हेरंब कुलकर्णी नव्याने आलेल्या आंध्र प्रदेश सरकारने निराधार योजनेतील पेन्शन तीनपट वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती १ हजार होती, आता ३ हजार होणार आहे. या सामाजिक संवेदनेविषयी आंध्र प्रदेश सरकार कौतुकास पात्र आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने वृद्धांची पेन्शन १ हजारवरून २ हजार केली व विधवा व अपंग यांची २५०० रु पये केली. २००८ पासून हे मानधन वाढवले नव्हते, इतकी सर्व राज्यांची असंवेदनशीलता आहे. आंध्र व दिल्ली सरकारने सहज हा निर्णय घेतल्यावर पुरोगामी आणि सामाजिक संवेदनशीलतेची पार्श्वभूमी असलेले महाराष्ट्र सरकार देत असलेल्या पेन्शनचे आकडे आठवले. महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार निवृत्तिवेतन, श्रावणबाळ वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी अपंग निवृत्तिवेतन याअंतर्गत ४१ लाख १५ हजार व्यक्तींना मानधन दिले जाते.
यात आपण केवळ या सर्व निराधार योजनेत प्रत्येकी ६०० रुपये देत आहोत. त्यातही ४०० रुपये महाराष्ट्र सरकारचे आणि २०० रुपये केंद्र सरकारचे आहेत. महाराष्ट्रात सातत्याने हे मानधन वाढवण्याची मागणी होत आहे़ मात्र सरकारने प्रतिसाद दिला नाही.हे मानधन वाढविले जाण्याचा वेग जर बघितला तर एक समाज म्हणून लाज वाटावी अशी स्थिती आहे. १९८२-८३ सालच्या बजेटमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेत ६० रुपये मानधन होते. आता ६०० रुपये आहे, म्हणजे ३७ वर्षांत आपण हे निराधार पेन्शन फक्त ५४० रुपयांनी वाढविले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना १९८६, १९९६, २००६ व २०१६ या काळात ४ वेतन आयोग येऊन गेले. संघटित वर्ग आणि असंघटित वर्ग यात सरकार किती टोकाचा भेदभाव करते याचे हे उदाहरण ठरावे.
‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या अहवालाच्या निमित्ताने मी महाराष्ट्रात फिरलो तेव्हा या योजनेत दलाल निर्माण झाले आहेत हे लक्षात आले. जालना जिल्ह्यातील जांब येथील पारधी वस्तीत ७५ वर्षांच्या सुंदराबाई जाधव आपल्या ९३ वर्षांच्या सासूला घेऊन राहतात. मजुरीने जाऊन काम होत नाही तरीही मजुरीला जातात आणि मजुरी नसेल त्या दिवशी भीक मागतात. सासू जागेवरून उठू शकत नाही. अनेकदा प्रयत्न करूनही निराधार पेन्शन मिळत नाही. दलाल ५ हजार रुपये मागतात. सुंदराबाईच्या घरात मोजून ७ ते ८ वस्तू होत्या. एक चूल, पाण्याचे भांडे, तवा, पातेले, परात आणि काही कपडे. पण सुंदराबार्इंना या व्यवस्थेत निराधार पेन्शन मिळू शकत नाही. निराधार योजनेत घुसलेले हे एजंट खूप निर्ढावलेले आहेत. एका वृद्धाने दलाली दिली नाही तेव्हा एजंटने ‘हे इथे राहत नाहीत’ असा दाखला परस्पर दिला व पेन्शन बंद करून टाकली. दुसरीकडे खरे गरजू गावोगाव भेटले, पण ते इतके गरीब आणि निरक्षर होते की त्यांना कुणाला भेटायचे, कागदपत्रे कशी जमवायची हेही माहीत नव्हते. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कळंब तालुक्यात आढळा गावात पारधी वस्तीत दोन निराधार महिला भेटल्या.
पतीचा मृत्यू होऊन २५ वर्षे झाली. भीक मागून मुले वाढवली पण निराधार पेन्शन मिळत नाही. दोन वर्षांपासून अर्ज भरतो आहे. खूप वेळा म्हणजे २० पेक्षा जास्त चकरा मारल्या. ते म्हणतात, तुमचे वय बसत नाही. त्यामुळे नाइलाजाने या वयातही या दोन महिला आता मजुरी करीत आहेत. त्यांनी आता पेन्शन मिळण्याचा नाद सोडून दिला आहे. तेव्हा यातील यादीची खातरजमा केली, तर लाभार्थी कमी होतील़अजून एक मुद्दा स्थायी स्वरूपाची वाढ या योजनेत करण्याचा आहे. या योजनेचा लाभार्थी इतका असंघटित आणि केविलवाणा आहे, दुबळा आहे की हे मानधन अजूनही १० वर्षे जरी वाढवले नाही तरी सरकारवर दडपण निर्माण करण्याची ताकद या वर्गात नाही़ त्यामुळे या मानधनात कालबद्ध वाढ करण्याचा कायदा करायला हवा. सरकारने आंध्र सरकारप्रमाणे ५ हजार रु पयांची वाढ या मानधनात करावी आणि त्याला महागाई भत्त्याची जोड द्यावी. म्हणजे जेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढेल त्याचवेळी हे मानधन वाढेल. हजारो रुपये पगार असणाºयांच्या महागाईची सरकार काळजी करीत असेल तर अवघ्या ६०० रुपये मिळणाºया वर्गाच्या महागाईची जास्त काळजी अगोदर करायला हवी. अशी तरतूद सरकारने केली तर या वर्गाचे मानधन महागाईच्या प्रमाणात वाढत राहील.
देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्वात असहाय आणि निराधार ज्येष्ठ नागरिकांची ही व्यथा निवडणुकीला जाण्यापूर्वी दूर करावी. जगनमोहन सरकारला जे सहज शक्य झाले ते आमच्या सरकारला का शक्य होऊ नये?
(लेखक शिक्षणतज्ज्ञ आहेत)