ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँकांमध्ये बचत खात्यात किमान शिल्लक म्हणून दोन हजार रुपये ठेवण्याचा नियम असताना, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या अनेक बँकांनी बचत खात्यात किमान शिल्लक नाही म्हणून दंड वसूल करणे बंद केलेले असताना खासगी क्षेत्रातील देशातील दोन बड्या बँकांनी किमान शिल्लक रकमेत भरमसाठ वाढ केली आहे. ग्राहकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर त्यातील एका बँकेने एक पाऊल मागे घेतले आणि ही वाढ काहीशी शिथिल केली. यावरून काही प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होतात.
बचत खात्यातील किमान शिलकेची मर्यादा निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे बँकांनाच असून हा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येत नाही, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले आहे. केंद्र सरकारनेही बँकेच्या खातेदारांच्या हितासाठी म्हणून कोणतीही कृती केली नाही. किमान शिल्लक रकमेचा विचार करता देशातील बहुतांश सर्वसामान्य लोक खासगी बँकांमध्ये खाते उघडू शकत नाहीत, ही वास्तविकता असून खासगी बँका आपले कार्यक्षेत्र शहरी भागातील मूठभर बड्या लोकांसाठीच मर्यादित ठेवू इच्छित आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
वास्तविक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे बँकांच्या व्यवहारावरील खर्च वेगाने मोठ्या प्रमाणात कमी होत असताना तसेच पूर्वी विनामूल्य असणाऱ्या ७० ते ८० प्रकारच्या सेवांवर बँका भरमसाठ सेवाशुल्क आकारत असताना खासगी बँकांनी बचत खात्यातील किमान शिलकेत वाढ करणे योग्य आहे का? या खासगी बँका बचत खात्यांवर जेमतेम २.५ टक्के दराने व्याज देतात; परंतु बचत खात्यात मासिक शिल्लक कमी असलेल्या रकमेवर ६ टक्के दराने दंड आकारतात हे अन्यायकारक नाही का? नियामक म्हणून याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेचे बँकांवर कोणतेच नियंत्रण नसेल तर ते देशातील कोट्यवधी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताला बाधक व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक नाही का? असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करणे सुकर व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने विलीनीकरणाद्वारे २७ सरकारी बँकांच्या १२ बँका केल्या असून, त्यातील बहुतांश बँकांचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे घोषित धोरण देशातील जनतेच्या हिताचे आहे का? याचा देशातील जनतेनेच विचार करण्याची आवश्यकता आहे. बचत खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम ही दीर्घ कालावधीसाठी बँकांकडे राहत असल्यामुळे त्या रकमेवर बँकांनी मुदत ठेवीचे सर्वोच्च व्याजदर देणे व त्या किमान शिल्लक रकमेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या रकमेवरच बचत खात्याला लागू असलेले व्याज देणे आवश्यक असते; परंतु बँका किमान शिल्लक रकमेवर देखील बचत खात्याचेच व्याज देत असतात, हेही ग्राहकांवर अन्यायकारक आहे.
बँक राष्ट्रीयीकरणापूर्वी बँकेसंबंधीचे व्यवहार करण्याची काही विशिष्ट लोकांचीच मक्तेदारी होती. बड्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा करून त्यांना आणखी बडे करणे व भरमसाठ नफा कमावणे एवढेच उद्दिष्ट खासगी बँका जोपासत होत्या. सर्वसामान्य जनता बँकेच्या सेवेपासून वंचित होती. तळागाळातल्या लोकांनाही बँकेची सेवा उपलब्ध व्हावी, त्यांच्या उन्नतीसाठी त्या पैशांचा उपयोग व्हावा, यासाठी ‘क्लास बँकिंग’चे रूपांतर ‘मास बँकिंग’मध्ये व्हावे, या उद्देशाने सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आवश्यक असून, त्यासाठी बँकिंग सेवा वाजवी शुल्कात उपलब्ध करून देणे ही सरकारची व रिझर्व्ह बँकेची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागे हाच महत्त्वाचा उद्देश होता; परंतु सरकार आता पुन्हा सरकारी बँकांचे खासगीकरण करून त्याद्वारे बँकिंग सेवा ‘मास बँकिंग’कडून ‘क्लास बँकिंग’च्या दिशेने वेगाने नेत आहे. त्यामुळे अशा अन्यायकारक धोरणाला सर्वच ग्राहक व ठेवीदारांनी तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.
kantilaltated@gmail.com