दीपक शिकारपूरमाहिती तंत्रज्ञान अभ्यासक
१९७० च्या दशकात संगणकाचा वापर अत्यंत मर्यादित प्रमाणात सुरू झाला आणि गेल्या पाच दशकात त्यांचे स्वरूप कसे आमूलाग्र बदलले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तंत्रज्ञान हे एक शक्तिशाली साधन आहे. याचा वापर मानवजातीच्या कल्याणासाठी केला पाहिजे. तंत्रज्ञान आणि नैतिकता यांच्यातील संतुलन राखणे ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. संगणकाला 'विचारक्षमता' नसते असे मानणाऱ्यांचाही गट मोठा आहे.
कितीही वेगवान, कार्यक्षम असले आणि सर्वगुणसंपन्न भासले तरी अखेरीस ते एक यंत्र आहे. मानवी संशोधक डेटा गोळा करण्यात आणि त्याचे विश्लेषण करण्यात बराच वेळ घालवतात. 'एआय' तंत्र जागतिक डेटाबेसमधून माहिती शोधून जलद निष्कर्ष काढते. वापरकर्ता या वेगामुळे खुश होतो. उद्योगही पैसे वाचल्याने समाधानी आहेत. पण कळीचा मुद्दा हा आहे, की हे निष्कर्ष काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय असते. कदाचित त्यामुळे अनेक देशांच्या कॉपिराइट कायद्याचा भंग झाला असेल. हेच मुद्दे सुचिर बालाजी या संशोधकाने ऑक्टोबरमध्ये व्यक्त केले होते. 'ओपन एआयने' लोकप्रिय चॅटजीपीटी ऑनलाइन चॅटवॉट विकसित करताना यूएस कॉपिराइट कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्याने केला होता. सूचिर त्या उद्योगात चार वर्षं संशोधक म्हणून कार्यरत होता. त्यामुळे त्याचे मुद्दे गांभीर्याने घ्यायला हवेत. आता त्याच्या संशयास्पद मृत्यूमुळे या सर्व बाबी अजून शंकास्पद झाल्या आहेत.
जनरेटिव्ह एआय टूल्स वापरकर्त्याच्या प्रॉम्प्ट (यूझर इनपूट) नुसार माहितीचे पृथकरण करून नवनिर्मिती करतात (ऑडिओ, टेक्स्ट, व्हिडीओ, फोटो इत्यादी). 'एआय'चा धोका असा आहे, की ते बनावट परंतु वास्तविक दिसणाऱ्या प्रतिमा आणि व्हिडीओ तयार करून चुकीची माहिती सर्वत्र प्रसार करू शकते. यामागे प्रतिगामी, गुन्हेगारी, दहशतवादी अथवा व्यावसायिक स्पर्धक असू शकतात; पण ते पाठीमागे, शांतपणे अदृश्य राहू शकतात. त्यामुळे जनमत प्रभाव सहज शक्य आहे.
माहिती तंत्रज्ञानातील अभूतपूर्व क्रांतीने सारे जग जोडण्याची किमया केली खरी, परंतु त्याबरोबरच विघातक, विध्वंसक वृत्तींना कमी जोखीम पत्करून जास्त दुष्परिणाम घडविण्याची क्षमताही प्राप्त झाली. या प्रकाराला (खरे तर गैरप्रकाराला) वेळीच आळा घातला नाही तर अराजक घडू शकते. परिणामी सत्य लपविणे, ते वेगळ्या रूपात दाखवणे किंवा स्वतःला सोयीचा असेल तेवढाच भाग सांगणेही अगदी सहज शक्य होईल.
याबाबत प्रगत राष्ट्रांमध्ये ऊहापोह होऊन जागृती झाली आहे. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी, युरोपियन कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायदा (एआय' कायदा) अंमलात आला. या नवीन नियमांचा एक भाग म्हणून, 'एआय' कायदा प्रतिबंधित 'एआय' अस्वीकार्य पद्धतींची यादी तयार करतो.
आपल्या देशातही या विषयावर मंथन सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकास आणि वापरासाठी स्पष्ट धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय याची कायदेशीर व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी खरेपणा तपासण्यासाठी काही वेबसाइट्स तयार करणे जरुरीचे आहे. तसेच सायबर कायदे बदलून त्यात फेक न्यूज, व्हिडीओचा प्रसार करणाऱ्या व्यक्तींना व संस्थांना जबर शिक्षा व्हायला हवी.
हे सर्व प्रकार फक्त राजकीय अथवा देशांतील स्पर्धेपुरतेच नाहीत. उद्योगविश्व यातून अलिप्त राहू शकत नाही. उद्योग आपले उत्पादन लोकप्रिय व अधिक लाभदायी करण्यासाठी स्पर्धक उद्योगांबद्दल गैरसमज, फेक माहिती सोशल मीडियावर पसरवू शकतो. या प्रसारासाठी थर्ड पार्टी प्रसारमाध्यमांचा वापर (गैरवापर) होऊ शकतो. व्यवसायाचा हेतू फक्त लाभ असाच असता कामा नये, हे बाळकडू शालेय शिक्षणपद्धतीत, व्यवस्थापन उच्च शिक्षणात अंतर्भूत केलेच पाहिजे. नीतिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञान ही बाब शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षणात अंतर्भूत करायची हीच वेळ आहे.
deepak@deepakshikarpur.com