Ayodhya Verdict - अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणात संतुलित निर्णय

देशातील मुस्लीम अल्पसंख्याकांना ५ एकर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय या वादाचा शेवट करणारा आणि साऱ्या देशाने स्वागत करावे असा आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमीची २.७७ एकर जमीन मिळावी, यासाठी देशातील हिंदुत्ववाद्यांच्या संघटनांनी गेली काही दशके लावून धरलेली मागणी मान्य करतानाच देशातील मुस्लीम अल्पसंख्याकांना ५ एकर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय या वादाचा शेवट करणारा आणि साऱ्या देशाने स्वागत करावे असा आहे. यामुळे संबंधित हिंदुत्ववादी संघटनांना राम मंदिर उभारण्याचा संकल्प तडीला नेता येईल आणि मुसलमान समाजालाही त्याच्या उपासनेसाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊनच साऱ्यांचे समाधान होईल असा निर्णय दिला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय एकतर्फी नाही. शिवाय तो कोणाचा विजय वा पराजय करणाराही नाही. प्रत्यक्षात त्याचे स्वरूप समन्वयाचे व समंजसपणाचे आहे. ज्यांना प्रत्येकच गोष्टीचे राजकारण करायचे असते, त्यांची समजूत काढणे ही बाब अवघड असली तरी अवघड स्थितीतून बाहेर पडण्याचे व राष्ट्रीय ऐक्य कायम राखण्याचे उत्तरदायित्व आपल्या समाजाने यापूर्वी अनेकदा यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकांना धर्म निवडण्याचा अधिकार दिला आहे. राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सरकारसह सगळ्यांचीच आहे. त्यामुळे घटनेपुढे आपल्या धर्म-पंथांचे प्रश्न गौण मानायला शिकणे ही अल्पसंख्याकांचीही जबाबदारी आहे. धर्मस्थळ ही श्रद्धेची व नम्र होऊन जाण्याची जागा आहे. ती कोणाच्याही भीतीचे वा लाचारीचे स्थान नाही. साºयांना सहजपणे जाता यावे, आपली भावना व्यक्त करता यावी असे ते श्रद्धेचे पीठ आहे. देशाची एकात्मता कायम राखणे, त्यासाठी धार्मिक वा अन्य श्रद्धांची तेढ उभी होणार नाही याची काळजी घेणे हे धार्मिक कर्तव्यही आहेच. दुसºया धर्माचा अवमान करून आपला धर्म मोठा करता येत नाही, हे आपल्या मनावर बिंबविणे हा या निर्णयाचा खरा संदेश आहे. तो साºयांनी स्वच्छ मनाने व आपलेपणाने स्वीकारायला हवा. धर्माच्या नावाने हा देश एकदा तुटला आहे. त्याचे व्रण अजूनही अनेकांच्या मनावर आहेत. ते ध्यानात घेणे व राष्ट्रीय ऐक्याची कास धरणे हे साºयांचे कर्तव्य आहे. राष्ट्राच्या जीवनात त्याची परीक्षा पाहणारे अनेक प्रसंग येतात. भारत अशा प्रसंगांना तोंड देऊन ठामपणे उभा आहे. हे ठामपण समाजाच्या ऐक्यावर उभे आहे. त्यामुळे या देशाच्या एकात्मतेसाठी सर्वधर्मसमभावाचा मार्ग स्वीकारणे आणि देशातील सर्व नागरिकांना आपले बांधव मानणे ही खरी गरज आहे.