By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2020 05:13 IST
राज्यातील महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला.
वस्तुस्थिती मान्य करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न
-पृथ्वीराज चव्हाणहरित निधी पर्यावरणपूरक कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी आणि भविष्यातील वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी डिझेल आणि पेट्रोलवर अतिरिक्त एक रूपया मूल्यवर्धित कराचे मी स्वागत करतो. जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये असा कर लावण्यात आला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. सुरुवातीलाच त्यांनी देशांतील मंदीची आव्हाने मान्य करून त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील होणार आहे हे भान ठेवत समाजातील विविध घटकांना अर्थसंकल्पात स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर गेल्या ६ वर्षांतील नीचांकावर म्हणजे ४.७ टक्क्यांवर घसरला असून महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर देखील सात वर्षातील नीचांकावर म्हणजे ५.७ टक्यांपर्यंत घसरला आहे. त्यातच केंद्र सरकारनिर्मित सामाजिक तणाव व जगभर पसरत असलेल्या करोना व्हायरसमुळे हे देशांतील आर्थिक संकट अधिकच गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थसंकल्पात मोठे फेरबदल करणे शक्य नव्हते.महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना २0१९ अन्वये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचाही प्रयत्न आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या तरतुदीमध्ये १५.४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. जुलै-आॅगस्ट २0१९ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. तसेच आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमधील पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे हानी झालेल्या शेतक-यांंना अर्थसहाय्य घोषित केले आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी १0 हजार कोटींची तरतूद करताना जलसंपदा विभागाची तरतूद १५.३ टक्क्यांनी वाढवली आहे. सोबतच शेतक-यांना सौरपंप आणि पिकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.रखडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने अर्थसंकल्पात पुणे रिंगरोडसाठी १५ हजार कोटी, कोकणातील सागरी महामार्गासाठी साडेतीन हजार कोटी आणि राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त अशा विविध तरतुदी करण्यात आली आहेत. रस्ते आणि दळणवळण हा पायाभूत सुविधांचा सर्वात महत्वाचा घटक आहे हे लक्षात घेता ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ४0 हजार किमी रस्त्यांचे बांधकाम प्रस्तावित केले आहे तर नागरी भागातील रस्ता विकास कार्यक्रमासाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बंगळुरू - मुंबई आर्थिक कॉरिडोर प्रकल्पाला पुनरूज्जीवित केले असून सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याकडे भर असणार आहे.शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सबलीकरणावर अर्थसंकल्पात भर देताना महिला व बालविकास विभागाची तरतूद १७ टक्क्यांनी वाढवली आहे. शालेय आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागावरील खर्चाची तरतूद आणखी वाढवून वैद्यकीय शिक्षणाच्या खर्चात झालेल्या वाढीच्या समकक्ष आणणे अधिक उचित ठरले असते. राज्यात प्रथमच महिला व बालकांसाठी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे लंडन स्कूल आॅफ इकॉनॉमिक्स येथे अध्यासन सुरु करण्यात येणार असून, त्याद्वारे डॉ. बाबासाहेबांचे अर्थक्षेत्रातील योगदान संपूर्ण जगात प्रसारित होण्यास मदत होईल.हरित निधी - पर्यावरणपूरक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि भविष्यातील वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी डीझेल आणि पेट्रोलवर अतिरिक्त १ रुपये मूल्यवर्धित कराचे मी स्वागत करतो. जगातील अनेक विकसीत देशांमध्ये असा कर लावण्यात आला असून या कराद्वारे जमा झालेला महसूल पर्यावरण संवर्धनासाठी केला जातो. हरित निधी असा एक विशेष समर्पित निधी तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या क्षेत्रातदेखील इतर राज्ये महाराष्ट्राचे अनुकरण करतील याची मला खात्री आहे. तसेच या निधीचा वापर ग्रामीण भागातही प्राधान्याने करण्यात येईल अशी अपेक्षा करतो. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य आहे. काल प्रकाशित झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात उद्योग क्षेत्राच्या विकासदरावर गंभीर परिणाम झाल्याचे नमूद केले आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी ठोस उपाय योजनांचा अभाव दिसून येतो. शाश्वत आणि सर्वांगीण विकास तसेच तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे.२0१४-२0१९ या कालावधीत राज्यावरील कर्जात १ लाख ७९ हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. १९९१ पासून कोणत्याही सरकारच्या कालावधीत झालेली ही सर्वोच्च वाढ आहे. तसेच २0१४ थकहमीची रक्कम सात हजार कोटी रूपये इतकी होती, २0१९ साली त्यात वाढ होऊन ४६ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारकडून करांचे वितरण कमी झाले आहे तर जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांना कररचनेत बदल करण्यास फारसा वाव राहिलेला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता महाविकास आघाडीचे हे पहिलेच बजेट म्हणजे पर्याप्त परिस्थितीत वस्तुस्थितीदर्शक मांडणी आहे.