डॉ. अशोक बेलखाडे, साने गुरुजी रुग्णालय, किनवट
गेल्या तीस-चाळीस वर्षांपासून साधारणतः दहा-बारा जिल्ह्यांच्या परिघात मी कुटुंबनियोजनाच्या एकूण ९५३१५ शस्त्रक्रिया केल्या. त्यात पुरुष शस्त्रक्रियांची संख्या अगदी नगण्य म्हणजे १०० च्या आत आहे. हे असे का असावे? ७०-८० च्या दशकात फार मोठ्या प्रमाणावर पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया होत होत्या किंबहुना करण्यात येत होत्या त्यात थोडा अतिरेकही झाला. त्यामुळेच पुढे हे प्रमाण कमी होत गेले व सध्या अत्यल्प आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (४ मे २०२३) भारतात पुरुष नसबंदीचे प्रमाण १% पेक्षाही कमी म्हणजे ०.०३% इतके आहे. मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात मागील वर्षी म्हणजे २०२२- नियोजन शस्त्रक्रिया झाल्या, त्यापैकी फक्त ०२ पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया झाल्याची आकडेवारी आहे. २३ या एका वर्षात एकूण १०,१९८ कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया झाल्या. त्यापैकी २ पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया झाल्याची आकडेवारी आहे.
खरे तर पुरुष नसबंदी ही अत्यंत सोपी, कोणतीही गुंतागुंत नसणारी, पाच-दहा मिनिटांत होणारी छोटी शस्त्रक्रिया असते. लाभार्थी लगेच घरी जाऊ शकतो. आपली कामे नियमित करू शकतो. अलीकडच्या काळात या पद्धतीला NSV म्हणतात. (No Scalpel Vasactomy) म्हणजेच नाही चिरा, नाही टाका! ही शस्त्रक्रिया पोटासारख्या जादूचा पेटारा असणाऱ्या अवयवांवर न होता शरीराच्या बाहेर होत असल्यामुळे कोणताही धोका यात नाही, शिवाय शासनातर्फे स्त्रियांच्या मानाने कितीतरी जास्त म्हणजे १२००/- रूपये अनुदान लाभार्थ्यांना देण्याची सोय केली आहे.
या उलट स्त्रियांसाठीची शस्त्रक्रिया (टाक्याची व बिनटाक्याची अशा दोन पद्धती) ही जास्त वेळेची, पोटात शिरून करावी लागणारी (इतर महत्त्वाच्या अवयवांना दुखापत होऊ शकणारी) काही दिवस पूर्ण आराम करायला लावणारी आहे. या शस्त्रक्रियेमध्ये गुंतागुंत होऊ शकते, जिवाला धोकाही उद्भवू शकतो. हे सांगायला गेले, की नवरे म्हणतात, डॉक्टर आम्हाला दिवसभर कष्टाची कामे असतात, तुम्ही "तिचेच" करा! “माझे काय व्हायचे ते होऊन द्या, माझेच ऑपरेशन करा असा सल्ला डॉक्टरांना देत नवऱ्याची पाठराखण करणाऱ्या अनेक स्त्रिया मला रोज भेटतात. हे स्त्रीत्व- पुरुषत्व इथेच थांबत नाही. बाळंतपणासाठी सिझर झाले असेल किंवा अन्य कुठल्या गंभीर आजारामुळे स्त्रीची कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया धोक्याची असेल, तरीही नवरा स्वतःच्या शस्त्रक्रियेसाठी तयार होत नाही. समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केल्यास आडमुठी भूमिका घेणारे पुरुषच फार
आरोग्य खात्यातर्फे पुरुष नसबंदी वाढावी, पुरुषांचा कुटुंबकल्याण कार्यक्रमात सहभाग वाढावा यासाठी अनेक उपाय सुरू आहेत; पण उपयोग शून्य! शासनाचे धोरणही यात हातभार लावते आहे की काय असे वाटायला वाव आहे. २०१२ च्या दरम्यान सिझर झालेल्या स्त्रियांची कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करू नये, त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाठवावे असे ठरले. त्यामुळे अशा स्त्रियांची शस्त्रक्रिया करणे ग्रामीण भागात कमी झाले, बंद झाले. परिणामी फारच थोड्या लाभार्थीनी जिल्ह्याला जाऊन शस्त्रक्रिया करून घेतल्या. अनेकींनी नको असताना पुन्हा बाळाला जन्म दिला, काहींनी गर्भपात करून घेतले. मध्येच ५-६ वर्षांपूर्वी अशा स्त्री लाभार्थीना तालुक्याच्या ठिकाणी विशेष शस्त्रक्रिया शिबिर घेऊन न्याय द्यावा, असे ठरले. औरंगाबाद / लातूर मंडळातील उपसंचालकांनी तसे परिपत्रही काढले, संपूर्ण महाराष्ट्रात असे व्हावे यासाठी राज्य पातळीवर पत्रव्यवहारही झाले, पण यश आले नाही. मराठवाड्यात काही शिबिरे झाली; पण पुढे ते चालू राहिले नाही. या बाबतीत आरोग्य खात्याचे धोरण व उदासीनता यामुळे सर्वसामान्यांना मात्र त्रास सहन करावा लागतो आहे.
आता मात्र शासनाने काही ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केंद्रे व शस्त्रक्रिया करणारे सर्जन वाढविणे. सर्व पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही शस्त्रक्रिया अनिवार्य करणे. कमीत कमी पत्नीचे सिझर झाले असेल तर पतीचीच शस्त्रक्रिया सक्तीची करणे. सर्वसामान्य जनतेसाठी गावपातळीवर ग्रामपंचायतनिहाय आदर्श ग्राम योजनेत या विषयाचा समावेश करणे.
आणि शेवटी सर्व हतबल झाले तरी अशा शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांनी पुढे येऊन कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया धोक्याची असू शकेल अशा स्त्रियांचे ऑपरेशनच करणे बंद करावे आणि अशा प्रसंगी पुरुषालाच सक्ती करावी, असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते. हे करण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन, आरोग्य शिक्षण, वास्तवता समजावून सांगणे, समुपदेशन करणे इत्यादी गोष्टी प्रामुख्याने व जोमाने करण्याची गरज आहे. मी स्वतः मागील अनेक वर्षांपासून हे काम करीत आहे. तेवढे पुरेसे नाही. पुढे जाऊन मी अशा स्त्रियांच्या शस्त्रक्रिया करणे स्वतःहून बंद करणार आहे. कदाचित हे टोकाचे पाऊल असेल; पण स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी अशी पावले काळानुरूप उचलण्याची गरज आहे, असे नम्रपणे नमूद करावेसे वाटते.