राज्य सरकारने मास्कचे दर नियंत्रित केले तरी बाजारात वाट्टेल त्या दराने ते विकले जात आहेत. याला महाराष्ट्र सरकार व केंद्राचे राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण जबाबदार आहे. केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी देशात मास्क बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. राज्यातल्या अधिकाऱ्यांनीही यावर मौन बाळगले. जनतेच्या खिशावर पडलेल्या कोट्यवधींच्या दरोड्याचा घटनाक्रम केंद्राच्या प्राधिकरणाकडे बोट दाखवतो. ज्या मास्कचे दर मार्च महिन्यात १३ रुपये होते ते जूनमध्ये २५० रुपये झाले. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने नॅशनल फॉर्मासिटीकल्स प्राइसिंग अॅथॉरिटीला (एनपीपीए), तुम्ही दरांवर कॅप आणणार का? असे विचारले. तेव्हा या अॅथॉरिटीने खासगी कंपन्यांना आदेश देण्याऐवजी ‘तुम्ही तुमचे दर ६० ते १०० रुपये करा’ अशी विनंती केली.
कंपन्यांनीही सरकारवर उपकार केल्याचे दाखवत ९५ रुपयांपर्यंत दर कमी करतो असे सांगितले. याचा अर्थ जे मास्क राज्य सरकारने १३ रुपयांना विकत घेतले होते त्याचे दर दोनच महिन्यांत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी कंपन्यांशी हातमिळवणी करत ९५ रुपयांवर नेऊन ठेवले. ट्रीपल लेअर मास्कबद्दल असेच. हे मास्क मार्चच्या आधी ३८ पैशांना एक मिळत होते. हाफकिनने मार्चमध्ये ८४ पैशाला एक खरेदी केले. त्याचे दर १०० रुपयांना दोन झाले. जे आता राज्य सरकारने ३ आणि ४ रुपयांना एक केले. या सगळ्या प्रकारात एनपीपीएची भूमिका ठरावीक खासगी कंपन्यांना फायदा मिळवून देणारी आहे हे स्पष्ट होते. केंद्र सरकारने मास्कला १ एप्रिल ते ३० जून २०२० एवढ्या काळातच अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात आणले आणि १ जुलैपासून या कायद्यातून वगळलेही!
या कायद्यात समावेश असलेल्या वस्तूंना ड्रग्ज प्राइज कंट्रोल अॅथॉरिटीचे आदेश लागू होतात. या वस्तू मागील १२ महिन्यांत ज्या किमतीला विकल्या गेल्या, त्यापेक्षा १० टक्के जास्त दराने विकता येतात. व्हीनस कंपनीने मागील १२ महिन्यांत एन ९५ मास्क दोन वेळा ११.६६ आणि १७.३३ रुपये दराने राज्यात विकले होते. याच्या दहा टक्के म्हणजे फार तर दीड-दोन रुपये जास्त लावता आले असते. मात्र १ एप्रिल ते ३० जून एवढ्या काळातच हे मास्क अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात आणल्यामुळे १ एप्रिलच्या आधी ते किती रुपयांना विकले गेले या नियमातून त्यांची सुटका झाली. सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून हे उद्योग राजरोसपणे केंद्रातल्या अधिकाऱ्यांनी केले.
राज्यातले अधिकारी गप्प बसले. त्यामुळेच या कंपन्या नफेखोरीसाठी चटावल्या. अधिकाऱ्यांची साथ असल्याशिवाय कायद्यातील पळवाटा शोधून सरकारला चुना लावण्याची हिंमत कोणतीही कंपनी दाखवू शकत नाही. आता याच कायद्याचा आधार घेत केंद्राला आणि नफेखोरी करणाऱ्या कंपन्यांना सणसणीत चपराक देण्याची संधी राज्य सरकारने जाणूनबुजून गमावली आहे. केवळ कमिटी नेमून किमती कमी केल्याचे दाखवत राज्याने धूळफेकच केली. कोरोनावर मास्कशिवाय दुसरे औषध नाही, त्यामुळे मास्क अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्यात आणण्याशिवाय पर्याय नाही.
मनमानी करणाऱ्या कंपन्याच ताब्यात घेण्याची हिंमत राज्य सरकारने दाखवण्याची हीच ती वेळ आहे. मास्कच्या नफेखोरीवर राज्यातील एकही भाजप नेता बोलत नाही. केंद्राचे असो की राज्याचे, बोगसगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कान उपटले पाहिजेत. तरच तुम्ही जनतेच्या हिताचे वागत आहात हे स्पष्ट होईल. नाहीतर कोरोनाकाळातही तुम्ही राजकारणच करत आहात हे सिद्ध करण्यासाठी अन्य पुराव्याची गरज नाही.