शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प प्रशासनाचा नवा नियम! नवीन व्हिसा ऑर्डरनुसार, लठ्ठपणा किंवा मधुमेहामुळे अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही; इतर आजारांचाही उल्लेख
2
धक्कादायक! ऑनलाइन क्रीम खरेदी केली, महिलेच्या शरीरावर सापासारखे व्रण; १० वर्षांत १२ लाख रुपये खर्च
3
हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासूनच, दोन आठवड्यांचे कामकाज; २८ नोव्हेंबरपासून सचिवालय नागपुरात, पत्र आले
4
अधिकाऱ्यांना वाचवण्याच्या नादात दोघांचा मृत्यू; सॅण्डहर्स्ट रेल्वे अपघातामध्ये मुलीचा मृत्यू; आई जखमी
5
सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, अहवालात जो दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई, जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
6
Women's World Cup : भारताच्या लेकींसह प्रेक्षकांनीही रचला इतिहास; ते पाहून ICC चा ऐतिहासिक निर्णय!
7
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
8
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
9
पाकिस्तानला बेकायदेशीर अणु कारवायांचा इतिहास, आम्ही ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली: भारत सरकार
10
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
11
माझ्या नवऱ्याला महिन्यापासून दारु पाजून जरांगेविरुद्ध षडयंत्र रचलं; अमोल खुणेंच्या कुटुंबीयांनी सगळंच सांगितलं
12
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
13
IPL 2026 : डेफिनेटली! MS धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्यास तयार; CSK च्या ताफ्यातील आतली गोष्ट आली समोर
14
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
15
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
16
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान
17
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
18
Maharashtra Crime: तुकाराम स्वत:च लपून बसला आणि अपहरणाचा बनाव केला; पण असं का केलं?
19
"धन्या, तू आता पक्का अडकला"; धनंजय मुंडेंचा एकेरी उल्लेख, मनोज जरांगेंनी थेट ऑडिओ क्लिपच ऐकवली
20
AI Industry: 'एआय'चा फुगा फुटू लागला? अमेरिकेमध्ये १.५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या; गुंतवणूकदारही झाले अलर्ट

भाष्य - सरकारची नाचक्की

By admin | Updated: May 6, 2017 00:10 IST

जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे सावनेर येथील आमदार सुनील केदार यांच्या चौकशीसाठी सरकारला सक्षम अधिकारी नेमता येत नसेल

जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे सावनेर येथील आमदार सुनील केदार यांच्या चौकशीसाठी सरकारला सक्षम अधिकारी नेमता येत नसेल तर केदार यांना क्लीन चिट का देऊन टाकत नाही, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सरकारला केला. न्यायालयाच्या या सवालाने ‘पारदर्शी’ कारभाराचा ढोल बडवणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केदारांच्या बचावासाठी सरकारने दारामागे काही राजकीय अ‍ॅडजेस्टमेंट तर केली नाही ना, थातूरमातूर चौकशी आटपून सरकार केदारांना पळवाट तर शोधून देत नाही ना, असेही अनेक प्रश्न यातून उपस्थित झाले आहेत. केदार हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. ते नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बँकेत रोखे घोटाळा झाला. या प्रकरणी केदारांना अटकही झाली होती. ते काही महिने तुरुंगातही होते. आता या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यावरून राज्य सरकार चालढकल करीत आहेत. चौकशीसाठी सहकार अथवा जिल्हा न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार सरकारने ९ निवृत्त न्यायाधीशांची यादी तयार केली. त्यापैकी तीन न्यायाधीशांची संमती मिळविली. यापैकी एका निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी केली जाईल, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात गुरुवारी सुनावणीच्या वेळी चौकशी अधिकारी म्हणून एका निवृत्त न्यायाधीशांचे नाव समोर केले गेले, ते न्यायालयाला पसंत नव्हते. यामुळे सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारचे हे पाऊल ओळखून उच्च न्यायालयाला सरकारचे कान टोचावे लागले, ही सरकारवर ओढवलेली नामुष्कीच आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत केदार यांच्या विरोधात भाजपा उमेदवाराचा अर्ज रद्दबातल ठरला. रिंगणात भाजपाचा उमेदवार नसतानाही भाजपा कार्यकर्त्यांनी आपली संपूर्ण शक्ती केदारांविरोधात शिवसेनेच्या पाठीशी उभी केली होती. केदार थोडक्यात बचावले. तेव्हापासून स्थानिक भाजपा कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. सावनेर, खापा, कळमेश्वर नगर परिषदेत केदारांना मात मिळाल्यानंतर भाजपा कार्यकर्ते काहीसे सुखावले होते. स्थानिक पातळीवर एवढा विरोध असताना सरकार मात्र केदारांना का वाचवित आहे, असा प्रश्न स्थानिक भाजपा नेत्यांना पडला असून, यामुळे त्यांची व बँकेतील घोटाळ्याने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची अस्वस्थता वाढली आहे.