विश्वास उटगी
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांतून भारतीय जनता पक्षाचे पानिपत झाले व अन्य राज्यांतूनही भाजपा नामोहरम होत आहे! यामागे या देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन २0८ संघटनांनी जे केंद्र सरकारविरोधात प्रभावी हल्लाबोल आंदोलन केले, त्यातून धर्म व जाती समूहांच्या पलीकडे जनतेची आर्थिक दैनावस्था सत्ताधारी वर्गाने दुर्लक्षित केली म्हणून मतपेटीद्वारे उद्रेक दिसला. गेली पाच वर्षे कामगारांच्या सर्व संघटनांचा आपआपल्या मागण्यांवर आंदोलनाचा पवित्रा अधिक जोरकसपणे दिसून येतो आहे. गेल्या ७0 वर्षांत कामगार आंदोलनाचा इतिहास आपल्या आर्थिक मागण्यांभोवती जास्त व निवडणुकीच्या राजकारणावर कमी प्रभाव टाकणारा होता. मात्र ८ जानेवारी २0१९ चा दोन दिवसांचा देशव्यापी संप अधिक व्यापक, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांशी भिडणारा व थेट राजकीय संदेश देणारा होता हे नि:संशय!
काही दिवसांत हंगामी अर्थसंकल्प सादर करून लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाणाºया मोदी सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्याचा इशारा देणारा देशव्यापी संप म्हणून ८ व ९ जानेवारीच्या संपाकडे बघावे लागेल. देशव्यापी संपामध्ये कामगार संघटनांचा दावा आहे की, संघटित व असंघटित वर्गातील सुमारे २५ कोटी कामगार सामील झाले होते. प्रत्यक्षात सरकारने हे आकडे मान्य न करता संपकरी संघटनांकडे ढुंकूनही पाहण्याचा प्रयत्न याही वेळी केला नाही. मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धतच आहे की ते लोकसभा व राज्यसभा मध्येही निवडणुकांमध्ये प्रचार करण्यासारखीच भाषणे करतात आणि विविध मंत्रिमंडळातील सचिव मंडळी प्रशासकीय निवेदनामार्फत अनेक कायद्यांना वळसा घालून सरकारला जे हवे तेच करतात. लोकप्रतिनिधींकडे दुर्लक्ष, कायद्यान्वये निर्माण झालेल्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप व गळचेपी, कायद्याचे उल्लंघन करणाºया उद्योगपती मालकांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या सल्ल्याने व त्यांच्या हुकुमान्वये नवीन कायदे बनविणे हे या सरकारचे गेल्या पाच वर्षांतील व्यवच्छेदक लक्षण म्हणावे लागेल. नवीन कायदे बनविताना सरकारने जाणीवपूर्वक कामगारांचे घटनात्मक अधिकारच हिरावून घेतले आहेत!
कामगारांच्या संघटित उद्रेकामागे कामगारांचे प्रत्यक्ष अनुभव काय आहेत हे तपासणे महत्त्वाचे आहे. कामगार न्यायालये मुळातच अपुरी आहेत. पण न्यायदान करणारे न्यायाधीश कुठे आहेत? रजिस्ट्रार आॅफ ट्रेड युनियन्सकडे नवीन संघटनांचे रजिस्ट्रेशन महिनोन्महिने होत नाही. भाजपाशासित राज्यांमध्ये अर्ज पडून आहेत. आता लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या ट्रेड युनियन अॅक्ट १९२६ मध्ये नवीन बदल कामगारांच्या घटनात्मक हक्कांना पायदळी तुडविणारेच आहेत. जे ब्रिटिशकाळात व ७0 वर्षांत अनेक कामगार संघटनांच्या संघर्षातून मिळाले त्यावर बोळा फिरविण्याचे महत्कार्य केंद्र व राज्य सरकारे भांडवलदारांच्या इशाºयाने इमाने इतबारे करीत आहेत.सामान्य माणसांच्या श्रमांतून निर्माण झालेली राष्ट्रीय संपत्ती काही मूठभर उद्योगपतींसाठी वापरण्याची योजना देश कमकुवत करणारी आहे. परंतु केंद्र किंवा राज्य सरकारे ज्या पद्धतीने स्वायत्त संस्थांशी व्यवहार करतात त्यातून संविधानाला बाधा येते हे मात्र आता कामगाराला उमगले आहे. म्हणूनच तो सत्ताधाºयांना धडा शिकविण्यासाठी विरोधात मतदान करण्याची भाषा करतोय, आर्थिक मागण्यांचे काय होईल ते होवो!( लेखक कामगार नेते आहेत )