यदु जोशी
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या मुदतवाढीचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आहे. या मंडळाची मुदत ३० एप्रिलला संपली; मात्र मुदतवाढ द्यावी, यासाठीचा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारने अद्याप राज्यपालांकडे दिलेला नाही; त्यामुळे विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा या मागास भागांमध्ये अस्वस्थता आहे. राज्यातील विविध विभागांना राज्य शासनाच्या विभाजित निधीचे समन्यायी वाटप व्हावे; यासाठी निदेश देण्याचे अधिकार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना भारतीय घटनेच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत दिलेले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करून राज्यपाल दरवर्षी शासनाला तसे निदेश देत असतात. त्याचे पालन करणे राज्य शासनावर घटनेने बंधनकारक केले आहे.राज्यपालांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी निर्माण केलेली व्यवस्था म्हणजे विकास मंडळे होत. उद्या राज्यशासनाने या मंडळांना मुदतवाढ न देण्याची भूमिका घेतली, तर ती घटनात्मक तरतुदीची पायमल्ली ठरेल. राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन राज्यशासन करू शकते काय, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होईल. राज्यपालांच्या अशा अधिकारावर ते शासनाचे अतिक्रमण नसेल काय? हे अतिक्रमण महाविकास आघाडी सरकारने करू नये, अशी मागास भागांची अपेक्षा आहे.
विकासासंदर्भात काही विशिष्ट भागांवर कमालीचा अन्याय होत होता म्हणूनच या मंडळांची संकल्पना पुढे आली. हा अन्याय आजही कायम आहे. त्यामुळेच मंडळांचे अस्तित्व अत्यावश्यक ठरते. मूळची ही वैधानिक विकास मंडळे. २०११ मध्ये त्यातील वैधानिक हा शब्द काढला गेला तरी मंडळांची वैधानिकता कायमच आहे. स्वत: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या मंडळांना मुदतवाढ द्यावी, असे राज्य शासनाला सांगितले आहे. त्यांच्या पत्राला शासन कसा प्रतिसाद देते ते बघायचे. सध्याचे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील ताणलेले संबंध लक्षात घेता त्याचा फटका विकास मंडळाच्या मुदतवाढीला बसेल आणि ती गुंडाळली जातील, अशी शंकायुक्त भीती अनेकांच्या मनात आहे. ही मंडळे म्हणजे राज्याच्या विविध भागांचे विविध क्षेत्रांत असलेले मागासलेपण राज्यपाल आणि त्यांच्या माध्यमातून सरकारपुढे मांडणारी प्रभावी व वैधानिक यंत्रणा आहे. मागासलेपणा आणि त्यावरील उपाय याबाबतचे अत्यंत अभ्यासपूर्ण अहवाल मंडळाच्या तज्ज्ञ सदस्यांकडून सातत्याने राज्यपालांना दिले जातात. प्रादेशिकतेच्या भावनेतून वा अन्य कारणांनी विशिष्ट भागांवर अन्याय करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या प्रवृत्तीला ही मंडळे चाप लावू शकतात, असा जनतेत आजही विश्वास आहे. त्या विश्वासाचा आदर करायचा असेल, तर मंडळांना मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. या मुदतवाढीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविण्याची गरज आहे. उद्या ही मंडळेच राहिली नाहीत, तर संतुलित प्रादेशिक विकासासाठी निर्माण केलेली एक प्रभावी यंत्रणा संपुष्टात येणार आहे.
मागास भागांचा हक्काचा निधी अन्य भागांकडे वळविण्यासाठी आसुसलेले राज्यकर्ते नेहमीच राहत आले आहेत आणि त्यांनी त्यांचे इप्सित अनेकवेळा साध्यही केले आहे. निधी पळवापळवीच्या या प्रवृत्तीला आळा घालण्यात विकास मंडळांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. अनेक वर्षे अशी पळवापळवी होत राहिली. विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य व विदर्भाच्या अनुशेषाचे गाढे अभ्यासक मधुकरराव किंमतकर यांनी मंडळाच्या माध्यमातून ही बाब तत्कालीन राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली व तेव्हापासून राज्यपालांच्या निदेशांमध्ये, ‘एका भागाचा निधी दुसºया भागात खर्च करता येणार नाही,’ असे दरवर्षी बजावले जाते; त्यामुळे निधीच्या पळवापळवीला बराच लगाम बसला. ‘कशाला हवे
हे समन्यायी वाटप? कशाला हवेत राज्यपालांचेनिदेश?’ अशी भूमिका घेणारे काही लोक प्रत्येक सरकारमध्ये असतात. सध्याच्या सरकारमध्येही आहेत. विकासनिधी आपल्या भागात मनमानीपणे वळवण्याचा बेमुर्वतखोरपणा त्यांना या निदेशांमुळे करता येत नाही, ही त्यांची चडफड आहे. विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळणार नाही व अशा मनमानी कारभाऱ्यांचे मनसुबे साध्य होतील, अशी भीतीही मागास भागांमध्ये आहे. ही भीती अनाठायी असून मागास भागांचे दु:ख चव्हाट्यावर आणण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावत आलेल्या मंडळांच्या अस्तित्वावर घाला घातला जाणार नाही, अशी हमी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे देतील, अशी अपेक्षा आहे.
आपण राज्य म्हणून एक असलो, तरी प्रादेशिक अस्मितेची भावना आजही कायम आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींमध्ये या अस्मितेच्या मुद्द्यावरून अनेकदा खडाजंगीदेखील झाली आहे. प्रादेशिकतेच्या या भावनेने उचल खाऊ नये; यासाठी उतारा म्हणून विकास मंडळांकडे बघितले पाहिजे. मागासलेपण, विकासाबाबत झालेला अन्याय यातून ही अस्मिता बºयाचदा डोके वर काढते. त्यातून स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला बळकटी येते. राज्याचे दोन तुकडे होता कामा नयेत, ही आग्रही भूमिका असलेल्या शिवसेनेकडे आज मुख्यमंत्रिपद आहे; त्यामुळेच प्रादेशिक अस्मितांचे रूपांतर अशा मागणीत होऊ नये; यासाठी विकास मंडळांना नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे.
(लेखक लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक आहेत)