- विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)
भारत आणि पाकिस्तानने सीमेवर युद्धबंदीसाठी तयारी दर्शविल्याचे वृत्त दोन्ही देशांदरम्यानच्या बिघडलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आशादायी आहे. तुटलेले नाते पुन्हा जोडण्याची आणखीन एक संधी इम्रान खान यांना मिळाली आहे. मात्र, ही पाकिस्तानी लष्कराची नवी चाल ठरू नये, याबाबतही आपल्याला सतर्क रहायला हवे.भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानच्या सीमेवर युद्धबंदी जाहीर होण्याची ही काही पहिलीच घटना नव्हे. १९९९च्या कारगिल युद्धानंतर काही दिवस सीमेवर शांतता होती, पण मग गोळीबाराला प्रारंभ झाला. २००३ येईपर्यंत परिस्थिती फारच चिघळली आणि दोन्ही देशांनी युद्धबंदी करारावर सह्या केल्या. या कराराची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि राजस्थानपासून काश्मीरपर्यंतच्या सीमेवर शांतता असावी यावर आता दोन्ही देशांच्या लष्करी कार्यवाही महासंचालकांचे एकमत झालेले आहे. पण, खरोखरच असे काही होईल का?
- अर्थात, हे विश्व आशेवरच तर टिकून आहे असे म्हणतात, ते खरेच ! त्यामुळे शांततेची अपेक्षा बाळगणाऱ्यांनी तिच्यासाठी निरंतर प्रयत्न करायलाच हवेत. पण २००३चा युद्धविराम करार अवघे काही दिवस टिकला आणि परिस्थिती बिघडल्यामुळे २०१८ साली पुन्हा त्याच धर्तीवरचा करार करावा लागला होता, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आता, तीन वर्षे उलटण्याआधीच पुन्हा करार करावा लागतो आहे. एकदा केलेल्या कराराचा भंग कसा होतो, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थातच याची जबाबदारी पाकिस्तानकडे जाते. भारताचे सैन्य विनाकारण गोळीबार करत नाही. पाकिस्तानी सैन्य कुरापती काढते आणि निरपराध गावांवर तोफांचा भडीमार करते, भारतीय जवानांवर गोळ्या झाडते तेव्हाच आपली सेना प्रत्युत्तर देत असते. आता जो नवा करार झाला, त्यासाठीही भारतानेच मनाचे मोठेपण दाखवले आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध नित्य बिघडलेले राहावेत यासाठी पाकिस्तान सतत प्रयत्नशील असतो. भारताकडून चोख प्रत्युत्तर मिलाले, की मात्र तो देश जगभर फिरत काश्मीरचा राग आळवू लागतो. सध्या त्या देशातली अंतर्गत परिस्थिती बिघडलेली आहे आणि आपल्या सेनेने त्याच्या नाकी दम आणलाय, म्हणून निदान सीमेवर तरी काही प्रमाणात उसंत मिळावी, असे पाकिस्तानला वाटत असावे. चिनी फौजांनी माघार घेतलेली पाहून पाकिस्तानचाही धीर सुटू लागला असणार. भारत हा नेहमीच शांततेचा पुरस्कार करणारा देश असल्याने पाकिस्तानला एक संधी दिली जात आहे. या चर्चेत हे मात्र मान्य आणि नमूद करायलाच हवे, की पाकिस्तानी जनतेला भारताबरोबर स्नेहाचे संबंध हवे आहेत. मात्र त्या देशाच्या लष्कराला सौहार्द खुपत असते. भारताचा द्वेष करणे हेच तिथल्या सैन्याच्या उदरभरणाचे साधन. संघर्षाची ही पार्श्वभूमी पाहता सध्याच्या द्विपक्षीय संबंध अत्यंत ताणलेल्या स्थितीतही युद्धविरामाचा करार झाला कसा, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
युद्धविराम करारामागची कारणे काहीही असोत, दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमेवर शांतता नांदणे अत्यावश्यक आहे, याबाबत दुमत असू शकणार नाही. रोजची कटकट मिटली आणि दोन्ही देशांमधले संबंध सुरळीत झाले, तर सौहार्द वाढत जाईल. शांतता आणि सलोख्यातून दोन्ही देशांचेच भले होईल. अनावश्यक संघर्षापायी दोन्ही देश रोज कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करत असतात. पाकिस्तानला काय मोल द्यावे लागते, याची मला कल्पना नाही, मात्र आपला देश सियाचीनच्या पर्वत रांगांवर आपल्या सैनिकांची तैनात करण्यासाठी रोज सात कोटी रुपये खर्च करत असतो. पाकिस्तान तिथे तुलनेने खालच्या स्तरावर असल्यामुळे त्यांना किंचित कमी खर्च येत असावा, पण तो निश्चितपणे कोट्यवधींच्या घरांतलाच असेल. यशिवाय अंदाजे २९०० किलोमीटर लांबीच्या सीमेचे रक्षण करण्याचा खर्च आहेच. हाच निधी जर जनसामान्यांचे आरोग्य राखण्यासाठी वा शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजांवर खर्च झाला तर किती बरे होईल ! पाकिस्तानला जर दहशतवादाची कास सोडायची असेल तर तो त्याच्याच हिताचा निर्णय असेल. आपला देश मजबूत आहे; दहशतवादाचे पेकाट मोडतो आहे, दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालतो आहे. काश्मीर बळकावण्याची स्वप्ने पाहणे पाकिस्तानने सोडून द्यायला हवे. आपले वर्तन सुधारून भारताबरोबर सौहार्द प्रस्थापित करण्याची आणखीन एक संधी त्या देशाला मिळालेली आहे. तिचा लाभ त्या देशाने घ्यायला हवा.
vijaydarda@lokmat.com