जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांचा प्रतीक्षाकाळ संपत असताना न्यायालयाच्या दणक्यानंतर बाजार समितीच्या निवडणुका घेणे भाग पडले. राजकीय वर्तुळात असलेली अस्वस्थता या निवडणुकीमध्ये प्रकर्षाने जाणवली. सहकार, पणन क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडे अधिकार सोपवून मंत्री, खासदार, आमदार मोकळे होत असत. समर्थकांचे दोन पॅनल उभे ठाकले तरी कटुता न घेता जो विजयी होईल, तो आपला आणि पराभूत कार्यकर्त्यांना ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’ असा मोलाचा सल्ला नेते देत असत. पण यंदाची निवडणूक सर्वार्थाने वेगळी होती. साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा पुरेपूर वापर झाला. तरीही निकाल धक्कादायक लागले. दादा भुसे यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला पालकमंत्री असताना धक्का बसला. भाजपमधून ठाकरे सेनेत जाण्याचा अद्वय हिरे यांचा निर्णय या निवडणुकीपुरता तरी योग्य ठरला आहे. सिन्नरमध्ये महाविकास आघाडीच्याच राष्ट्रवादी व ठाकरे सेनेत सामना होता आणि तो अनिर्णित राहिला. आमदारांची सत्त्वपरीक्षा
बाजार समितीच्या निवडणुकीत आमदारांची सत्त्वपरीक्षा झाली. त्यात छगन भुजबळ, नितीन पवार, दिलीप बनकर अशा काही आमदारांना चांगले यश मिळाले. डॉ.राहुल आहेर यांना देवळ्यात यश मिळाले. देवळ्यातील यश हे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांचे की, आमदार डॉ. राहुल आहेर यांचे आहे, याविषयी चर्चा होऊ शकते. नगरपरिषदेपाठोपाठ केदा आहेर यांनी बाजार समितीतही यश मिळविले. दिलीप बनकर यांना ग्रामपंचायतीतील पराभवानंतर अशा दमदार यशाची आवश्यकता होती. पालकमंत्री दादा भुसे, माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना चार दिवस मतदारसंघात मुक्काम ठोकावा लागला, यावरून निवडणुकीतील चुरस किती टोकाला गेली होती, हे लक्षात येते. दिंडोरीमध्ये आमदार नरहरी झिरवाळ व कादवाचे चेअरमन श्रीराम शेटे यांचे छायाचित्र दोन्ही गटांनी वापरले. नाशकात खासदार हेमंत गोडसे यांनी लक्ष घातले होते, पण त्याचा परिणाम झाला नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची ही नांदी होती, हे सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी पुरते ओळखले होते.
दबदबा असला तरी आघाडीत बिघाडीचे सूरसहकार व पणन क्षेत्रांत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा पूर्वापर दबदबा असला तरी शिवसेनेच्या समावेशाने तयार झालेल्या महाविकास आघाडीत काही ठिकाणी उमटलेले बिघाडीचे सूर दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाहीत. सिन्नर आणि पिंपळगाव ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विद्यमान आमदार आहेत; तर ठाकरे सेनेचे राजाभाऊ वाजे हे माजी आमदार आहेत. त्यांच्यात लढत झाली आणि सामना अनिर्णित झाला. पिंपळगावात तीच परिस्थिती आहे. दिलीप बनकर हे राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार असून अनिल कदम हे ठाकरे सेनेचे माजी आमदार आहेत. कदम यांना पराभव स्वीकारावा लागला. नाशिक, चांदवड, घोटी, येवला अशा बाजार समित्यांमध्ये आघाडीचा प्रयोग यशस्वी ठरला. दिंडोरी, देवळ्यात सर्वपक्षीय उमेदवार दोन स्वतंत्र गटांत विभागले गेले होते. शिंदे गटाची ताकद या निवडणुकीत तरी फार दिसून आली नाही. आघाडीतील जागावाटप झालेले नसल्याने मतदारसंघातील प्रत्येक संस्थेवर कब्जा मिळविण्याचा प्रयत्न तिन्ही पक्षांमध्ये सुरू आहे.
‘मविप्र’निवडणुकीचे पडसादनाशिक जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी शिक्षणसंस्था म्हणून ओळख असलेल्या मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीचे पडसाद बाजार समितीच्या निवडणुकीत उमटले. तालुका केंद्र मानून कार्य करणाऱ्या नेत्यांच्या दृष्टीने दोन्ही निवडणुका तशा महत्त्वाच्या होत्या. स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी अनेकविध संस्थांवर वर्चस्व मिळविण्याचा प्रयत्न कार्यकर्त्यांकडून केला जातो, त्यात काही नवल नाही. दिंडोरीमध्ये जे परिवर्तन घडले, त्यामागे मविप्र निवडणुकीतील वाद कारणीभूत असल्याचे समोर आले. मावळते सभापती दत्तात्रय पाटील यांना तत्कालीन सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी उमेदवारी नाकारल्याने त्यांनी ॲड. नितीन ठाकरे यांच्या गटाला मदत केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत त्याचा वचपा काढला गेला. नीलिमा पवार यांच्या कन्या प्राची पवार यांनी पिंपळगावी शिवसेनेच्या अनिल कदम यांच्या गटात उमेदवारी केली होती. तेथे भाजपच्या यतीन कदम यांचे पॅनल असूनही पवारांनी वेगळे समीकरण मांडले. प्रभावी सत्ताकेंद्रांचा परिणाम आणि पडसाद कसा दीर्घकाळ असतो, हे पुन्हा दिसून आले.
उद्योगमंत्र्यांची दोन पावले माघारपांजरापोळची जागा औद्योगिकरणासाठी ताब्यात घेण्याची भूमिका जाहीरपणे मांडणाऱ्या उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना नाशिक मुक्कामी दोन पावले मागे घ्यावी लागली. शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये एखाद्या विषयासंबंधी किती घाईने व टोकाचे निर्णय घेतले जातात, त्याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणून या विषयाकडे पहायला हवे. भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधिमंडळात हा विषय मांडला. त्यानंतर उद्योगमंत्र्यांनी तातडीने बैठक बोलावून समिती गठीत केली आणि १५ दिवसात अहवाल मागविला. औद्योगिकरणाचा विषय महत्त्वाचा असल्याने शासकीय पातळीवर त्याला महत्त्व मिळायला हवे. पण तसे काही झालेले दिसले नाही. मुळात समिती गठनाचा आदेशच १५ दिवस उलटूनही आला नाही. आदेश आल्यानंतरही पाहणी करायला जिल्हाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणी गेले नाही. स्वत: उद्योगमंत्री आल्यानंतर हा विषय पुढे सरकला. पर्यावरणवाद्यांची आक्रमक भूमिका, पांजरापोळच्या विश्वस्तांनी चोखाळलेला कायदेशीर मार्ग पाहता सामंत यांनी उद्योगांना आवश्यक तेवढीच जागा घेऊ, अशी भूमिका जाहीर केली. बारसूचा तर हा परिणाम नसेल?