बहुप्रतीक्षित प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दीपावलीच्या पहिल्याच दिवशी केली. कोरोना संकटामुळे गाळात गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी मोदी सरकारने यापूर्वी दोन प्रोत्साहन पॅकेज घोषित केले होते. ताजे पॅकेज त्याच मालिकेतील तिसरे ! कोरोना संकटामुळे देशाची अर्थव्यवस्था तब्बल २३.९ टक्क्यांनी संकोचली. या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून आणखी पॅकेजच्या घोषणेची अपेक्षा केली जात होती.
यापूर्वीच्या प्रोत्साहन पॅकेजची घोषणा मे महिन्यात झाली होती. त्या पॅकेजमध्ये तरलता वाढविणे आणि लघू व्यावसायिकांना सहजरीत्या कर्ज उपलब्ध करवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते; मात्र खर्चास प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अभाव होता. शिवाय कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या विमान वाहतूक, हॉटेल, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांच्या वाढीस चालना देण्यासाठीही त्या पॅकेजमध्ये फार काही नव्हते. आत्मनिर्भर भारत ३.० असे नामकरण करण्यात आलेल्या आणि एकूण १२ उपाययोजनांचा समावेश असलेल्या ताज्या पॅकेजमध्ये प्रामुख्याने रोजगारनिर्मिती, गृहनिर्माण आणि कृषिक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण हे सर्वाधिक रोजगार श्रृजन करणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, तर चालू वर्षात देशातील एकूण रोजगारक्षम लोकांपैकी तब्बल ४२ टक्के लोक कृषिक्षेत्रात कार्यरत होते. मोदी सरकारसाठी रोजगार निर्मिती हा मुद्दा नेहमीच अडचणीचा ठरला आहे. कोरोना संकट उद्भवण्यापूर्वीही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला नेहमीच घेरले जात असे. त्यामुळे सरकारने रोजगार निर्मितीवर जोर देणे स्वाभाविकही म्हणता येईल. नव्या घरांची निर्मिती आणि विक्री ही प्रक्रिया अव्याहत सुरू असल्यास, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. ही बाब लक्षात घेऊन सीतारामन यांनी घर विकत घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यासाठी बाजारमूल्य दरतक्ता (रेडी रेकनर अथवा सर्कल रेट) आणि करारमूल्यातील फरक १० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
अर्थात त्यासाठी काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माणास चालना देण्यासाठीच पंतप्रधान आवास योजनेकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीव्यतिरिक्त अतिरिक्त १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेत चालू वित्त वर्षात अतिरिक्त १० हजार कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. ग्रामीण क्षेत्रच डोळ्यासमोर ठेवून ६५ हजार कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा तुटवडा भासणार नाही, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. याशिवाय रोजगार निर्मितीला थेट चालना देण्यासाठी नव्याने कर्मचारी भरती करणाऱ्या संस्थांना अनुदान देण्यात येणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्तिवेतन अंशदानातील कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचाही भार दोन वर्षांपर्यंत उचलण्यासाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय कंत्राटदार आणि उद्योजकांसाठीही काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोना लस संशोधन आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठीही काही उपाययोजनांची घोषणा पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे. वरकरणी या सर्व घोषणा आकर्षक भासतात; मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, यावरच अशा पॅकेजचे यशापयश अवलंबून असते. या आघाडीवर आधीच्या दोन पॅकेजचा अनुभव फारसा सुखावह नाही. एकच उदाहरण द्यायचे झाल्यास फेरीवाल्यांसाठी घोषित करण्यात आलेली मदत बहुतांश ठिकाणी लालफितशाहीमुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही.
ताज्या पॅकेजच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, केवळ भविष्यनिर्वाह निधी आणि निवृत्तिवेतनाच्या अंशदानासाठी अनुदान मिळते म्हणून एखादा नियोक्ता कर्मचारी भरती करेल, अशी आशा बाळगणे कितपत योग्य होईल? सुदैवाने गत काही दिवसांपासून अर्थव्यवस्थेमध्ये हळुवारपणे का होईना, पण सुधारणा दिसू लागली आहे. जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. उत्पादन निर्देशांकांमध्ये सुधारणा दिसू लागली आहे. सेवाक्षेत्राचाही विस्तार होताना दिसत आहे. ही लय अशीच कायम राहिल्यास आणि कोरोना संकटाने थोडी उसंत घेण्यास संधी दिल्यास, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा वेगाने धावू लागेल, अशी आशा करता येईल !