प्रभाकर कुलकर्णी, ज्येष्ठ पत्रकारदेशाच्या अर्थव्यवहारात बँकांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, खासगी अशा क्षेत्रांत त्या कार्यरत आहेत. ठेवी घेणे व गरजूंना कर्ज वाटप करणे, हे त्या करतात. ही सावकारीच आहे; पण गरजूंना अमाप व्याज लावून लुटणारी सावकारी नाही. या बँकांवर नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँक ही नियामक संस्था आहे; पण ही संस्था खऱ्या अर्थाने सर्व क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व देऊन स्थापन झाली नाही. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेने काहीही सांगावे, कसेही नियमन करावेत, असे व्यवहार चालू असताना बँका सर्व निमूटपणे सहन करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेला कोणीही प्रश्न विचारत नाहीत. कोरोनात याची प्रचिती अधिक तीव्रपणे येत आहे.
रिझर्व्ह बँक कायद्याने स्थापन झाली असली तरी तिची रचना घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची विसंगत आहे, कसे ते पाहू. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया १९३५ला रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया अॅक्ट १९३४ या ब्रिटिशकालीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार स्थापन झाली. १९४९ मध्ये राष्ट्रीयीकरणानंतर खासगी मालकी असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचा मालकी हक्क भारत सरकारच्या ताब्यात आला. बँकेच्या मूलभूत कार्याचे वर्णन असे आहे, ‘बँक नोटस् जारी करणे आणि भारतात आर्थिक स्थिरता मिळविण्यासाठी व सामान्यत: चलन व पतव्यवस्था चालविण्यास रक्कम राखून ठेवणे. देशाच्या फायद्यासाठी, प्रगतीची उद्दिष्टे लक्षात ठेवून किमती स्थिर राखण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेच्या जटिल आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आधुनिक आर्थिक धोरण आखून कार्यवाही करणे.’
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर संपूर्ण मालकी सरकारची असली, तरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व विभागांकरिता प्रतिनिधित्व, म्हणजे लघु उद्योग, शेतकरी व सामान्य ग्राहक हे अर्थव्यवस्थेच्या सर्वसामान्य पातळीवरचे घटक म्हणून त्यांना रिझर्व्ह बँकेत प्रतिनिधित्व दिले नाही. बँक राष्ट्रीयीकरण कायद्यात विशिष्ट तरतूद असली तरीही नाही हे विशेष. कॉर्पोरेट संस्था व उच्चस्तरीय नोकरशहांना प्रतिनिधित्व दिल्यामुळे बहुतेक नियंत्रण कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हितसंबंधांत गुंतून राहिले. परिणामी या स्वायत्त बँकेने दोन परस्परविरोधी व पक्षपाती पतधोरणे निश्चित केली. श्रीमंत व शक्तिशाली कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी एक आणि इतरांसाठी विशेषत: लहान उद्योजक, शेतकरी व सामान्य ग्राहकांसाठी दुसरे व नकारात्मक पतधोरण ठरविले. सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्थानाही स्वतंत्र नियमांद्वारे जे प्रतिबंधित अगर नकारात्मक आहेत ते नियम निश्चित केले. कारण अर्थातच या घटकांना रिझर्व्ह बँकेत प्रतिनिधित्वच दिलेले नाही.
बँकेच्या व्यवहारकार्यात त्रुटी आढळल्यास सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे व प्रशासक नेमणे ही रिझर्व्ह बँकेची कार्यशैली आहे; पण यापेक्षा गंभीर त्रुटी दिसूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त होत नाही. (उदा. पंजाब नॅशनल बँक) एवढेच नव्हे, तर सरकारी म्हणजे लोकांचा पैसा त्याच बँकेत पुनर्भांडवल म्हणून देऊन बँकेला संजीवनी देणे, ही किमया रिझर्व्ह बँक करीत आहे. हा उघड पक्षपात आहे. सहकारी बँकांना वाळीत टाकून त्यांच्या ठेवीदारांना त्यांच्याच पैशासाठी वाट पाहण्यास लावणे व त्यासाठी पुनर्भांडवल सुविधा नाकारणे ही क्रिया समान न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत आहे. सरकारी बँकांना लोकांच्या पैशांच्या जोरावर संरक्षण देऊन व संचालक मंडळाला संरक्षण देऊन (गंभीर चुका असूनही) व जाणीवपूर्वक चूक करणाºया बँकांना जास्त पैसे देऊन पुनर्वसन करण्याची कार्यशैली आरबीआयच्या निर्णय प्रक्रियेतील घटनेने हमी दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहे. राज्यघटनेच्या कलाम १४ व १६ पर्यंत या समानतेच्या मूलभूत तत्त्वाचा व कोणत्याही सरकारी संस्थेच्या स्थापनेमध्ये सर्व संबंधित घटकांना प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे याचा स्पष्ट निर्देश आहे.
कोरोनामुळे आत्मपरीक्षण व गत अनेक दशकांमध्ये ज्या गोष्टी बाजूला सारल्या, त्या योग्य व घटनेशी सुसंगत करण्यासाठी वातावरण तयार झाले. सहकार क्षेत्रातील नागरी सह. बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका व ग्रामीण सहकारी सेवा पतसंस्था, राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या बँका यांचे व त्यांच्या ठेवीदारांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर त्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावे. सर्व बँकांच्या समृद्धीचा विचार केला पाहिजे. सर्व सहकारी बँकांनी त्यांच्या ठरावांच्या माध्यमातून जाहीरपणे यासंबंधी आवाज उठविला पाहिजे व लोकप्रतिनिधींनी राज्य व केंद्र सरकारला कळविले पाहिजे. राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेतला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेचे संकटकाळात सवलती देणारे परिपत्रक नेमके काय आहे व त्याचा अर्थ सर्व ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कसा केला पाहिजे, याबाबत राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेतला नाही. सर्व सहकारी बँकाही रिझर्व्ह बँकेला घाबरून सत्य सांगण्याचे धाडस करीत नाहीत. कारवाई होईल या भीतीने प्रतिप्रश्न विचारून अगर परिपत्रकाचा अर्थ लावून कारवाई करीत नाहीत व आपले सभासद व ग्राहक आणि ठेवीदार यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवत नाहीत. आता घटनेला झुगारून रिझर्व्ह बँक अन्याय करीत असेल तर धाडसाने पुढे आले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पक्षांच्या वैचारिक नियंत्रणास बाजूस करून व केवळ ‘लोकहिताचे अर्थकारण’ याचाच विचार करून गतिशीलतेने हे प्रकरण मनावर घेतले, तर रिझर्व्ह बँकेच्या मनमानी व घटनेला सरळ छेद देणाºया करामती रोखल्या जातील व सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व देऊन रिझर्व्ह बँकेची नवीन पुनर्रचना करणे केंद्र सरकारला भाग पडेल.