सर, मी आई-वडिलांबरोबर राहतो, त्यांची देखभाल करतो, धाकटा भाऊ दुसरीकडे राहतो, त्यामुळे आमच्या सोसायटीचा पुनर्विकास झाल्यावर जो नवीन फ्लॅट मिळेल तो आई-वडिलांनी मलाच द्यायला हवा...'- असे संवाद वकिलांच्या ऑफिसमध्ये बरेचदा ऐकू येतात.
कोर्टात सहसा लोकांचे मुखवटे दूर होतात आणि खरे चेहरे समोर येतात. अशावेळी प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास अशा परस्पर विरोधी घटना घडतात. 'वंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखदायका' म्हणजे 'एकवेळ संतती नसली तरी चालेल, पण कुपुत्र (कुपुत्री) अत्यंत दुःख देणारा ठरतो' अशा आशयाचे वचन श्री भागवत महापुराणात आहे. असे वाद जर 'आई-वडील विरुद्ध मुलं' किंवा सख्ख्या भावंडांमध्ये असतील आणि प्रॉपर्टीत हिस्सा मिळावा म्हणून मुलं जर आई-वडिलांचा छळ करत असतील तर त्याला वेगळे स्वरूप प्राप्त होतं.
आई-वडील आणि मुले एकत्र राहतात, हे "आपले" घर आहे असे मुलं मानतात तोपर्यंत ठीक असतं. आपलेपणा जाऊन "भी-माड़ां" जेव्हा सुरु होतं, तेव्हा मात्र खटके उडतात. असे वाद रक्ताच्या नात्यातील लोकांशी होतात, तेव्हा संताप आणि मानसिक क्लेश या दोन्ही भावना दाटून येतात. अनेकांनी असा अनुभव घेतला असेल, त्यामुळे 'आई-वडिलांच्या मालकीच्या घरावर, त्यांच्या हयातीत मुलांचा हक्क असतो का', असा प्रश्न अनेकवेळा उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला आणि त्यावरील निकाल नेहमी आई-वडिलांच्या बाजूने लागला.
जुना फ्लॅट आई-वडिलांनी त्यांच्या तरुणपणात कष्टाने घेतलेला असतो. ३०-४० वर्षांनंतर, मुलं कर्ती असताना बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला जाते तेव्हा आई-वडील थकलेले असतात. मग मुला-मुलींमध्येच 'नवीन फ्लॅट कोणी घ्यायचा' यावरून वाद सुरू होतात. प्रत्येकाला आपलीच बाजू बरोबर वाटते. आई-वडिलांच्या हयातीत आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतींमध्ये मुलाबाळांना कोणताही मालकी हक्क-अधिकार नसतो. या विषयावर आतापर्यंत आपल्या मुंबई उच्च न्यायालयाबरोबरच इतरही अनेक उच्च न्यायालयांचे निकाल आहेत.
"आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरात राहण्याचा हक्क मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो हक्क आई-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलंबून असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडिलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे" या शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्या आहेत. या केसमध्ये आई-वडिलांनीच स्वतःच्या मुलाविरुद्ध दावा दाखल केला होता.
याच पार्श्वभूमीवर "एकतर पालकांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये मुलांना पालकांच्या हयातीत कुठलाही हक्क मिळत नाही. त्यामुळे वेळ पडल्यास मुलांना घराबाहेर काढण्याचा हक्क पालकांना आहे", असा निकाल न्या. जी. एस. पटेल आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. तात्पर्य हेच, जो फ्लॅट-आईवडिलांचा स्वकष्टार्जित असतो त्याचे विभाजन कसे करायचे किंवा कायद्याच्या भाषेत त्याची "विल्हेवाट" कशी लावायची हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार असल्यामुळे मुलांची इच्छा काय आहे हे कायद्याच्या दृष्टीने गौण आहे.
आई-वडिलांनी हे निर्णय भावनिक न होता घ्यावेत. भविष्यात दुर्दैवाने जर वाद मिटले नाहीत आणि पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये अडसर ठरू लागले, तर मग अशावेळी इतर सभासदांच्या रोषाला सामोरे तर जावे लागतेच आणि कोर्टातसुध्दा दिलासा मिळणे अवघड असते. अर्थात, सगळ्यांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही. कोणीतरी "संवाद" सुरु करणं गरजेचं असतं, नाहीतर बरेचदा प्रश्न तसाच राहतो.
- अॅड. रोहित एरंडेrohiterande24@gmail.com
Web Summary : Children lack automatic rights to parents' self-acquired property during their lifetime, as ruled by high courts. Parents have the right to evict children if needed. Family dialogues are key.
Web Summary : उच्च न्यायालयों के अनुसार, बच्चों को माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर उनके जीवनकाल के दौरान स्वचालित अधिकार नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर माता-पिता को बच्चों को निकालने का अधिकार है। पारिवारिक संवाद महत्वपूर्ण हैं।