बँकांना कर्जमाफीचा अधिकार, सरकारचा आधार कशासाठी?

शेती क्षेत्र हा राज्यांच्या कक्षेतील विषय आहे. पण देशातील तीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या आणि बँकांच्या उदासीनतेमुळे हा आता राष्ट्रीय महत्त्वाचा आणि राजकीय अग्रक्रमाचा विषय झाला आहे. कर्जमाफीसाठी एका बाजूला राजकीय निदर्शने आणि चळवळ चालू असताना सरकारी क्षेत्रातील अग्रणी बँकेच्या प्रमुख अरुं धती भट्टाचार्य यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. या संदर्भात बँका आणि शेती क्षेत्र यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारचे वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया यांचे देशातील आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण आहे. या मध्यवर्ती नियंत्रण अधिकाराचे धोरण बंधनकारक आहे आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे अनिवार्य आहे. पण कर्जदार ग्राहकांना ग्रामीण आणि शहरी भागातील बँका त्रास देतात व शेतकरी ग्राहकांना कर्ज माफ करणे अगर कर्जाची पुनर्रचना करून दिलासा देणे हे कर्तव्य करीत नाहीत. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेले शेतकरी आत्महत्त्या करतात. पण कोट्यवधी कर्जाचे ओझे असूनही कोणी बडा उद्योगपती आत्महत्त्या करीत नाही. शिवाय हे थकबाकीदार कर्जमाफीची मागणीही करीत नाहीत. कारण त्यांची कर्जे माफ होतात. बँका हे कसे करतात आणि शेतकऱ्यांची कर्जे का माफ करीत नाहीत? हा प्रश्न मी थेट रिझर्व्ह बँकेला विचारला. त्यावर बँकेने एकवीस वर्षांपूर्वीचे एक परिपत्रक पाठविले आणि स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यासह सर्वांना कर्जमाफी देण्याचे अधिकार सर्व बँकांना दिले आहेत. पण बँका हे अधिकार विजय मल्ल्या आणि इतर बड्या व हेतुत: कर्ज न फेडणाऱ्या लोकांसाठी अगर त्यांच्या संस्थांसाठी वापरतात. खऱ्या गरजू व संकटग्रस्त शेतकऱ्याची मात्र छळवणूक करतात व परिणामी शेतकऱ्यांवर आत्महत्त्या करण्याची पाळी येते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्र वर्ती यांनी सांगितले आहे की, सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जमाफी दिलेली रक्कम २० लाख कोटी रुपये आहे. जरी अधिकृतपणे फक्त सात लाख कोटी आहे असे सांगितले जात आहे. बुडीत कर्जाची लेखी नोंद असली तरी भविष्यात वसुली केली जाते. पण तरीही वसुली झाली नाही तर सर्व कर्ज माफ केले जाते. बड्या व हेतुत: कर्ज थकविणाऱ्या कर्जदारांना जर ही सुविधा दिली जाते तर शेतकरी आणि इतर सामान्य कर्जदारांना का दिली जात नाही? सरकारच्या खास मर्जीतील बँक अशी स्टेट बँकेची ओळख आहे. सर्व सरकारी व्यवहार या बँकेतून होतात. कोणा सरकारी कर्मचाऱ्याची देय व मोठी रक्कम आली की बँकेचे अधिकारी त्यातील रक्कम ठेवीत गुंतविण्याचा आग्रह करतात व सहज ठेवी वाढतात. या मोठ्या रकमा बड्या कर्जदारांची थकीत कर्जे माफ करण्यासाठी वापरतात. विजय मल्ल्या यांना ज्या सात बँकांनी कर्जे दिली त्या बँक समूहाचे नेतृत्व अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केले. बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संयुक्त संघाचे नेते विश्वास उटगी जाहीरपणे सांगतात की, मल्ल्या एक नाहीत तर किमान सात हजार आहेत. याचा अर्थ या बँका परिपत्रकाचा आधार घेऊन बड्या थकबाकीदारांना अभय व कर्जमाफी देतात. दुष्काळामुळे आणि इतर संकटे याशिवाय अवकाळी पावसामुळे तपासणी करून अहवाल दाखविल्यानंतर व त्यांच्या पीक तोट्याचे मूल्यांकन केल्यावरही त्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अगर कर्ज पुनर्रचना करणे आवश्यक होते. त्याचा विचार न करता परतफेड करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या. हा पक्षपात कशासाठी? कोट्यवधींची कर्जे माफ करताना पतव्यवस्था बिघडत नाही आणि शेतकऱ्यांना माफी देताना ती बिघडते ही अरुंधती यांची गर्जना कोणत्या न्यायावर, विचारावर आधारित आहे की बड्या थकबाकीदारांच्या प्रभावामुळे अशी घडली आहे? कर्जमाफीची मागणी फक्त सहकारी जिल्हा बँकांपुरती मर्यादित आहे असा महाराष्ट्र सरकारचा गैरसमज झालेला दिसतो. अर्थमंत्री मुनगंटीवार सांगतात की, जिल्हा सहकारी बँका काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत व कर्जमाफीमुळे त्या बँकांना फायदा मिळणार आहे. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की स्टेट बँक आॅफ इंडिया, देना बँक, अलाहाबाद बँक, बँक आॅफ इंडिया अशा बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता त्रास देण्याची कार्यवाही चालू ठेवली आहे. मग या बँकांविरोधी सरकार काय कारवाई करणार आहे? शिवाय सरकारी आकडेवारीनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकांची थकबाकी बारा हजार कोटी आहे. आणि जिल्हा सहकारी बँकांची थकबाकी फक्त ९५०० कोटी आहे. केवळ सहकारी बँका विरोधकांच्या ताब्यात आहेत यासाठी संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांना आत्महत्त्या करण्याची पाळी आणणार काय? संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा किंवा कर्जमाफी न देता अधिकारी त्रास देतात. यासाठी आमदारांनी विधानसभा अगर सरकार यांना लक्ष्य करण्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून बँकांना व त्यांच्या अधिकाऱ्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार कर्जमाफी देण्यास भाग पाडले पाहिजे. -प्रभाकर कुलकर्णी( शेती व अर्थव्यवहाराचे अभ्यासक)