डॉक्टर तरुणीवरील बलात्कार आणि हत्येने कोलकाता पेटलेले असतानाच, बदलापूरसह महाराष्ट्रही भीषण घटनेने हादरला आहे. काही बोलताही येऊ नये, असे विषण्णपण आले आहे. विकृतीच्या पलीकडचे असे वर्तन जिथे माणसे करत असतात, तिथे आपल्या 'माणूस' असण्याचीच लाज वाटू लागते. मुलींनी कोणते कपडे घातले म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचार होणार नाहीत, असे सांगणारे कथित संस्कृतीरक्षक आता काय सांगणार आहेत? मुलींवर महिलांवर अत्याचार होतात, तेव्हा त्यांनाच संस्कृतीचे डोस पाजणाऱ्यांनी या विकृत मानसिकतेबद्दल बोलायला हवे. तुमची मुलगी घरात सुरक्षित नाही आणि शाळेतही ती असुरक्षित आहे. ती ज्यांना 'काका', 'मामा' म्हणते, तेच तिचे शोषण करत असतील, तर या विषयाकडे फार वेगळ्या पद्धतीने पाहावे लागणार आहे.
'गुड टच' आणि 'बॅड टच' हे तर चिमुकल्यांना शिकवावे लागतीलच; पण असे नको ते स्पर्श जे करतात, त्या नराधमांना वेळीच ठेचावे लागेल. पिंकी विराणींचं 'बिटर चॉकलेट' नावाचं पुस्तक अशा विदारक कहाण्या सांगतं. पण, अशा कोणत्याही कहाणीपेक्षा भयंकर प्रकार बदलापुरात घडला. बालवाडीची पायरी नुकतीच चढलेल्या चार- पाच वर्षांच्या दोन चिमुकल्यांवर शाळेतल्याच स्वच्छता कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केले. न कळत्या वयात, निरागस, कोवळ्या जिवांना झालेल्या त्रासाचा संताप साऱ्या राज्यभर आहे. या घटनेची माहिती जशी पोहोचत गेली, तशी चिडलेल्या, संतापलेल्या पालकांनी शाळेकडे आपला मोर्चा नेला.
आंदोलकांची संख्या काही वेळातच हजारावर गेली. संतापलेल्या आंदोलकांनी मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी रेल्वेही थांबवून धरली. या उद्रेकाची धग मोठी आहे. केवळ शाळेच्या ढिसाळ कारभारावरचा हा संताप नाही. दुष्कृत्य करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीपुरताही हा संताप नाही. हा संताप शाळा प्रशासनावर आहे. सरकारची जबाबदारी विचारणारा हा संताप आहे. अशा घटनांत वारंवार निष्काळजीपणा दिसून आला, तो पोलिसांचा. या घटनेतही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात दिरंगाई केली. महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या हस्तक्षेपानंतरच गुन्हा दाखल केला गेला. खासगी वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराची बाब उघडकीस आल्यानंतरही पोलिसांनी केलेली दिरंगाई अक्षम्य आहे. पोलिसांच्या या बेमुर्वतखोर वर्तनाला शिक्षा काय? तर निलंबनाची! आणि तीही आंदोलनाने उग्र रूप घेतल्यानंतर हजारो लोक रस्त्यावर उतरल्यानंतर ढिम्म प्रशासन यंत्रणा हलली.
शाळेच्या मुख्याध्यापिकेसह इतर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. मुख्यमंत्र्यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालविण्याचे आश्वासन दिले. पण, आंदोलकांचा संताप शमला नाही. वेळेत न्याय मिळणे सामान्य नागरिकाला दुर्लभ झाले, तर कुठल्याही आश्वासनाने त्याचे समाधान होत नाही. अत्यंत भीषण आणि क्रौर्य दाखविणारे गुन्हे दीर्घकाळ कोर्टात खितपत पडतात. ज्यांच्या बाबतीत हे प्रकरण घडलेले असते, त्यांना कोर्टात जाण्याचीही नंतर 'शिक्षा' वाटू लागते. फास्ट ट्रॅक कोर्टातही अमुक वेळेत निकाल लागेल, याची शाश्वती नसते. नागरिकांचा हा संताप अशा सर्वांवर आहे. न्यायाच्या मागणीसाठी आहे. पोलिसांच्या दिरंगाईवर, बेजबाबदार वर्तनावर आहे. न्यायव्यवस्थेवर आहे. शिक्षणव्यवस्थेच्या बाजारीकरणावर आहे. शिक्षण खासगी करून, अवाढव्य फी घेऊनही पुरेशी व्यवस्था न पुरवणाऱ्या शाळेवर आहे. हा संताप नराधमाला वेळेत शिक्षा होण्याच्या मागणीसह प्रत्येक ठिकाणी लोकांनाच ओरबाडणाऱ्या लुटारू वृत्तीविरुद्ध आहे. बदलापूरमधील घटनेवरून आंदोलन उग्र होत असतानाच पुण्यातही भवानी पेठ परिसरात एका नामांकित शाळेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आला. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ही घटना घडली. पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून या प्रकरणात आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. याच स्तंभातून देशातील बलात्कार प्रकरणांची आकडेवारीही मांडली होती. दर काही मिनिटांनी या देशात अत्याचाराचे गुन्हे घडतात.
ज्या वयात शी-शू सांगण्याचेही समजत नाही, अशा निरागस बालकांकडेही विकृतपणे पाहणाऱ्या वखवखलेल्या नजरा इथे आहेत. अशा वखवखलेल्या नजरांना कायद्याचा धाक हवा. चुकीचे केले, तर वेळेत शिक्षा होते, ही जरब हवी. पोलिसांचा गुंडांवर वचक हवा. सामान्य लोकांना पोलिसांकडे जाणे शिक्षा वाटू नये. दर वेळी जनतेच्या आंदोलनानंतर आणि माध्यमांनी दखल घेतल्यानंतरच यंत्रणा हलणार असेल तर ती गंभीर चूक आहे. या आंदोलनांमधून व्यवस्थेतील त्रुटी दूर व्हाव्यात, ही अपेक्षा आहे. केवळ तात्कालिक आणि एखाद्या घटनेपुरता मर्यादित प्रतिसाद सरकारकडून अपेक्षित नाही. ज्यांच्या डोळ्यांत उद्याची स्वप्नं आहेत, अशा कोवळ्या कळ्या अशाच कुस्करल्या गेल्या आणि नराधम मोकाट फिरत राहिले, तर हा देश कधीच फुलू शकणार नाही!