मीना शेषूसरचिटणीस, संपदा ग्रामीण महिला संस्था, सांगली
स्वाभाविक संकोच सोडून ‘निरोध कसा वापरावा’ याबाबतचे प्रशिक्षण आशा सेविकांनी द्यावे, ही अपेक्षा म्हणजे वास्तवाचे अजिबातच भान नसणे होय!
कुटुंब नियोजनाची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य शासनाने नुकताच एक नवा साधन संच (किट) तयार केला आहे. या साधनांमध्ये निरोध कसा वापरावा, याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यासाठी पुरुषाच्या लिंगाची प्रतिकृती देण्यात आली आहे. याद्वारे कुटुंब नियोजनाची माहिती महिला आणि पुरुषांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी आशा सेविकांकडे आली आहे. त्यावरून राज्यभरातील आशा सेविकांमध्ये संतापाचे आणि असहकाराचे वातावरण असल्याच्या बातम्या येत आहेत.
या बातम्यांची माध्यमांमधली भाषा त्रासदायक आहे. जणू काही सरकारने ठरवलेल्या एका महत्त्वाच्या योजनेत सहभागी व्हायला नकार देऊन राज्यभरातल्या आशा सेविका अडून बसल्या असल्याचा तक्रारवजा सूर या बातम्यांमध्ये जाणवतो. सामाजिक आरोग्याच्या क्षेत्रात आशा सेविकांनी आजवर अडचणींचे किती डोंगर ओलांडले आहेत आणि मिळणाऱ्या अल्पस्वल्प वेतनाच्या बळावर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या किती महत्त्वपूर्ण कामांचे गाडे विनातक्रार ओढले आहेत, हे ज्यांनी आशा सेविकांचे काम बारकाईने पाहिले आहे, त्यांना वेगळे सांगायला नको. अशा आशा सेविका आज ‘हे’ काम करायला नकार का देत आहेत, याची कारणे न शोधता सरसकट त्यांच्यावर कामचुकारपणाचा आरोप करणे हे बेजबाबदार आणि असंवेदनशील आहे. का? - तर कुटुंब नियोजनाच्या नव्या कार्यक्रमाच्या साधन संचात आशा सेविकांना देण्यात आलेली साधने. यात पुरुष लिंगाची एक प्रतिकृती आहे आणि तिच्या आधाराने निरोध कसा वापरावा, याबाबत आशा सेविकांनी पुरुषांचे प्रबोधन करावे, अशी सरकारच्या आरोग्य खात्याची अपेक्षा आहे.
ओटीटी माध्यमे आणि हातोहाती आलेल्या मोबाईलमधून सर्वत्र लैंगिकतेचे उघड पेव फुटलेले असताना आरोग्य क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांनी मानवी प्रजनन अवयवांबाबतचा संकोच सोडून बोलायला शिकले पाहिजे हे मान्य! शाळेपासून मुलांना त्यांच्या शरीराची स्वच्छ जाणीव करून देणारे लैंगिक शिक्षण दिले पाहिजे हे तर तातडीचे. एकूणच समाजजीवनात लैंगिकतेबद्दल निकोपपणे बोलले जाण्याची संस्कृती निर्माण करण्याची वेळ तर कधीची टळून चालली आहे. पण यातले काहीही न करता एकदम बेडूकउडी घेऊन आशा सेविकांसारख्या तळातल्या स्त्री-कार्यकर्त्यांनी खेडोपाडी जाऊन पुरुषांना त्यांच्या लैंगिक क्रियेबाबत ‘माहिती’ द्यावी याची अपेक्षा बाळगायची, याला असंवेदनशीलता नाही तर दुसरे काय म्हणणार?
खेडोपाडी काम करणाऱ्या आशा सेविकांना अनेक अडचणी आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. त्यात वेतन अत्यल्प आणि जबाबदाऱ्या प्रचंड. त्यात आता एका (पर)पुरुषाला लिंगाची प्रतिकृती हाती घेऊन असल्या नाजूक प्रकरणाचे प्रात्यक्षिक दाखविण्याचे काम सक्तीने करायला लावले गेले, तर त्यांच्या घरचा विरोध किती तीव्र असेल, याची कल्पना कुणालाही करता येऊ शकेल.
१९९०मध्ये भारतात एड्सबाबत जनजागृती करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली. तेव्हा पुरुष लिंगाच्या प्रतिकृतीचा वापर करून निरोध वापरण्याचे प्रशिक्षण सार्वजनिक स्वरूपात दिले गेले. आमची संस्था शरीरविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांसाठी काम करते, त्यामुळे अर्थातच हे प्रशिक्षण हा आमच्या कामाचा मुख्य भाग होऊन बसला आणि आम्ही ते केलेही. तीन दशकांपूर्वीची सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता, त्यावेळी आम्हीही शिव्यांच्या लाखोल्या सहन केल्या होत्या. पण हे काम आम्ही केले नाही, तर एड्सच्या संक्रमणाला आळा घालता येणार नाही आणि संबंधित स्त्री- पुरुष - सर्वांचाच जीव धोक्यात येऊ शकतो, या विचारानेच आम्हाला सर्व बंधने झुगारून काम करण्याची ताकद दिली, पण सध्या अडचणीत सापडलेल्या आशा सेविका आणि आमच्यामध्ये मोठा फरक आहे. स्वयंसेवी संस्थांमधले कार्यकर्ते गावांमध्ये भाषणे देऊन आपापल्या घरी जातात. आशा सेविकांना तिथेच राहायचे असते. तोच त्यांचा निवासाचा, कामाचा परिसर असतो. अशावेळी समाजातील सांस्कृतिक संकेत ओलांडून काही काम करणे यासाठी कितीतरी अधिकचे बळ लागणार. ते त्यांच्यापाशी असण्याची शक्यता अर्थातच कमी! भिडस्तपणा सोडून आशा सेविकांनी बिनधास्तपणे निरोध कसा वापरावा याबाबतचे प्रशिक्षण द्यावे, ही अपेक्षा करणे म्हणजे आपल्या गुंतागुंतीच्या सामाजिक वास्तवाचे अजिबातच भान नसणे होय!
पुरुष लिंगाची प्रतिकृती घेऊन तीन दशकांपूर्वी आम्ही केलेले काम तरुणाईबरोबर सर्वाधिक होते. लैंगिक क्रियेविषयी तरुणांच्या मनात अनेक प्रश्नांचे काहूर असते, ते समजून सांगण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधत असू. पण सरकारने सध्याचा साधनसंच विवाहित जोडप्यांना कुटुंब नियोजनाची माहिती देण्यासाठी तयार केला आहे. गावपातळीवर यातून छेडछाडीलाही सामोरे जावे लागेल, ही आशा सेविकांनी व्यक्त केलेली भीती अगदीच निराधार नाही. तरीही आशा सेविकांनी हे काम करावे, अशी अपेक्षा असेल तर सरकारनेही भीती व संकोच दूर करण्यासाठी ठोस जबाबदारी घेतली पाहिजे. पहिले म्हणजे प्रशिक्षण ! त्यामागोमाग आशा सेविकांच्या संरक्षणाची पूर्ण व्यवस्था ! यातले काहीच ना करता सरकारने आशा सेविकांवर या कामाची सक्ती केली आणि त्यात त्या अपयशी झाल्या तर या अपयशाची जबाबदारी टांगायला सरकार पुन्हा त्यांचाच खुंटा वापरणार. हा धोका मोठा आहे.
आशा सेविकांच्या प्रातिनिधीक गटाबरोबर चर्चा, गावपातळीवर काम करणाऱ्या या स्त्रियांना लैंगिक शिक्षण देणे, त्याचे महत्त्व पटवून सांगणे हेही गरजेचे आहे. पुरुषांचे प्रशिक्षण करताना त्यांच्यासह त्यांची पत्नी असणे सक्तीचे करणे, हा एक तातडीचा पर्याय वापरता येऊ शकतो. यातले काहीही न करता एकाएकी या ग्रामीण स्त्रियांच्या हाती पुरुष लिंगाची प्रतिकृती सोपविणे असंवेदनशील आहे, हे नक्की! सध्याच्या परिस्थितीत आशा सेविकांचा रोष ओढवून घेणे म्हणजे ग्रामीण भागात आधीच नाजूक अवस्थेत असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आणखीच हादरे देणे होय! - सरकारने हे करू नये.
meenaseshu@gmail.com शब्दांकन : प्रगती जाधव-पाटील