अॅड. कांतीलाल तातेड अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर गेल्या वर्षाप्रमाणेच ८.२५ टक्के दराने व्याज देण्यासंबंधीचा निर्णय झाला आहे. अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या 'ईपीएफ'च्या खात्यामध्ये जमा होईल. ८.२५ टक्के व्याजदर जाहीर केल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) ५३०० कोटी रुपयांची वाटपयोग्य रक्कम शिल्लक असून, गेल्या वर्षाचेही ३०० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. व्याजदरात वाढ करून या शिल्लक रक्कमेचे वाटप सक्रीय ७.४० कोटी कर्मचाऱ्यांमध्ये करणे हे 'ईपीएफओ'वर बंधनकारक आहे. तसे केले, तर 'ईपीएफओ'ला ८.५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजदर देणे शक्य आहे.
७.४० कोटी कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा पगारातून कपात केलेल्या रकमेच्या गुंतवणुकीवर २०२४-२५ सालात मिळालेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपैकी ५३०० कोटी रुपयांची रक्कम शिल्लक आहे. त्या रकमेवर कर्मचाऱ्यांचाच हक्क आहे. असे असताना, ती रक्कम त्यांना का दिली जात नाही? यापैकी हजारो-लाखो कर्मचारी पुढच्या वर्षी सेवानिवृत्त होतील अथवा नोकरी सोडतील. अशा कर्मचाऱ्यांना या लाभाला मुकावे लागेल. हे योग्य आहे का?
कामगार संघटनांनी श्रम व रोजगार मंत्री मंडाविया यांच्याकडे 'ईपीएफ'च्या व्याजदरात वाढ करण्याची मागणी केली होती, परंतु महागाई वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांमुळे महागाई कमी होईपर्यंत संघटनांनी थांबावे, असे मंडाविया यांनी सांगितले. हे प्रतिपादन पूर्णतः अयोग्य व चुकीचे आहे. मुळात महागाई वाढण्याची कारणे पूर्णतः वेगळी असून, त्याचा रेपो दराशी तसेच 'ईपीएफ'च्या व्याजदर वाढीशी फारसा सबंध नाही. कोणत्याही ठेवींवरील व्याजदर निश्चित 600 करण्याचे आर्थिक निकष हे पूर्णतः वेगळे असून, महागाईमध्ये वाढ होईल, म्हणून ठेवींवरील व्याजदरात वाढच करायची नाही, असा कोणताही आर्थिक निकष अस्तित्वात नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकारे विविध मार्गानी दरवर्षी काही लाख कोटी रुपये कोट्यवधी लोकांना मोफत वाटत असताना त्याचा भाववाढीवर परिणाम होत नाही का?
मुळात 'ईपीएफ'चा व्याजदर वाढविल्यास ती रक्कम संबंधित ७.४० कोटी कर्मचाऱ्यांना रोख स्वरूपात दिली जाणार नसून, ती रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे ती सर्व रक्कम चलनात येणार नसल्यामुळे भाववाढ होण्याचा कोणताही संबंध नाही. उलट 'ईपीएफ' सारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे मूल्य महागाईमुळे कमी होऊ नये, म्हणून त्यावर जास्त दराने व्याज देणे आवश्यक असते.
'इतर मुदतीच्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाचा विचार करता 'ईपीएफ'वर इतर गुंतवणुकीपेक्षा सतत जास्त व्याज मिळत असते. हे व्याजाचे उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करमुक्त आहे', हे सरकारचे म्हणणे देखील पूर्णतः अयोग्य व अन्यायकारक आहे. आपल्या घटनेने 'लोककल्याणकारी राज्य'चे धोरण स्वीकारलेले असून, अनुच्छेद २१ अन्वये प्रत्येकाला सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केलेला आहे. जनतेचे जीवनमान उंचवावे, त्यांनी अधिक समृद्ध जीवन जगावे व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, म्हणून १९५१ पासून देशात योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया सुरू झाली. कर्मचाऱ्यांना 'सामाजिक सुरक्षा' प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, या भावनेतून सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याची सुरक्षितता म्हणून 'ईपीएफ' सारख्या चांगले व्याज देणाऱ्या 'सामाजिक सुरक्षा' योजना सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे महागाईच्या नावाखाली 'ईपीएफ'चे व्याजदर कमी करणे सरकारच्या मूळ धोरणाशी विसंगत आहे, म्हणून सरकारने 'ईपीएफ' वरील व्याजदर किमान ८.५० टक्के करणे आवश्यक आहे.
kantilaltated@gmail.com