यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
‘औरंगजेबाचा मुद्दा समयोचित नाही’ असे सांगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी औरंगजेबाची कबर हटविण्यासाठी आंदोलन करत असलेल्या विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या परिवारातील संघटनांचे कान टोचले ते बरे झाले. आंबेकर बोलले म्हणजे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतच बोलले असे समजायला हवे. कारण, संघामध्ये नेतृत्वाच्या भावभूमिकांबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये भिन्नता नसते. गुवाहाटीत एखादे बडे पदाधिकारी बोलले तेच अहमदाबादमधील पदाधिकारी त्याच दिवशी बोलतात. भूमिकेचे हे एकसूत्रीपण एका रात्रीतून येत नसते. वर्षानुवर्षे जपलेल्या आणि अनुकरण केलेल्या विचारांमधून ते येत असते. सुनील आंबेकर हे त्यांच्या महाविद्यालयीन जीवनापासूनच संयत बोलणारे आणि त्याला कृतीची जोड देत इतकी वर्षे कार्यरत असलेले ज्येष्ठ आहेत. परिवारातील ३२ संघटनांची मातृसंस्था ही संघच आहे. त्यामुळे संघाने मांडलेला विचार तंतोतंत अमलात आणण्याची जबाबदारी या संघटनांवर आपसूकच येऊन पडते. हे लक्षात घेता आंबेकर यांच्या वक्तव्याचा गांभीर्याने विचार करून औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या नावाखाली पेटवापेटवीची भाषा परिवारातील संघटना आता करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. संघाचा स्वयंसेवक म्हणून दीर्घकाळ राहायचे तर एक विशिष्ट आचारविचार बाळगून चालावे लागते. संघाच्या शाखेत अनेक वर्षे गेल्यानंतर, द्वितीय किंवा तृतीय संघ शिक्षा वर्ग केल्यानंतर एक परिपक्वता येते आणि विचारांची बैठक पक्की होते. यातून तावून-सुलाखून निघालेल्या स्वयंसेवकांची विचारांची मांड पक्की होते; मात्र वर्तणुकीबाबतचे नीतीनियम परिवारातील अन्य संघटनांमध्ये कार्यरत असलेल्यांसाठी जसेच्या तसे लागू होत नाहीत. त्यातूनच मग संघ विचारांच्या विपरीत कृती केली जाते किंवा भूमिका घेतली जाते. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघटनांबाबत ते विशेषत्वाने जाणवते. सरसंघचालक डॉ. भागवत यांनी इतिहास आणि भूतकाळ या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असतात याचे नेमके भान ठेवत गाडलेले मुडदे उकरून न काढण्याचा सल्ला गेल्या सहा-आठ महिन्यांत तीन-चार वेळा ठळकपणे दिलेला आहे तो या संघटनांच्या कानावर गेलेला दिसत नाही. शताब्दी साजरी करीत असलेल्या रा.स्व.संघाला त्यांची आचार आणि विचारसंहिता ही परिवारातील सर्व संघटनांसाठीही लागू असेल याची काळजी करावी लागणार आहे. अन्यथा, परिवारातील संघटनांनी घोळ घालायचे आणि संघाने ते निस्तरत बसायचे अशी एक डोकेदुखी होऊन बसेल. एवढे करूनही परिवारातील संघटनांनी आक्रमक होत टोकाची भूमिका घेणे सुरूच ठेवले तर त्याचा अर्थ ‘तुम्ही हवा तो अजेंडा चालवत राहा नंतर आम्ही सारवासारव करू’ अशी संघाची दुटप्पी भूमिका तर नाही ना, असा संशय येत राहील. संघ शताब्दी वर्षात आहे. वटवृक्ष डेरेदार असतो; पण त्याच्या फांद्या आणि पारंब्यांचे ओझे त्यालाच वाहावे लागत असते. औरंगजेबाच्या कबरीचा विषय उकरून काढून सामाजिक शांतता भंग करणे योग्य नाही, हे म्हणणे योग्यच. मात्र, भीमपराक्रमी छत्रपती संभाजीराजे यांचा अनन्वित छळ औरंगजेबाने केला, हे वास्तवही आहे आणि त्याविषयीची आपल्या समाजाची सामूहिक भावना अतिशय तीव्र आहे. कबरीवरून पेटवापेटवी करण्याचे समर्थन अयोग्यच; ते थांबलेच पाहिजे; पण त्याच वेळी औरंगजेबाचे उदात्तीकरणही योग्य नाही. आर्चबिशप ऑफ कँटरबरी जस्टीन वेल्बी हे २०१९ मध्ये पंजाबला गेले होते आणि जालियानवाला बागेत जनरल डायरने घडवून आणलेल्या अमानुष हिंसाचाराबद्दल त्यांनी पंजाब आणि भारतीयांची माफी मागितली होती. औरंगजेबाबाबत अशी भूमिका कोणी घेतली तर? फडणवीसांचा राजधर्म‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ या समारंभात माजी मंत्री जयंत पाटील यांना दिलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भडकावू भाषा बोलणाऱ्या आपल्या मंत्र्यांना राजधर्माची आठवण करून दिली, हे चांगलेच झाले. मूळ भाजपचे नेते बऱ्यापैकी संयम बाळगतात. नंतर जे आले, तेच अतिउत्साही आहेत. नावे नमूद करण्याची गरज नाही. राजापेक्षाही राजनिष्ठ असल्याच्या आविर्भावात हे नेते वावरत असतात. भाजपने ज्या बाळांना आपल्या अंगाखांद्यावर घेतले, त्यांचे पालनपोषण केले, त्यांचे लाड करतानाच मस्ती केली तर त्यांना दोन-चार झापडा मारण्याचा अधिकारही स्वत:कडे ठेवला पाहिजे. राजधर्माची जाणीव करून देताना फडणवीस यांनी तोच अधिकार वापरला आहे. भोंगे बंद करण्याचा विषय आपल्याकडे अधूनमधून डोके वर काढतच असतो; पण भाजपमधील हे लाऊडस्पीकर बंद होण्याची गरज आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अशाच राजधर्माची आठवण गुजरात दंगलीच्या वेळी तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना करून दिली होती. राज्यासाठीचे जे व्हिजन घेऊन फडणवीस पुढे जात आहेत त्यात वाचाळपणाला काही जागा नाही, याची समज त्यांनी थोड्या विलंबाने का होईना; पण वाचाळवीरांना दिली हे बरेच झाले.जाता जाता : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत, कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आहेत; पण केंद्रीय भाजपच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून रवींद्र चव्हाण यांचे नाव आहे. हा काय मामला असावा? दिल्लीची ही चूक आहे की भूल? की खरेच तसा काही निर्णय झाला आहे? yadu.joshi@lokmat.com