हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर
नवी दिल्ली - सोनिया गांधींचे एक कौशल्य वादातीत आहे. राजकीय आघाड्या उभ्या करणे आणि कौशल्याने टाके घालून निरनिराळ्या तुकड्यांची एक गोधडी शिवणे! सध्या सोनियाजी त्याच कामाला लागलेल्या दिसतात. विरोधी पक्षांची आघाडी उभी करून २००४ साली त्यांनी वाजपेयी सरकारला खुर्चीवरून खाली खेचले. पण, २०२१ म्हणजे २००४ नाही. अहमद पटेल यांच्या निधनाने सोनियांनी एक अत्यंत विश्वासू सहकारी गमावला आहे. शिवाय राहुल गांधी यांना सामान्य जनता तसेच पक्ष-कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सोनियांना काम करायचे आहे. २००४ साली राहुल यांनी पक्षात नवचैतन्य निर्माण करण्याची आशा पेरली होती... आता जे आहे ते आहे! सोनिया गांधी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला हरवायचेच, अशी जिद्द पक्ष कार्यकारिणी सदस्यांमध्ये आणि बंडखोरांमध्येही निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. बंडखोरांना शांत केल्यावर त्यांनी पुदुच्चेरी आणि आसामवर लक्ष केंद्रीत करायचे ठरवलेले दिसते. केरळमध्ये त्यांना डाव्यांशी सरळ सामना करायचा आहे; पण पश्चिम बंगालमध्ये दोन्ही पक्षांची आघाडी आहे.
तामिळनाडूत काँग्रेस पक्षाला द्रमुकचा पदर धरून चालावे लागते. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना सोनियांनी आसाममध्ये निरीक्षक म्हणून पाठवले आणि तेथे त्यांनी लिलया इतर विरोधी पक्षांची आघाडी जमवली, हे पाहून भाजपच्या गोटात मोठीच हलचल माजली. भाजप आणि बोडोलँड पीपल्स पार्टीत आधीच फारकत झाली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तरुण गोगोई यांच्या निधनानंतर इतस्तत: विखुरलेला पक्ष एकत्र बांधण्यात बाघेल यांनी चपळाई दाखवली. त्यांनी पक्षात नवा आशावाद निर्माण केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बदल करण्याची राहुल यांची व्यूहरचना बाजूला सारुन सोनियांनी डाव्यांशी आघाडी चालू ठेवायचे ठरवले आहे. लवकरच विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणाऱ्या राज्यात काॅंग्रेसला पराभव पाहावे लागणे सोनियांना परवडणारे नाही. सध्या तीच त्यांची मोठी काळजी असणार, हे नक्की! सर्वत्र भाजपने आपले बळ एकवटलेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप जीवाचे रान करत आहे. आसाम त्यांना राखायचा आहे. तामिळनाडू, पुदुच्चेरी आणि केरळमध्येही भाजपला बऱ्यापैकी बळ कमवून पाय रोवायचे आहेत.
सीबीआयचे “स्वातंत्र्य” सीबीआय स्वतंत्र नाही, असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपले मत बदललेले बरे. हाथरस बलात्कार आणि खून प्रकरणात संस्थेने खूप तत्परता दाखवली. हे प्रकरण म्हणजे आपले सरकार अस्थिर करण्याचा डाव आहे, असे म्हणून योगी आदित्यनाथ यांनी आरोप फेटाळले होते. सप्टेंबर २०२०मध्ये घडलेल्या या घटनेने देश हादरला होता. नंतर या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे आली. सीबीआय काहीच करणार नाही, वर्षे उलटत राहतील असे सगळ्यांना वाटत होते. सीबीआयकडे अशा पुष्कळ चौकशा आहेत. कुठे ठशांचे पुरावे यायचेत तर कुठे व्हिसेरा. जून २०२०मध्ये सुशांतसिंग राजपूतने केलेल्या आत्महत्येचे प्रकरण गाजून चालूच आहे. मुंबई पोलिसांकडे खुनाचा पुरावा नाही, एनसीबीला सुशांत जिच्याबरोबर राहत होता त्या रिया चक्रवर्तीविरुध्द अमली पदार्थांचा पुरावा मिळालेला नाही. ईडीच्या हाती काही लागले नाही; म्हणून मग सर्वच संस्था हात चोळत बसल्या. पण सीबीआयचा तपास अजूनही चालूच आहे. बिहारच्या निवडणुका संपल्या तरी अजून उशीर का लागतोय; याचा खुलासा सीबीआय करत नाही. हाथरस प्रकरणात मात्र बलात्कार आणि हत्या झाली आहे, असे सीबीआयने चार महिन्यात जाहीर केले.
योगी यांना हा मोठा धक्का होता. त्यांनी दिल्लीपतींविरुध्दची नाराजीही उघडपणे व्यक्त केली होती. त्यावर ‘केंद्र सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही, ही संस्था स्वतंत्र आहे’, असे योगी यांना कळविण्यात आले. भगवे वस्त्र धारण करणाऱ्या या संन्याशाच्या ‘उन्नती’ने दिल्लीत थोडी जलन निर्माण केली असणे, तसे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. भगव्या ब्रिगेडसाठी ते नायक आहेत. देशभर प्रचारासाठी योगी यांना मोठी मागणी असते. योगींच्या वाढत्या लोकप्रियतेला काहीशी वेसण घालण्यासाठी दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाने ‘हाथरस प्रकरण’ वापरल्याची चर्चा सध्या आहे.
नशीबवान सीबीआय प्रमुख?सीबीआयचे विद्यमान प्रमुख आर. सी. शुक्ला १ फेब्रुवारीला निवृत्त होत आहेत. नवे प्रमुख निवडण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. मात्र, निवड समितीची बैठक इतक्यात होईल, अशी चिन्हे नाहीत. या समितीत पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश, लोकसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते यांचा समावेश असतो. सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख राकेश अस्थाना, ‘एन. आय. ए.’चे महानिरीक्षक डॉ. वाय. सी. मोदी हे सीबीआय प्रमुखपदासाठी दावेदार आहेत. दोघांवरही पंतप्रधानांची मर्जी आहे. पण पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून असेही कळते की काहीतरी वेगळेच शिजते आहे. कोणतीही विशेष ओळख, चेहरा नसलेल्या आर. के. शुक्ला यांच्यासाठी काहीतरी नवलाची गोष्ट वाट पाहते आहे, असे म्हणतात. गेल्या दोन वर्षात त्यांनी खूप प्रशंसनीय काम केले आहे. ते माध्यमांना भेटत नाहीत, टीव्हीवर दिसत नाहीत. साहेब लोकांना असे अधिकारी पसंत असतात. मग आहे ती घडी कशाला बिघडवा. शुक्ल यांनाच मुदतवाढ का देऊ नये?
खलित्यांच्या निष्फळ लढाया!पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारित काम करणारा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग सनदी बाबूंना एकामागून एक परिपत्रके पाठवत असतो. १९६८मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार प्रत्येक बाबूने स्वत:च्या किंवा कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर असलेल्या, त्यांना वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा त्यांनी कमावलेल्या पैशातून घेतलेल्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील या परिपत्रकातून मागवला जातो. पण निम्म्याहून अधिक बाबू त्याला उत्तरच देत नाहीत, हे नेहमीचेच झाले आहे.