श्रीनिवास नागेवरिष्ठ वृत्तसंपादक, लोकमत, पिंपरी-चिंचवड
पहिली घटना रविवारची: पुणे-मुंबई 'एक्स्प्रेस वे' जवळच्या कुंडमळा येथील नदीवरचा जुना लोखंडी साकव कोसळून चार ठार. पूल पडल्याने पल्याडच्या गावांचा शहरी भागाशी संपर्क तुटला. त्यांना १५ किलोमीटरचा वळसा घालून जाण्याची वेळ आली. पर्यायी यी पुलाची मागणी मागच्या वर्षी मंजूर झाली. निधी आला; पण कार्यादेश निघण्यास वर्षभराचा वेळ गेला. ते काम सुरू होण्याआधीच जुना पूल कोसळला.
दुसरी घटना सोमवारची: कन्हऱ्हाड-चिपळूण महामार्गावरील बांधकाम सुरू असणाऱ्या पुलाच्या शेजारचा पर्यायी रस्ता डोंगरातून आलेल्या ओढ्याच्या पाण्याने वाहून गेला. महामार्गावरची वाहतूक बंद. या महामार्गाचे काम दोन वर्षापासून रखडले आहे. दोन्ही घटना राजकीय अनास्था आणि शासकीय यंत्रणेतील दिरंगाईवर, नियोजनशून्यतेवर बोट ठेवणाऱ्या. एकीकडे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी निधीची कमतरता, तर दुसरीकडे, निधी मिळूनही अंमलबजावणी धिम्या गतीने.
महामार्गाचे जाळे विणले जात असताना त्या महामार्गांना जोडणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे आणि पुलांचे काय, हा प्रश्न कायम. महाराष्ट्रात सध्या पाच ते सात महामार्गाची आखणी सुरू आहे. त्यांतील काहींचे काम सुरू झाले आहे, तर काही नियोजनात आहेत. त्यांच्या खर्चाचे आकडे डोके गरगरवणारे. उदाहरणार्थ: नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ६१,००० कोटी, जालना-नांदेड ग्रीनफिल्ड महामार्ग: १५,००० कोटी, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर २०,००० कोटी. अलीकडे विकास म्हणजे रस्तेबांधणी, असाच शासनाचा दृष्टिकोन दिसतो. रस्त्याने बाजारपेठा जोडल्या तर मागणी वाढू शकते. त्यामुळे रस्तेबांधणीतूनही उत्पादकता वाढू शकते. नवनवीन तंत्रज्ञान निर्मितीला चालना मिळू शकते, असा समज; पण हे ध्येय ठेवून नीट आखणी केली तरच तो खरा ठरेल. वस्तुतः महाराष्ट्रातील बहुतांश रस्त्यांची बांधणी फक्त प्रवासाचा वेळ वाचावा, यासाठीच केली जाते. याचे महामार्ग, घाटरस्त्याला बगल देऊन प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी त्याची उभारणी झाली.
आपल्याकडे महामार्गाची अनावश्यक बांधणीही सातत्याने चर्चेत येते. सातारा-सांगली जिल्ह्यांमध्ये दोन-दोन महामार्ग असताना आणखी तीन महामार्गाचे नियोजन आहे. खरी विसंगती येथेच आहे. अवाढव्य महामार्गाची उभारणी सुरू असताना त्यांना जोडणाऱ्या गावांपर्यंत जाणारे रस्ते, त्या रस्त्यांतील नद्या आणि ओढ्यांवर पूल बांधण्यास मात्र प्राधान्य दिले जात नाही. परिणामी महामार्गाचा मूळ उद्देश दूरच राहतो.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणण्यात आली; पण नियोजनाने गोते खाल्ले! पावसाळ्यात या रस्त्यांवर पुराचे पाणी आल्यामुळे गावांचा संपर्कच तुटतो. गावकऱ्यांना कानकोंडे होऊन बसावे लागते. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात हे नित्याचेच. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी आल्याने किंवा पूल नसल्याने राज्यात दरवर्षी हजार-दीड हजार गावांचा संपर्क तुटतो. खराब रस्ते, नद्या-ओढ्यांवर पुलांचा अभाव आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा हा फटका. याचा सर्वाधिक परिणाम होतो, तो ग्रामीण भागातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर. पुलांअभावी नदी, ओढे किंवा द्रुतगती महामार्ग, घाटरस्त्याला बगल देऊन प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी त्याची उभारणी झाली.
आपल्याकडे महामार्गाची अनावश्यक बांधणीही सातत्याने चर्चेत येते. सातारा-सांगली जिल्ह्यांमध्ये दोन-दोन महामार्ग असताना आणखी तीन महामार्गाचे नियोजन आहे. खरी विसंगती येथेच आहे. अवाढव्य महामार्गाची उभारणी सुरू असताना त्यांना जोडणाऱ्या गावांपर्यंत जाणारे रस्ते, त्या रस्त्यांतील नद्या आणि ओढ्यांवर पूल बांधण्यास मात्र प्राधान्य दिले जात नाही. परिणामी महामार्गाचा मूळ उद्देश दूरच राहतो. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणण्यात आली; पण नियोजनाने गोते खाल्ले! पावसाळ्यात या रस्त्यांवर पुराचे पाणी आल्यामुळे गावांचा संपर्कच तुटतो. गावकऱ्यांना कानकोंडे होऊन बसावे लागते. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात हे नित्याचेच. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी आल्याने किंवा पूल नसल्याने राज्यात दरवर्षी हजार-दीड हजार गावांचा संपर्क तुटतो. खराब रस्ते, नद्या-ओढ्यांवर पुलांचा अभाव आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा हा फटका. याचा सर्वाधिक परिणाम होतो, तो ग्रामीण भागातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर.
पुलांअभावी नदी, ओढे किंवा खड्यांच्या रस्त्यांतून वाहनांनी किंवा पायी जाणे जिकिरीचे बनते. महामार्गापर्यंत पोहोचण्याची मारामार, बाजारपेठा, शाळा किंवा नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी लांबचा मार्ग किंवा पर्यायी मार्ग वापरावा लागतो. शेतमाल, दूध आणि इतर ग्रामीण उत्पादने बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवणे मुश्किलीचे होते. वाहतूक खर्चात वाढ आणि माल पोहोचवण्यात विलंब यांमुळे लहान उद्योग आणि व्यापाराला फटका बसतो तो वेगळाच. अडलेल्या बाईला बाळंतपणासाठी महामार्गावरून दवाखान्यात न्यायचे म्हटल्यावर साठ-सत्तर किलोमीटरचे वळसे घालावे लागतात. पावसाळ्यात घरातील शिधा भरण्यासाठी, दुखल्या-खुपल्यावर औषधे आणण्यासाठी बोटी बाहेर काढाव्या लागतात.
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गामुळे दोन्ही महानगरांतील अंतर कमी झाले. या रस्त्यावरून गाड्या सुसाट जातात; पण त्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गावांत जाईपर्यंत नाकीनऊ येतात. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या खालापूर, कर्जत, मावळ, खेड, मुळशी, हवेली, वेल्हा या तालुक्यांतील गावे 'एक्स्प्रेस वे'वर कधी येणार? तेथे ना धड रस्ते, ना ओढ्या-नाल्यांवर लांब-रुंद पूल. ग्रामविकासाला खीळ घातली जात असताना अशा महामार्गाची बांधणी काय कामाची?