अटल जल योजनेतून जल समृद्धीकडे...

शेतकऱ्याकडून शेतीसाठी पाण्याचा वापर योग्य त-हेने व्हावा, यासाठी सरकारने अटल भूजल योजना तयार केली आहे.

- डॉ. भारत झुनझुनवालाशेतकऱ्याकडून शेतीसाठी पाण्याचा वापर योग्य त-हेने व्हावा, यासाठी सरकारने अटल भूजल योजना तयार केली आहे. ज्या पंचायती पाण्याचा काटेकोर आणि योग्य वापर करतील त्यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहे. अलीकडच्या काळात शेतकरी हे अधिक पाणी लागणारी पिके घेऊ लागले आहेत. कर्नाटक राज्यात द्राक्षे, महाराष्ट्रात केळी, राजस्थानात लाल मिरची, उत्तर प्रदेशात मेंथा आणि ऊस इ.चे उदाहरण देता येईल. या पिकांना अधिक पाणी लागते आणि त्यासाठी जमिनीतून पाण्याचे शोषण करण्यात येते. हे थांबावे यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.शेतकºयांनी कोणत्या प्रकारचे पीक अधिक प्रमाणात घेऊ नये, यासाठी त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच भूजलाचे रक्षण कसे करावे जेणेकरून दीर्घकाळासाठी शेती सुरक्षित राहू शकेल, हेही शिकविण्यात येणार आहे. सरकारची ही भूमिका योग्यच आहे; पण केवळ चर्चा करून हे काम साध्य होणार नाही, असे मला वाटते. त्यासाठी शेतकºयांची मानसिकता निर्माण करावी लागेल. कारण बाजरीचे उत्पादन करून शेतकºयाला जेथे २ हजार रुपये मिळतात तेथे मिरचीचे उत्पन्न घेऊन तो १० हजार रुपये कमावू शकतो. त्यासाठी पाणी जास्त लागेल या कारणासाठी तो मिरचीचे उत्पादन घेणार नाही, असे होणार नाही. अधिक पैसे कमावण्यासाठी पाण्याचा अधिक उपयोग होणारी शेती तो करीतच राहणार आहे. या प्रश्नाला तोंड देण्यासाठी शेतकºयांनी वापरलेल्या पाण्याचे पैसे द्यावे, अशी योजना आखावी लागेल. मग ते पाणी पाटाचे असो की नलिकाकूपाचे असो. तसे केल्याने मिरचीचा उत्पादन खर्च वाढेल आणि राजस्थानमधील शेतकºयांना बाजरीचे पीक घेणे किफायतशीर ठरू शकेल. त्यासाठी सरकारलाही प्रमुख पिकांच्या समर्थन मूल्यात वाढ करावी लागेल, तरच शेतकरी उपजीविका करू शकेल. अन्यथा शेतकºयांवर पाण्याच्या वापराचा अतिरिक्त बोजा पडेल आणि त्याची चर्चा अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल.

दुसरा प्रश्न पाण्याच्या उपलब्धतेचा आहे. अटल भूजल योजनेच्या मार्फत मुख्यत: पाण्याचा योग्य तºहेने उपयोग होत आहे की नाही, हे पाहिले जाईल. त्याचबरोबर पाण्याच्या उपलब्धतेतही वाढ करावी लागेल. त्यासाठी सरकारने मोठमोठे जलाशय तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आंध्रात पोलावरम, उत्तराखंडमध्ये पंचेश्वर, लखवार आणि न्यासी, हिमाचल प्रदेशात रेणुका इत्यादी. या योजनेंतर्गत नद्यांवर बांध घालून पाणी अडविण्यात येईल आणि त्याद्वारे विशाल जलाशय निर्मिले जातील. याअगोदर भाकरा, तुंगभद्रा, टिहरी हे बांध बांधण्यात आले आहेत. या पाण्याचा वापर शेतीच्या सिंचनासाठी करण्यात येतो. पण या संपूर्ण प्रक्रियेत पाण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत असते. तलावाचे १५ टक्के पाणी बाष्पीकरणाने नष्ट होते. तसेच कालव्यांच्या मार्फत शेतीपर्यंत पाणी पोहोचेपर्यंत ते मार्गातच वाया जाते. त्याचे प्रमाणही साधारण १५ टक्के असावे.पाण्याचे तिसरे नुकसान पावसाळ्यात नदीचे पाणी जलाशयात साठविले जात असल्याने होते़ जलाशयाच्या खालच्या भागात वाहत्या पाण्याचे प्रमाण कमी होते.ते पाणी कमी प्रमाणात एखाद्या प्रदेशातील भूभागात मुरते. त्यामुळे भूमिगत जलाचे पुनर्भरण होण्याचे प्रमाणही कमी होते. हेच पाणी उन्हाळ्यात ट्यूबवेलद्वारे शेतीला देण्यात येते. त्यामुळे सिंचनाचे प्रमाण कमी होते. परिणामी, मोठ्या धरणांनी सिंचाईच्या क्षेत्रफळात फार मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय भूमिगत पाण्याचा वापर करण्यासाठी विजेचे पंप बसवावे लागतात. त्यामुळे विजेचा वापर वाढतो. विजेचे उत्पादन करण्यासाठी आपल्याकडे मर्यादित साधने आहेत. तेव्हा पाण्याचे संरक्षण करण्याचे उपाय शोधणे हाच पर्याय आपल्यापुढे शिल्लक राहतो. मोठ्या धरणात पाणी साठविण्याचे मर्यादित फायदे आहेत. त्याऐवजी शेतकरी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे मैदानी भागात भूजल पातळी वाढविणे शक्य होईल.

याबाबत सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डाचे म्हणणे आहे की, शेततळी निर्माण करून भूजल पातळी उंचावण्यासाठी रु. ७० हजार कोटींची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे. पण सरकारने अद्यापपावेतो या योजनेसाठी निधी उपलब्ध केलेला नाही. त्याउलट पोलावरम, पंचेश्वर, रेणुका आणि लखवार या जलाशयांसाठी सरकार तेवढीच रक्कम देण्यास तयार आहे. तेव्हा अशा योजनांवर मोठमोठ्या रकमा खर्च करण्याऐवजी भूमिगत पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी शेततळ्यांची निर्मिती करण्यात यावी. त्यामुळे पावसाळ्यात पडणारे पाणी या शेततळ्यात साठविले जाईल. या तळ्यांचे क्षेत्र कमी असल्याने पाण्याचे बाष्पीकरण होण्याचे प्रमाणही कमी असते. तसेच शेतातून पाणी सरळ पिकांना देण्यात येत असल्याने कालव्यातून पाणी वाहत असताना ते जे जमिनीत मुरते तेही होणार नाही. तेव्हा शेततळ्यांच्या माध्यमातून पाण्याचे रक्षण करणे अधिक लाभदायक ठरू शकते. अटल भूजल योजना लागू केली जात असतानाच पाणी वापराचे पैसे वसूल करण्याचे कामही सरकारने करायला हवे. तसेच मोठे जलाशय निर्माण करून पाण्याचा अपव्यय करण्याऐवजी शेततळी निर्माण करून पाण्याचे साठे निर्माण करण्याकडे अधिक लक्ष पुरवायला हवे.(आर्थिक विषयाचे विश्लेषक)