फुकटची गाजरे आणि बिहारच्या मागासलेपणाची गोष्ट

आजही फुकटची गाजरे दाखवून मते मागणाऱ्या राज्यकर्त्यांमुळेच बिहारच्या पाचवीला मागासलेपण पूजलेले आहे, हे नक्की !

अभिलाष खांडेकर 

रोव्हिंग एडिटर, 'लोकमत'

बिहार हे राज्य नेहमी चर्चेत असते. निवडणुका जवळ आल्याने सर्वांचे लक्ष बिहारकडे, त्यातही दीर्घकाळ मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेल्या नितीश कुमार यांच्याकडे लागणे स्वाभाविकच !

बिहार हे लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रचंड मोठे राज्य अनेक दशकांपासून एक कोडे आहे. तिथला विरोधाभासही ठसठशीत आहे. एकेकाळी बिहार भारतीय संस्कृतीचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जात असे. पाटलीपुत्र म्हणजे आताचे पाटणा हे मौर्य साम्राज्याचे केंद्र होते. उत्तम कायदा सुव्यवस्थेसाठी मौर्य साम्राज्य ओळखले जात असे. बिहार ही गौतम बुद्धाची भूमी, आशियातील बौद्ध धर्माच्या प्रसाराचे श्रेयही या बिहारचेच. बिहार हे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचे प्रमुख केंद्र होते. पाचव्या शतकात चिनी बौद्ध भिक्कू फाह्यान हे बिहार भेटीने प्रभावित झाल्याच्या नोंदी आहेत. एकेकाळी जागतिक ख्याती मिरवणारे बिहार पुढे मात्र वेगाने बदलत, घसरत गेले.

गुन्हेगारी, भ्रष्ट नेतृत्व, व्होटबँकेचे राजकारण, प्रशासकीय गैरव्यवहार, गरिबी आणि शिक्षणाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे आज बिहारची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. नालंदा आणि विक्रमशीला यांची महती आता फक्त इतिहासाच्या पानांपुरती आणि बुद्धिवंतांच्या वर्तुळातल्या संदर्भआणि चर्चापुरतीच उरली आहे. बिहारचे नाव देशातील अतिमागास राज्यांमध्ये घेतले जाते. स्थलांतर, गुन्हेगारी आणि रोजगाराचा अभाव यांचा बिहारभोवतीचा विळखा दिवसेंदिवस अधिकाधिक घट्ट होत आहे. एका बाजूला गुन्हेगारी, शिक्षण आणि गरिबीच्या बाबतीत बिहारचा आलेख सातत्याने चढता आहे.

दुसरीकडे विरोधाभास असा की केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशसेवेत येणारे कितीतरी 'ब्युरोक्रॅट्स' बिहारी आहेत. बिहार सोडून ते दिल्ली किंवा देशातील इतर शहरांमध्ये जातात. अभ्यास करतात. अधिकारी होतात आणि 'धोरणकर्ते' होतात. पण यातले कोणीच बिहारला परत येत नाहीत, त्यामुळे बिहार मात्र आहे त्या दलदलीत अधिकाधिक रुतत चालला आहे. अतिमागास वर्ग (एक्स्ट्रिमली बॅकवर्ड) हा प्रामुख्याने बिहारमध्ये आहे. सगळे राजकीय पक्ष या वर्गाकडे फक्त 'मतपेढी' म्हणून बघतात. गरिबीची आकडेवारी (की कितीही संशयास्पद असली तरी !) सांगते की बिहारमध्ये सुमारे ३० टक्के लोकसंख्या ही विविध प्रकारच्या दारिद्र्यरेषेखालील आहे. शहरीकरणाचा वेग अत्यंत संथ आहे. उद्योगधंदे नावालाही नाहीत. १९९१ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था खुली झाली तरी चांगल्या, दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाच्या अभावामुळे त्या घटनेचा पश्चिम आणि दक्षिणेतल्या राज्यांना झाला तसा फायदा बिहारला झाला नाही.

बिहारच्या दुर्दशेला (जंगलराज) लालू प्रसाद यादव आणि त्यांचे कुटुंब तसेच राजदची १५ वर्षांची कारकीर्दही जबाबदार आहे यात शंकाच नाही. मात्र २००५ पासून सर्वाधिक काळ बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेले, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रमुख भागीदार आणि मूळचे इंजिनिअर असलेले नितीश कुमार यांनाही हे चित्र बदलण्यात यश आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. बिहारला आत्ता आहे त्या दलदलीत फेकण्याचे पाप जर लालू यादव यांचे असेल तर 'पलटू कुमार' म्हणून ओळखले जाणारे, सतत दिल्लीतील सत्तेच्या जवळ राहाणारे नितीश कुमार यांनाही त्या पापाचे थोडे भागीदार व्हावे लागेल. त्यांनी सुरुवात चांगली केली होती. २०१० मधील आर्थिक विकास कार्यक्रमांमुळे त्यांना दणदणीत विजयही मिळाला. २०१५ मध्ये ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्याच्या त्यांच्या मोहिमेमुळे 'सुशासन बाबू' असे बिरुदही त्यांना मिळाले; पण ते तेवढ्यापुरतेच राहिले. लालूप्रसाद यादव हे भ्रष्ट, जातीयवादी आणि लोकशाहीची खिल्ली उडवणारे होते. त्यांच्या तुलनेत नितीश हे तुलनेने अधिक प्रामाणिक वाटले; पण त्यांनी तसे काम मात्र केले नाही.

भारतातील मागासलेपणावर उपाय शोधण्यासाठी अनेक 'कमिटी' आल्या आणि गेल्या तरी बिहार मात्र 'बिमारू' ते 'बिमारू'च राहिले. १९६६-७१ या काळात नियोजन आयोगाने पहिली कमिटी स्थापन केली. त्यानंतर पांडे कमिटी, वांचू कमिटी, चक्रवर्ती कमिटी आणि १९७८ मधील शिवरामन कमिटीपर्यंत सगळ्याच कमिट्यांनी 'बिमारू' राज्यांचे मागासलेपण कमी करण्यासाठी आपापल्या शिफारसी नोंदवल्या; पण बिहारचे चित्र फारसे बदलले नाही. स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे झाली तरी गरिबी निर्मूलन करून बिहारच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करण्याऐवजी आजही फुकटची गाजरे दाखवून मते मागणाऱ्या राज्यकर्त्यांमुळेच बिहारच्या पाचवीला मागासलेपण पूजलेले आहे, हे नक्की!