नवसाम्राज्यशाहीचे आगमन

२०१६ मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रशिया व विशेषत: त्या देशाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी त्यांच्या नियंत्रणातील गुप्तचर यंत्रणेचा वापर करून रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांना निवडून आणण्यात जी मदत केली ती आता साऱ्या जगाच्या चर्चेचा व चिंतेचा विषय बनली आहे. ट्रम्प यांच्याविरोधात उभ्या असलेल्या डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांच्या निवडणूक कार्यालयात व त्यांच्याशी संबंध असणाऱ्या इतर संस्थांत ‘फोन टॅपिंग’पासून माहिती चोरण्यापर्यंत व मिळविलेली माहिती ट्रम्प यांच्यापर्यंत पोहचविण्यापर्यंतचा जो उद्योग रशियन यंत्रणांनी केला तो साऱ्या अमेरिकेच्या चर्चेचा, चिंतेचा, काँग्रेसमधील वादंगाचा आणि माध्यमांवरील प्रश्नोत्तरांचा विषय बनला आहे. काही वर्षांपूर्वी रिचर्ड निक्सन या रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षीय उमेदवाराने डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या कार्यालयात अशीच गुप्त यंत्रे बसविण्याचा उद्योग केला. तो वॉटर गेट या नावाने उघडकीला आल्यानंतर निक्सन यांच्याविरुद्ध तेथील विधिमंडळात (काँग्रेस) महाभियोगाचा खटला दाखल झाला. त्यातील आपली बाजू लंगडी असल्याची व महाभियोग मंजूर होण्याची लक्षणे दिसू लागताच निक्सन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यामुळे अमेरिकेची निवडणूक यंत्रणा जास्तीची सावध झाली व असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत याची ती काळजी घेऊ लागली. आताचे रशियाचे संकट वॉटर गेटहून मोठे आहे आणि त्याचा संबंध एकट्या अमेरिकेशी नसून जगाच्या राजकारणाशी आहे. पूर्वी एखादा देश ताब्यात घ्यायचा तर तो लढून ताब्यात घ्यावा लागे. आताचे तंत्र सोपे आहे. जो देश ताब्यात घ्यायचा त्याचे राज्यकर्ते आपले मित्र बनवून वा त्यांना मिंधे करून त्या देशाच्या प्रशासनावर बडी राष्ट्रे आपला ताबा कायम करू शकतात. आताच्या जगातले असे सर्वात मोठे उदाहरण पाकिस्तानचे आहे. त्या देशाचे राजकारण पूर्णपणे चीनच्या इशाऱ्यानुसार चालविले जाते. या स्थितीत चीनने पाकिस्तान जिंकला काय वा त्याचे राज्यकर्ते आपल्या वळचणीला आणून बांधले काय, त्यात फारसा फरक नसतो. त्याचमुळे रशियाचा आताचा अमेरिकेतील हस्तक्षेप साऱ्या जगाने अतिशय काळजीपूर्वक घ्यावा असा आहे. भारतासारख्या देशात, जेथे मतदान यंत्रे संशयास्पद आणि निवडणूक यंत्रणाच शंकांच्या घेऱ्यात असते तेथे हे प्रकार अतिशय सहजपणे होऊ शकतात. संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना मोठी लाच देऊन जेथे आपली शस्त्रे ही बडी राष्ट्रे त्या देशाला विकू शकतात तेथे एखाद्या राजकीय पक्षाची अंतर्गत माहिती मिळवणे व तिचा आपल्या सोयीसाठी वापर करणे त्यांना सहज जमणारे आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा स्फोट झाला, जग जवळ आले आणि राष्ट्राराष्ट्रात पूर्वीपेक्षा जास्तीचे दळणवळण सुरू झाले याबाबीही यासंदर्भात महत्त्वाच्या ठराव्या अशा आहेत. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचे एकतर्फीपण किंवा गोवा आणि मणिपुरातील बहुमतात आलेल्या पक्षांच्या आमदारांची खरेदी-विक्री हे प्रकार यासंदर्भात फार लहान म्हणावे असे ठरू शकतात. व्लादिमीर पुतीन हे रशियाच्या अध्यक्षपदावर येण्याआधी केजीबी या त्या देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख होते. त्यांना ती यंत्रणा व तिच्यातील माणसे चांगली हाताळता येतात. झालेच तर विदेशातील जी माणसे विकत घ्यायची असतात त्यांच्या किमतीही त्यांना चांगल्या कळलेल्या असतात. विकसनशील वा दरिद्री देशातील राजकारणातले नेते स्वत:च्या अशा विक्रीसाठी सदैव सिद्धच असतात. पूर्वी एकदा तहलका प्रकरणाने एका राष्ट्रीय पक्षाचा अध्यक्ष एक लाखात कसा विकला जातो आणि संरक्षण खात्याचे मोठे सौदे मंत्र्याच्या घरातील स्त्रियाच कशा निश्चित करतात ते देशाने पाहिले आहे. भारताहून ढिसाळ आणि कमालीच्या संशयास्पद वाटाव्या अशा प्रशासकीय यंत्रणा व राजकीय व्यवस्था नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश या आपल्या भोवतीच्या देशात आहेत. सारी आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील देशही याच मालिकेत येणारे आहेत. सारा मध्य आशिया यादवी युद्धाच्या गर्तेत आहे. अशा देशातील एखाद्या पक्षाला हाताशी धरणे व त्या देशाचे राजकारण क्रमाने ताब्यात आणणे पुतीन यांना जमणारेही आहे. सीरियाचा अध्यक्ष आसद याला त्यांनी याच पद्धतीने आपल्या हातचे बाहुले बनविले आहे. हा प्रकार नवसाम्राज्यशाहीचे जगातील आगमन सांगणारा आहे. पूर्वी ही साम्राज्यशाही लढून यायची. पुढे ती आर्थिक रूपात येऊ लागली आणि आता ती संबंधित देशाचे राज्यकर्ते सोबत घेऊन वा त्यांना विकत घेऊन येणारी आहे. अमेरिकेचा अध्यक्ष रशियाच्या अध्यक्षाने केलेल्या छुप्या मदतीच्या बळावर निवडून येत असेल तर जगातले कोणतेही राष्ट्र या साम्राज्यवादापासून आता सुरक्षित राहिले नाही व राहणार नाही हे स्पष्ट होणारे आहे. या साम्राज्यशाहीची भीती अधिक मोठी आहे. कारण ती येताना दिसत नाही आणि आली तरी समजत नाही. सबब जागरूक नागरिकांना आपल्याच देशातील राज्यकर्त्यांवर जास्तीची व कठोर नजर ठेवणे यापुढे भाग आहे. आपला देश या नव्या साम्राज्यशाहीच्या विळख्यात जाणार नाही हे यापुढे नागरिकांनाच पहावे लागणार आहे.