भाष्य - एकतेला झटका!

राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांची मोट बांधून, २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला धूळ चारण्याची तयारी करण्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या मनसुब्यास गुरुवारी मोठाच सुरुंग लागला. सर्व गैर भाजपा पक्षांना एकत्र आणण्याच्या काँग्रेसच्या मनोदयास नमनालाच अपशकून झाला होता. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या पुढाकारामुळे विरोधकांनी एकजुटीचा प्रारंभ तर जोरात केला होता; पण अण्णाद्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस यासारख्या, भाजपा व काँंग्रेस या दोन्ही पक्षांपासून अंतर राखून असलेल्या पक्षांनी प्रारंभीच रालोआ उमेदवारास पाठिंबा जाहीर करून, काँग्रेसला ‘बॅकफूट’वर ढकलले. उरलीसुरली कसर सर्वप्रथम विरोधी एकतेचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या नितीश कुमार यांनी पूर्ण केली. तसे बघितल्यास भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे निसटतेच बहुमत होते. त्यातही शिवसेना प्रत्येक मुद्यावर, प्रत्येक आघाडीवर, भाजपाला अडचणीत आणण्याची संधीच शोधत असते. राष्ट्रपती पदासाठी प्रारंभी मोहन भागवत आणि नंतर एम. एस. स्वामिनाथन यांचे नाव समोर करून, शिवसेनेने भाजपाच्या तंबूत घबराट निर्माण केली होती. यापूर्वी दोनदा शिवसेनेने राष्ट्रपती निवडणुकीत रालोआ उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले होते. पण यावेळी शिवसेनेने रालोआ उमेदवाराच्याच पाठीशी राहण्याचे घोषित केले तेव्हाच निवडणुकीचा निकालच लिहिल्या गेला होता. रामनाथ कोविंद हेच देशाचे पुढील राष्ट्रपती असतील, मीरा कुमार या हरलेली लढाई लढत आहेत, हे तेव्हाच सुस्पष्ट झाले होते; मात्र प्रत्यक्ष निकाल हाती आला तेव्हा, मीरा कुमार यांना पाठिंबा घोषित केलेल्या पक्षांचीही पूर्ण मते त्यांना मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे केवळ सहकारी पक्षांचीच मते फुटली असे नव्हे, तर स्वत: काँग्रेसच्याच खासदार-आमदारांनी कोविंद यांना मतदान केल्याचे दिसत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींना सत्तेतून पायउतार करण्याची मनीषा बाळगत असलेल्या काँग्रेस श्रेष्ठींसाठी ही चिंतेची बाब आहे. मोदींना पराभूत करण्यासाठी इतर विरोधी पक्षांना ऐक्याची हाक घालणाऱ्या काँग्रेसने सर्वप्रथम स्वत:चे घर दुरुस्त करणे अत्यावश्यक झाले आहे. गुजरातमधील काँग्रेस नेते शंकरसिंह वाघेला भाजपाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. बिहारमध्ये महागठबंधन तुटण्याच्या वाटेवर दिसत आहे. या दोन्ही घडामोडी प्रत्यक्षात आल्यास, विरोधकांचे देऊळ २०१९ मध्येही पाण्यात जाण्याचीच शक्यता अधिक!