भाष्य - मोहोळात दगड

आपण पारंपरिक आणि पठडीबाज राजकारण न करता केवळ विकासाचे राजकारण करतो आणि त्याच्या भरवशावरच उत्तर प्रदेशात पुन्हा समाजवादी पार्टीचे सरकार स्थापन करु अशी ग्वाही देत फिरणारे त्या राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अत्यंत गलिच्छपणे मळलेल्या वाटेवर गेले असून जातीय संघर्षास आमंत्रण देणारा एक निर्णय घेऊन ते मोकळे झाले आहे. वास्तविक पाहता अनुसूचित जाती, जमाती, भटके आणि विमुक्त यांच्या रचनेला राज्यघटनेचे संरक्षण आहे व त्यात बदल करण्याचा वा कमीजास्त करण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला नाही. असे असताना अखिलेश सरकारने अन्य मागास संवर्गातील १७ जातींना अनुसूचित जाती संवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन तसे केंद्र सरकारला कळविले आहे व केंद्राने त्यास तत्काळ मंजुरी द्यावी असा आग्रहदेखील केला आहे. त्यांनी हा पवित्रा सरळ सरळ तेथील विधानसभेची होऊ घातलेली निवडणूक नजरेसमोर ठेऊन घेतला आहे यात शंका नाही. पण हा पवित्रा दुसरे तिसरे काहीही नसून आग्यामोहोळात भिरकावलेला दगड आहे. त्याची प्रचिती लगेचच मायावती यांनी आणूनही दिली आहे. राज्यातील अन्य मागासवर्गीयांना मूर्खात काढण्याचा अखिलेश यांचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुळात आरक्षण हा विषय केवळ त्या एकट्या राज्यात नव्हे तर संपूर्ण देशभर दिवसेंदिवस अधिकाधिक संवेदनशील बनत चालला आहे. राज्यघटनेने ज्यांना आणि जितके आरक्षण बहाल केले आहे ते वर्ग आपल्या आरक्षणात कोणताही नवा वाटेकरु होऊ देत नाहीत. स्वाभाविकच प्रथमपासून जे अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहेत आणि आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत ते थोड्याथोडक्या नव्हे तर तब्बल १७ जणांना त्यात वाटेकरु होऊ देतील हे कालत्रयी शक्य नाही. म्हणजे त्यातून जातीय आणि सामाजिक संघर्ष पेटून उठण्याखेरीज अन्य काहीही होऊ शकत नाही. पण या संपूर्ण प्रकरणातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे अखिलेश यांच्या समाजवादी पार्टीने हा खेळ यंदाच नव्हे तर खूप अगोदर सुरू केला आहे. बारा वर्षांपूर्वी खुद्द मुलायमसिंह यांनी केंद्राकडे तशी शिफारस केली होती आणि केंद्राने काहीही रोख दिला नाही तेव्हा २००५ साली आपल्याला नसलेल्या अधिकारात तशी अधिसूचनाही जारी केली होती. पण उच्च न्यायालयाने तत्काळ ही अधिसूचना खारीज करून टाकली होती.