भिन्न वंशाचे, धर्माचे, भिन्नभाषिक लोक केवळ शेजारी राहिल्यामुळे कोणाची संस्कृती संकटात येत नाही. उलट सहनिवासामुळे सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढते आणि चार दशकांपूर्वी तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीवर काढलेला तोडगा योग्य की अयोग्य याचा फैसला आता केला जाऊ शकत नाही, अशा आशयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविली आहेत. ही निरीक्षणे आसाममधील नागरिकत्वाबद्दल असली तरी ती सगळीकडेच लागू होतात. आसाममधील एक बहुचर्चित पेच सोडविणारा हा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच-सदस्यीय घटनापीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड तसेच न्या. सूर्य कांत, न्या. एम. एम. सुंद्रेश व न्या. मनोज मिश्रा या चाैघांनी भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील ६-अ कलमाच्या घटनात्मक वैधतेच्या बाजूने काैल दिला, तर न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी हे कलम अवैध असल्याचे म्हटले. हा निकाल आसाम तसेच ईशान्येकडील बहुतेक सर्व राज्यांच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.
एकतर बांगलादेशी घुसखोर कोण हे ठरविण्याची निश्चित कालमर्यादा या निकालाने ठरवली गेली आहे. इतिहासातील घटनांचा वर्तमानाशी संबंध जोडून अनाठायी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न या निकालामुळे उधळला गेला आहे. त्याचप्रमाणे बदलत्या राजकीय परिस्थितीत आता आसाम गण परिषद बाजूला फेकली गेली असली तरी अनेक दशके तेथील राजकारणावर प्रभाव टाकणारा तो प्रादेशिक पक्ष कालसुसंगत होता, हेदेखील अधोरेखित झाले आहे. या निकालाचा संबंध पाच दशकांपूर्वीच्या बांगलादेशमुक्तीशी, भारत-पाक युद्ध व त्यातून सीमावर्ती राज्यांवर झालेल्या परिणामांशी आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर नव्याने ‘नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझनशिप’ म्हणजे ‘एनआरसी’ अपडेट करण्यात आले. तेव्हा तेथील ३.२९ कोटी नागरिकांपैकी ४० लाखांवर लोकांची नावे वगळण्यात आली. त्यावर मोठा गहजब झाला. नंतर ती संख्या १९ लाखांपर्यंत खाली आली. याशिवाय, नागरिकत्वाबद्दल संशय असलेल्या लोकांची संख्या खूप मोठी आहे. कारण, बांगलादेश युद्धावेळी भारतात दाखल झालेल्या शरणार्थींची संख्या एक कोटीच्या आसपास होती. सर्वाधिक ५७ लाख शरणार्थी पश्चिम बंगालमध्ये, त्या खालोखाल ४० लाख आसाममध्ये, तर उरलेले त्रिपुरामध्ये आले होते. आक्षेप असा आहे की, लाखो शरणार्थींमुळे आसामचे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, भाषिक चित्र बदलले.
अनेक जिल्हे मुस्लीमबहुल झाले. मूळ आसामी अल्पसंख्याक झाले. त्यातूनच आसामींच्या हितरक्षणासाठी ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ म्हणजे ‘आसू’ संघटनेने १९७९ साली आंदोलन उभारले. हिंसाचारात ८५५ हून अधिक लोकांचे जीव गेले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर पंतप्रधान पदावर आलेले राजीव गांधी यांनी केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांचे प्रशासकीय काैशल्य वापरून पंजाब, आसाम, मिझोराममधील हिंसक आंदोलने थांबविण्याचे प्रयत्न केले. रक्तपात थांबविण्याच्या त्या प्रयत्नांना चांगले यश आले. १५ ऑगस्ट १९८५ ला दिल्लीत पंतप्रधान राजीव गांधी व गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत ‘आसू’चे प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगू कुमार फुकन आणि आसाम गणसंग्राम परिषदेचे ब्रिज कुमार सरमा यांनी आंदोलकांतर्फे, तर गृह सचिव राम प्रधान व आसामचे मुख्य सचिव पी. पी. त्रिवेदी यांनी सरकारतर्फे आसाम शांतता करारावर सह्या केल्या. बांगलादेशी शरणार्थींना नागरिकत्व देणारे नागरिकत्व कायद्यातील ६-अ कलम हा त्या कराराचा मुख्य भाग आहे. १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये आलेल्या बांगलादेशी शरणार्थींना त्या कलमाने अंशत: नागरिकत्व मिळाले. दहा वर्षांपर्यंत मतदानाचा हक्क नाही हा अपवाद वगळता भारताचे नागरिक म्हणून त्यांना सर्व अधिकार मिळाले. त्यामुळे आसाममध्ये रहिवाशांचे तीन प्रकार अस्तित्वात आले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या १९५१ ते १९६६ या काळातील मूळ आसामी हा पहिला, वरील ६-अ कलमान्वये १९६६ ते १९७१ या पाच वर्षांमध्ये भारतात आलेल्या शरणार्थींचा दुसरा आणि त्यानंतर अवैधरीत्या घुसखोरी केलेल्यांच्या तिसरा प्रकार. यापैकी दुसऱ्या शरणार्थी बांगलादेशींमुळे मूळ आसामी अल्पसंख्य बनल्याचा आक्षेप आसाम संमिलिता महासंघ नावाने विविध संघटनांनी घेतला आणि हे कलम घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करणारी याचिका २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने ती नंतर पाच-सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवली. त्या घटनापीठाने आता शरणार्थींचा पेच सोडविला असला तरी प्रत्यक्ष आसाममधील धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न थांबतील का हा प्रश्नच आहे.