बुडत्या ‘बेस्ट’ला आधार

संकटकाळात सगे-सोयरेही पाठ फिरवतात, असे म्हणतात. बेस्ट उपक्रमाची आजची अवस्था काहीशी अशीच झाली आहे. आर्थिक मदत मिळण्याची आशा असलेल्या मुंबई महापालिका या पालक संस्थेने आधी स्वत:च्या पायावर उभे राहा, असा सल्ला दिला. तर राज्य सरकारने यापूर्वीच कानावर हात ठेवले आहेत म्हटल्यावर बेस्टला पुन्हा मुंबईकरांचा आधार घ्यावा लागला आहे. बसभाडे हाच उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत राहिल्याने बेस्ट प्रशासनाने आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी बसभाड्यात पुन्हा वाढ केली आहे. आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी बेस्ट उपक्र माचा कारभार प्रशासकाकडे सोपविण्याची तयारी महापालिकेच्या प्रशासकीय स्तरावर सुरू होती. प्रशासक नेमण्याच्या नुसत्या चर्चेवरून राजकीय वादळ उठले आणि तो विषय तेथेच बारगळला. मात्र यामुळे बेस्ट उपक्रमात काही आर्थिक सुधारणांचा स्वीकार राजकीय पातळीवर झाला. प्रवाशांसाठी लागू केलेल्या काही योजना, सवलती बंद करून ही बचत केली जाणार आहे. या सुधारणांना पालिकेच्या महासभेत शनिवारी मंजुरी मिळाली. मात्र कामगारांशी संबंधित बहुतांशी सुधारणा वादात सापडल्या आहेत. त्यामुळे या सुधारणांनी बचत केली तरी त्याचा बुडत्याला काडीचा इतकाच काय तो आधार ठरणार आहे. मग अखेर नेहमीप्रमाणे शेवटचा पर्याय म्हणून मुंबईकरांच्याच खिशात हात घालण्यात आला आहे. शहर भागात कुलाबा ते सायन, चर्चगेट ते माहीम अशा सुमारे दहा लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करणारा विद्युत पुरवठा विभाग नफ्यात आहे. २00३ नंतर हा नफा वाहतूक विभागाकडे वळविण्यास निर्बंध आल्यानंतर तो मार्गही बंद झाला. उत्पन्नासाठी बेस्टच्या बसगाड्या, बस आगार अशा मालमत्तांचा जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी वापर, बस आगार, बस स्थानकाचे व्यावसायिकीकरण असे प्रयोग अलीकडे सुरू झालेत. पण बेस्टचा आर्थिक भार पेलण्यासाठी एकही सक्षम स्रोत नाही. त्यामुळे भाडेवाढ हाच बेस्ट प्रशासनाचा नेहमी अंतिम पर्याय राहिला आहे. नवीन स्रोत विकसित करण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत, तर काही प्रयोग खड्ड्यात घालणारेच ठरले. राजकीय स्वार्थासाठी गेल्या दशकभरात बसभाडेवाढ टाळण्यात आली. याउलट अवास्तव सवलती व योजना, नगरसेवकांच्या इच्छेखातर आवश्यकता नसताना नवीन बस मार्ग सुरू करणे असे बेस्टचे नुकसानच करणारे प्रकार वाढले. मात्र बेस्ट नावाचे जहाज बुडायला लागल्यानंतर २0१0 नंतर २0१५ मध्ये दोन वेळा बसभाड्यात वाढ करण्यात आली होती. बेस्ट उपक्रमातील आर्थिक सुधारणेसह मंजूर झालेली ही भाडेवाढ चित्र पालटेल, अशातला भाग नाही. त्यामुळे भविष्यात भाडेवाढ होणार नाही, याची शाश्वती बेस्ट प्रशासनाला छातीठोकपणे देता येणार नाही.