-ॲड. कांतीलाल तातेड (अर्थशास्त्राचे अभ्यासक) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही; परंतु १२ लाख रुपयांपेक्षा थोडेही जास्त उत्पन्न असल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ (अ ) नुसार ‘सूट’ मिळणार नसल्यामुळे चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर (‘किरकोळ सवलती’चा विचार करूनही) प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे, हे अन्यायकारक आहे.
नवीन प्राप्तिकर कायदा सोपा, सरळ व सुटसुटीत करण्याच्या उद्देशाने सरकार येत्या आठवड्यात ‘नवीन प्रत्यक्ष करसंहिते’चे विधेयक संसदेमध्ये मांडणार आहे. सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे प्राप्तिकरदात्यांचे वास्तव उत्पन्न कमी होत असते. त्यामुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करणे, ती वाढ सरकारने सर्व प्राप्तिकरदात्यांना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व आहे. नवीन करप्रणालीत बारा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना ‘सूट’ मिळत नसल्यामुळे त्यांना चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे.
सरकारने दोन वर्षांपासून ‘किरकोळ सवलत’ म्हणून नवीन सूट देऊ केली. ‘किरकोळ सवलत’ म्हणजे करदायित्व हे किमान करपात्र उत्पन्नापेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाहून अधिक असता कामा नये. उदा. एखाद्याचे उत्पन्न १२,१०,००० रुपये असल्यास त्याला दहा हजार रुपयांच्या जादा उत्पन्नावर ६१,५०० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो; परंतु या ‘किरकोळ सवलती’मुळे त्यांना ६१,५०० रुपयांऐवजी दहा हजार रुपयेच प्राप्तिकर भरावा लागेल; परंतु करदायित्व हे किमान करपात्र उत्पन्नापेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नापेक्षा जर कमी असेल तर त्यांना चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. वास्तविक प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी सहजतेने समजाव्यात हा प्रत्यक्ष करसंहिता लागू करण्यामागील हेतू. मग कलम ८७ (अ) नुसार देण्यात येणारी सूट तसेच ‘किरकोळ सवलती’सारख्या बोजड व क्लिष्ट तरतुदी करण्याची आवश्यकता काय? प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सर्व प्राप्तिकरदात्यांना समानतेने लागू केली तर या तरतुदींची आवश्यकताच राहणार नाही.
मुळात ‘सूट’ देणे हा प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाला पर्याय नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात असमानता व विसंगती निर्माण होते. त्यामुळे या तरतुदी प्राप्तिकरदात्यांमध्ये अनावश्यक व अन्यायकारक भेदाभेद करणाऱ्या असून, घटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. सदरच्या विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने ‘सूट’ देण्याची तरतूद रद्द करून सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा समानतेने वाढविणे आवश्यक आहे.
वास्तविक प्रत्येक सवलत, वजावट या कर आकारणीची मूलभूत तत्त्वे, घटनात्मक तरतुदी, घटनात्मक मूल्ये व आर्थिक निकषांवर आधारित असायला हवीत. प्राप्तिकर आकारणीचा हेतू हा निव्वळ करसंकलन वाढविणे इतकाच नसतो. आर्थिक विषमता कमी करणे, कुटुंबीयांच्या भविष्याची तरतूद म्हणून ‘सामाजिक सुरक्षा’ प्रदान करण्यासाठी बचत व गुंतवणुकीस प्राप्तिकरात सवलती देणे, त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला गती देणे अशी अनेक उद्दिष्टे त्यामागे असतात. घरगुती बचतीचा दर वेगाने कमी होत असताना सरकारने बचतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही तरतुदींचा नवीन करप्रणालीत समावेश केलेला नसल्यामुळे बचत व गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
१२ लाख रुपयांपेक्षा थोडेही उत्पन्न वाढल्यास आपणास चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागेल, या भीतीपोटी व्याजाचे उत्पन्न कमी व्हावे म्हणून मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकरदाते पोस्टातील, तसेच बँकेतील योजनांमध्ये गुंतवणूक करणार नाहीत. नवीन करप्रणालीत योग्य ते बदल न केल्यास बँकांतील ठेवींच्या प्रमाणात घट होऊन कर्जाच्या व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणून सरकारने बचतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या करसवलती पूर्वीप्रमाणेच चालू ठेवणे, तसेच प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सर्वांसाठीच १२ लाख रुपये करणे आवश्यक आहे.kantilaltated@gmail.com