हा वाद सैन्यदलांसाठी घातक

उरी हल्ल्यानंतर लष्कराने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे मुसंडी मारून जी कारवाई केली, ती भारतीय सैन्यदलांच्या गौरवशाली परंपरेला साजेशीच होती. मात्र समर प्रसंग आला की, आपण सैन्यदलांचा गौरव करतो, त्यांच्या शौर्याची महती गातो, पण शांततेचे पर्व असताना बहुतेक सर्व नागरिक सैन्यदलांना विसरून जात असतात. समाजाचीच अशी प्रवृत्ती असल्याने राजकारणीही तसेच वागतात, हे ओघानेच आले. सध्या संरक्षण मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकारी आणि लष्करातील अधिकारी यांच्या समकक्षतेचा व कार्यक्षेत्राचा जो वाद उफाळून आला आहे, तो याच प्रवृत्तीचा एक पैलू आहे. कोणत्याही लोकशाही देशात सैन्यदलांवर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण असते. त्यामुळे लोकनियुक्त सरकारने ठरवलेले धोरण योग्य प्रकारे कार्यक्षमरीत्या अमलात आणणे, हे सैन्यदलांच्या प्रमुखांचे कर्तव्य असते. प्रत्यक्ष कारवाईची वेळ येते, तेव्हा सैन्यदले सज्ज ठेवण्यासाठी काय गरजा आहेत, याची आखणी करणे, हे त्यांच्या प्रमुखांचे काम असते. तर सैन्यदलांच्या सज्जतेस आवश्यक साधनसामग्री पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची असते. शिवाय सैन्यदलांतील जवान व अधिकारी यांच्या वेतनापासून निवृत्तीवेतनापर्यंतच्या व्यवस्थेची आणि जवान-अधिकारी यांच्यासाठी कल्याणकारी आणि अन्य योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आणि त्याचबरोबर सज्जतेसाठी आवश्यक दारूगोळा-शस्त्रास्त्रे यापासून मनुष्यबळासंबंधीच्या गरजा पुरविण्याची जबाबदारी संरक्षण खात्यातील प्रशासनाची असते. यासाठी जी निर्णय प्रक्रि या अवलंबावी लागते, ती योग्य होण्यासाठी सैन्यदले आणि संरक्षण मंत्रालयातील प्रशासन यांच्यातील मध्यम व उच्च स्तरांवरील अधिकाऱ्यांच्यात समन्वय व सल्लामसलत असायला लागते. सैन्यदलातील ज्या स्तरांवरच्या अधिकाऱ्यांना ही जबाबदारी दिलेली असते, त्यांना संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासनातील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी लागत असते. सध्यासारखा वाद उद््भवतो, तो नेमका याच टप्प्यावर. सैन्यदलांवर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण, या तत्त्वाच्या आधारे प्रशासनातील अधिकारी आपला वरचष्मा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात सतत असतात. वस्तुत: सैन्यदलांवर सरकारचे नियंत्रण म्हणजे लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्वाचे, पंतप्रधान व संरक्षणमंत्र्यांचे. प्रशासनाचे नव्हे. हा फरक केला जात नाही. त्यामुळे वाद होत असतात. सध्याचा वादही अशाच प्रकारचा आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे मुसंडी मारून लष्कराने केलेल्या कारवाईनंतर हा वाद उद्भवला असल्याने त्याला वेगळीच धार आली आहे. समकक्षतेचे निकष बदलले असल्याचे परिपत्रक संरक्षण मंत्रालयातील एका सहसचिवाच्या स्वाक्षरीने निघाल्याने हा वाद सुरू झाला. त्याने सैन्यदलांत मोठी नाराजीची भावना पसरली. मग सरकारने ‘या परिपत्रकाचा अर्थ चुकीचा घेतला गेला आहे व समकक्षतेचे निकष बदलण्यात आलेले नाहीत’, असा खुलासा केला. मात्र ‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन’ या योजनेवरून झालेला वितंंडवाद आणि लढाईत अपंगत्व आलेल्या सैनिक व अधिकारी यांना देण्यात येणाऱ्या खास आर्थिक सवलती या मुद्यावरून उडालेला वादाचा धुरळा या घटना लष्कराने केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’नंतर घडल्या. मग हे परिपत्रक निघाले. त्यामुळे सैन्यदले विरूद्ध प्रशासन असा संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र उभे राहिले. असे काही नाही, सैन्यदलांबाबतच्या आमच्या कर्तव्याची आम्हाला पुरी जाणीव आहे आणि प्रशासकीय स्तरावर जे काही गैर घडत असेल, त्यात त्वरित सुधारणा केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारतर्फे दिली गेली आहे. मात्र असे निर्णय घेतले जाणे, म्हणजे संरक्षणमंत्र्यांचा आपल्या खात्यातील प्रशासनावर वचक नसल्याचे निदर्शक आहे, असाही आक्षेप माजी लष्करप्रमुखांपासून अनेक निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी घेत आहेत. हे आक्षेप सरकारला खोडून काढता आलेले नाहीत. मुळातच आजच्या २१व्या शतकात नुसत्या तंत्रज्ञानाच्या अंगानेच नव्हे, तर रणनीती, व्यवस्थापन इत्यादी अनेक प्रकारे सैन्यदले अत्याधुनिक बनत गेली आहे. अशा वेळी सैन्यदलांवर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण ठेवतानाही निर्णय प्रक्रियेची जुनी चौकट नव्याने बांधली जाण्याची गरज आहे. संरक्षण मंत्रालयातील प्रशासनात अशा विविधांगी आधुनिकतेची जाण असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक व्हायला हवी. त्याचबरोबर पूर्वापार संरक्षण मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना काही कळत नाही, असा समज सैन्यदलांतील मध्यम व वरिष्ठ स्तरांवर रूजत गेला आहे. तोही खोडून काढावा लागेल. हे सगळे घडू शकेल, ते लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्वाला या समस्येची व्याप्ती व स्वरूप यांची सजग सखोल जाण असल्यासच. वेळ पडल्यास प्रशासनाला वठणीवर आणण्याची आणि जरूर भासल्यास सैन्यदलांतील वरिष्ठांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून देण्याची धमक लोकनियुक्त राजकीय नेतृत्वात असायला हवी. तशी ती नसल्यानेच सध्याचा वाद उद्भवला आहे. सैन्यदलांची कार्यक्षमता व परिणामकारकता यांच्यावर घातक दूरगामी परिणाम करणारा हा वाद आहे. म्हणूनच त्यावर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढला जायला हवा.