डॉ. प्रा. संजय खडक्कार
देशातील गरिबी दूर करणे, महागाई कमी करणे, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी देशाच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढविणारा प्रत्येक पक्ष, आज उमेदवार देताना तो उमेदवार वरील मुद्द्यांना कितपत न्याय देईल, याचा विचार न करताना दिसतो. मागील निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला पुन्हा तिकीट देताना, त्याने त्याच्या कार्यकाळात जनतेचे किती प्रश्न सोडविले, याचाही विचार राजकीय पक्ष सहसा करताना दिसत नाहीत. प्रत्येक राजकीय पक्ष, निवडणुकीसाठी उमेदवार देताना, त्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता पाहून त्याला तिकीट देतो. ते त्या त्या पक्षाच्या दृष्टीने अगदी बरोबर आहे; परंतु सद्य:स्थितीत पक्षाचा उमेदवार ठरविताना त्या उमेदवाराची सांपत्तिक स्थिती व जात बघून तिकीट दिले जाते, हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
भारतासारख्या प्रगतशील देशात, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात निवडणुकीत उमेदवारी देताना ‘जात’ हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो, ही खरी दुर्दैवी घटनाच म्हणावी लागेल. एकीकडे समतेच्या, बंधुतेच्या गोष्टी करावयाच्या व मतदान करताना उमेदवाराची जात पाहून मतदान करावयाचे, ही बाब राजकीय पक्षांनी हेरल्याने त्यांना ज्या जातीचे प्राबल्य ज्या ठिकाणी जास्त, त्याच जातीच्या उमेदवाराला तिकीट देणे, सत्ताप्राप्तीसाठी योग्य वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यात पक्षांची चूक मानणे योग्य नाही. मतदारांच्या ‘जात’ पाहून मतदान करण्याच्या प्रवृत्तीनेच जातीय समीकरणातून राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात, यात त्यांचे काय चुकावे?
स्वातंत्र्यानंतर युवा पिढी पक्षाची ध्येय-धोरणे विचारधारा बघून राजकीय पक्षाकडे आकर्षित होत होती. पक्षाची ध्येय-धोरणे राबविण्यासाठी त्या त्या पक्षांचे कार्यकर्ते तन-मन-धनाने आपले आयुष्य वेचत होते. पक्षाकडूनच निवडणुकीसाठी दिलेला उमेदवार पण सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधून दिला जात होता. ज्या कार्यकर्त्यामध्ये नेतृत्वाचे गुण असतील, जो लोकप्रिय असेल अशा पक्षाच्या कार्यकर्त्यालाच उमेदवारी मिळत होती. अशा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधूनच आलेल्या उमेदवारासाठी सर्व कार्यकर्ते एकजुटीने काम करीत होते. उमेदवाराकडून एकाही पैशाची अपेक्षा न ठेवता, स्वखर्चाने पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी झटत होते. सर्वच पक्षांमधील निवडणुकीचा उमेदवार हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधूनच असायचा व त्यामुळे निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी पण सर्वसामान्य कार्यकर्ता असायचा.दुर्दैवाने आता परिस्थिती पार बदललेली दिसते. निवडणुकीमध्ये पैशाचे महत्त्व वाढले. पैशाच्या भरवशावर निवडणुका जिंकता येत असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून ‘मालदार’ उमेदवारच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरताना दिसतात. राजकीय पक्ष तिकीट देताना जातीबरोबरच उमेदवाराची सांपत्तिक स्थिती बघूनच उमेदवारी जाहीर करतात. नि:स्वार्थीपणे पक्षाचे काम करणारा कार्यकर्ता
निवडणुकीत अडगळीत पडला. सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला निवडणुकीत तिकीट मिळणे अशक्यप्राय गोष्ट होऊन बसली. सतरंजी उचलणे एवढेच काम त्यांच्याकडे राहिले. निवडणुकीसाठी प्रचार करणारे कार्यकर्ते उदयास येताना दिसतात. पक्ष हा निष्ठावंत कार्यकर्त्याला डावलून निवडणुकीत ‘मालदार’ व्यक्तीला तिकीट देत असल्याने निष्ठावंत कार्यकर्ते निवडणुकीपासून अलिप्त राहतात व ‘पगारी’ कार्यकर्तेच निवडणुकीच्या प्रचारात वावरतात. त्यामुळे जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष धनाढ्य व्यक्तीला उमेदवारी देत असल्याने ‘धनाढ्य’ व्यक्तीच लोकप्रतिनिधी होताना दिसतो. हीच खरी लोकशाही म्हणावी काय?
‘राज्ञीधर्मिणी धर्मिष्ठा : पापे पापा: समे समा:राजानंअनुभर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा :’
जसे राजाचे वर्तन, त्याचप्रमाणे प्रजेचे वर्तन व त्याप्रमाणेच राज्यात परिस्थिती निर्माण होते. राजा जर पापी, अत्याचारी असेल तर प्रजा पण तशीच असते व राजा धार्मिक व सहृदयी असेल तर प्रजा पण धार्मिक व सहृदयी असते; परंतु लोकशाहीत ‘मतदार’ हा राजा झाला, प्रजा ठरवील तो राजा होऊ शकतो. आपल्या मताच्या अधिकाराची जाणीव जनतेला आहे का, हा प्रश्न आहे. जात पाहून व धनाढ्य उमेदवारास पैसे घेऊन मतदान मोठ्या प्रमाणात होत असेल, तर भारतातील आदर्श लोकशाही राज्यपद्धतीचे अपेक्षित परिणाम आपल्याला दिसणार नाहीत. निवडणुकीत विकासाचे मुद्दे गायब होऊन जातीपातीचे राजकारण होताना दिसते. हे लोकशाहीसाठी घातकच ठरणार आहे.(लेखक विदर्भ विकास मंडळाचे माजी सदस्य आहेत )