- विश्वास पाठकशुक्रवारी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामुळे २८ वर्षांपूर्वीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद आठवली. न्या. चेलमेश्वर, न्या. गोगोई, न्या. लोकुर व न्या. जोसेफ हे ते चार न्यायाधीश ज्यांनी स्वत:च्या भावनांना वाट करून देण्यासाठी ‘पत्रकार परिषद’ हा पर्याय निवडला. त्यांनी असे करणे योग्य होते का? दुसरा कोणता मार्ग उपलब्ध नव्हता का? अशी वेळ त्यांच्यावर का आली? यामध्ये राजकारण्यांचा हात नाही ना? न्यायव्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचार तर नाही ना? न्या. लोयांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी १०० कोटी रुपयांची लाच देण्यात आल्याची चर्चा पण झाली. सामान्य माणूस ज्या न्याय व्यवस्थेला ‘देव वाक्य’ मानतो त्याच्या मनात त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. न्यायव्यवस्थेबाबत दबक्या आवाजात नेहमीच बोलले जायचे. आता मात्र सामान्य जनतेसदेखील आपले विचार मांडायची संधी मिळाली हे मात्र नक्की.आपल्या लोकशाहीचे मूळ तीन स्तंभ म्हणजे ‘न्यायपालिका’, ‘विधिमंडळ’ व ‘प्रशासन.’ आणि चौथा स्तंभ म्हणून ज्यास मान्यता दिली जाते, तो म्हणजे ‘प्रसार माध्यम’. चारही स्तंभांत एकही व्यक्ती प्रामाणिक नाही असा दावा कोणीही करू शकत नाही. त्याप्रमाणे एकाही स्तंभांत एकही व्यक्ती भ्रष्टाचारी नाही असेही कोणी बोलू शकत नाही. तरीही प्रत्येक स्तंभातील प्रत्येक व्यक्ती ‘मी कसा स्वच्छ आहे’ हे दाखविण्याचा पयत्न करीत असते. ज्यांना हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसते त्यांना संधी शोधण्याची काहीच आवश्यकता नाही. वरील चारही न्यायाधीशांनी एकत्रितपणे सेवानिवृत्ती समीप आल्यावर रामशास्त्री बाणा स्वीकारला असल्याने या घटनेचा सर्वांगाने ऊहापोह व्हायला हवा.भारतात सरन्यायाधीशांची नियुक्ती सेवाज्येष्ठतेचा विचार करूनच होते. तसा परिपाठच आहे. अपवाद केवळ दोनदा. पहिला म्हणजे १९७३मध्ये न्या. ए. एन. रॉय यांची नियुक्ती त्यांच्यापेक्षा तीन ज्येष्ठांना डावलून करण्यात आली होती. दुसरी घटना म्हणजे एम.एच. बेग यांची नियुक्ती न्या. एच.आर. खन्ना यांना डावलून करण्यात आली होती. विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे वरील परिपाठ अनुसरूनच नियुक्त झाले होते. ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सन १९५१मध्ये न्या. हरिलाल कनीया यांचा मृत्यू झाल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंना ६ वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून पतंजली शास्त्रींना सरन्यायाधीशपदी विराजमान करायचे होते. मात्र त्या सहाही सरन्यायाधीशांनी राजीनामा देण्याची भाषा केल्यावर तो प्रसंग टळला. या सर्व गोष्टींचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. म्हणजे कोण काय पवित्रा घेत आहे? त्याला तो पवित्रा घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? हे समजणे सोपे होईल. म्हणून वरील चारही न्यायाधीशांची कृती व बोलणे कसे विसंगत आहे ते बघू या.सर्वप्रथम ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’ हा सरन्यायाधीशांचा अधिकार तसाच अबाधित राहावा. हे चार न्यायाधीश म्हणतात की सरन्यायाधीश हा ‘फर्स्ट क्लास अमंग्स्ट ईक्वल्स’ असतो. म्हणजे तोदेखील सर्व २५ न्यायाधीशांप्रमाणे असतो. असे जर असेल तर, कोणाला कोणते प्रकरण वर्ग करायचे हा सरन्यायाधीशांचा अधिकार असताना सर्वांना ईक्वल्स म्हणताना हे चार न्यायाधीश स्वत:ला इतरांपेक्षा ज्येष्ठ म्हणवून घेतात. हा विरोधाभास नाही का? आपल्या देशात कोणी जर चुकत असेल तर त्याचे कान उपटण्यासाठी व्यवस्था आहे. कनिष्ठांना वरिष्ठांचे कान धरण्याची व्यवस्था नाहीच. सैन्यामध्ये, प्रशासनामध्ये वरील कृतीला इनसबआॅर्डिशन म्हणून शिक्षा होते. एवढेच नाही, तर सामान्य माणसाने असे जर आरोप केले असते तर तो न्यायपालिकेचा अवमान ठरला असता.या चार न्यायाधीशांना आयुष्याच्या संध्याकाळी-निवृत्तीसमयी असे काय वाटले? त्यांना खरोखरच उभ्या सेवाकाळात काहीच अनुभव आला नाही का? ते केवळ सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा - जे केवळ ४ महिन्यांपूर्वी नियुक्त झाले आहेत. तेव्हापासूनच का? चार महिन्यांत केवळ चार न्यायमूर्तींना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा मान ठेवला नाही म्हणून ‘लोकशाही खतरे में है’ असे वाटणे कितपत योग्य आहे? वरील चार न्यायाधीश सोडले तर उर्वरित सर्व न्यायाधीश भ्रष्ट किंवा लायक नाहीत असे म्हणायचे का? न्यायव्यवस्थेमध्ये अजिबात गडबड नाही, असे सांगायचे का? कित्येक न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसतो का? कित्येक न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या किंवा त्यांचे नातेसंबंध तपासून पाहिल्यास सर्वच्या सर्वच नियुक्त्या अतिशय योग्य आहेत, असे कोण म्हणू शकणार? वर्षानुवर्षे एकाच पक्षाचे शासन असल्याने अनेक न्यायाधीशांचा कल त्या राजकीय पक्षाकडे असू शकतो. नुकतीच सरन्यायाधीशांनी १९८४च्या शिखांच्या हत्याकांडासाठी एस.आय.टी.ची घोषणा केली. त्यांनीच कपिल सिब्बलांच्या अयोध्याविषयक याचिकेवर सुनावणी लांबणीवर टाकण्यास नकार दिला होता. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता कोण बोलविता धनी आहे, हे लक्षात येईल.न्या. लोयांच्या बाबतीत १०० कोटींचा विषय निघालाच म्हणून अशी अनेक प्रकरणे ऐकायला मिळतात. सहारा समूहाच्या बाबतीतदेखील हेच ऐकले होते. अगदी सर्वोच्च न्यायालयात मॅच फिक्सिंग होती. म्हणूनच त्या ग्रुपला सेबी किंवा खालच्या न्यायालयात दाद दिली नाही. शेवटी गोष्ट बाहेर पडल्यामुळे सर्वच फिसकटत गेले. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या बेंचने तो निर्णय दिला. तो किती गोंधळ निर्माण करणारा आहे हे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांना विचारा. कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर कोणते वकील उभे करावेत? खटला केव्हा पुढे न्यावा? केव्हा थंड्या बस्त्यात टाकावा? हे सर्वश्रुतच आहे.अनायासे चर्चा सुरूच झाली आहे तर न्यायपालिकेतल्या गडबडी दूर करण्याची ही चांगली संधी आहे. मात्र चारही न्यायाधीशांनी ज्या प्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन हा विषय हाताळला त्याकरिता त्यांच्या ‘कोड आॅफ कंडक्ट’प्रमाणे त्यांच्यावर कार्यवाही व्हायला पाहिजे. कारण जनतेसमोर प्रश्न आणून त्यांना काय साध्य करायचे आहे, हेदेखील समजले पाहिजे. लागलीच कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार ए. राजा का म्हणून न्यायाधीशांना भेटावयास गेले हेदेखील कळायला हवे. या गोष्टीचे काँग्रेसने राजकारण केले. या प्रसंगावरून सामान्य जनतेने कोठेही गोंधळून जायची आवश्यकता नाही. आपली लोकशाही चार स्तंभांवर आधारित आहे. लोकशाहीच्या इतर तीन स्तंभांतील आरोप - प्रत्यारोप ऐकायची आपल्याला सवय आहे. न्यायपालिकेविषयी आजपर्यंत आपण कदाचित ऐकले नसेल. परंतु आता ऐकले म्हणजे लोकशाही धोक्यात आहे, असे मुळीच नाही. लोकशाहीस मजबूत करण्याचे आव्हान आहे. मात्र या एका घटनेने जसे वातावरण निर्माण केले जात आहे तसे काहीही होणार नाही.चार न्यायाधीशांना खरोखरच व्यवस्था बदल करायचा असेल तर वर उल्लेख केलेल्या १९५१च्या घटनेप्रमाणे राजीनामा द्यावा व आपली लढाई लढावी. जनतादेखील त्यांना साथ देईल. मात्र निवृत्तीनंतर राज्यपाल किंवा तत्सम पदे स्वीकारली तर जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होणार आहे.
(लेखक भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)