रघुनाथ पांडे -
भूसंपादनाच्या मुद्द्याची महती नेहमीच्या मेणबत्तीवाल्यांना नसल्याने अण्णांचे दोन दिवसांचे राजधानीतील आंदोलन गर्दीच्या मोजपट्टीवर तकलादू ठरले. तरीही दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर अण्णांनी जंतरमंतर गाठून सरकारला खूप जेरीस आणले, एवढे मात्र खरे. सरकारला कायदा आणायचाच असल्याने त्याने हटवादी बनणे समजून घेण्यासारखे आहे. पण अण्णांनी हा विषय हाती घेतला नसता तर तो देशातील शेतकऱ्यांना कदाचित कळलाही नसता. खरे तर आजही शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणारा हा मुद्दा शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या किती नेत्यांनी वाचला आहे, त्याचा अभ्यास केला आहे हाही संशोधनाचा विषय आहेच. जे सरकारला कोंडीत पकडून शेतकऱ्यांचे तारणहार आहोत असे सांगतात त्यांचाही हेतू किती प्रांजळ आहे, तेही तपासले पाहिजे. मुळात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर देश ढवळून काढणारे, राज्य व केंद्रातील अनेक मंत्र्यांच्या नाकीनऊ आणणारे अण्णा यावेळी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करू लागले, त्यामुळे भुवया उंचावल्या जाणेही स्वाभाविक आहे. या बदलाची चर्चाही दिल्लीच्या राजकारणात होतच आहे. कारण त्यांचे आत्ताचे आंदोलन एनजीओंच्या अधिपत्याखाली होते. बऱ्याच एनजीओंना मिळणारा निधी विविध मार्गातून येत असल्याने भूसंपादनाचा मुद्दा कितीही रास्त असला तरी अण्णांना पुढे करून सुरू झालेला एनजीओंचा खेळ सोपा नाही असे बोलले जाते. सध्याचा अण्णांचा नवा गोतावळा मोठा विलक्षण माणसांनी व्यापलेला आहे. चारित्र्य जपणारे अण्णा नव्या चेहऱ्यांच्या भपकेबाजीत अडकू नयेत, असे खुलेआम बोलले जाते तेव्हा अण्णांच्या आंदोलनात सच्चेपणा व व्याकुळता असली तरी पडद्यामागच्या हालचाली वेगळेच भाष्य करून जातात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या मुहूर्तावर अण्णा हजारे यांनी सरकारविरोधाचा बिगुल फुंकला आणि मग राजकीय नेत्यांना चेव आला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत गचांडी बसलेल्या भाजपाला कोंडीत धरण्याची एकही संधी विरोधक सोडणार नसल्याने भूसंपादनावरून सरकारला लक्ष्य केले गेले आहे. भूसंपादनाचे जे व्हायचे ते होईलच, पण यानिमित्ताने अण्णा पुन्हा राजधानीत आले व राजकारण अण्णामय झाले. अण्णांनी केजरीवाल यांना खूप मोठा हो, असा आशीर्वाद दिला. तासभर गप्पा रंगल्या आणि दुसऱ्या दिवशीच्या आंदोलनात केजरीवालांनी सहभागी होण्याचे ठरले. त्यावर अण्णांचे मौन. दिवस उजाडला. ते आले, त्यांनी मंचासमोरच्या गर्दीत बसकण मारली. लोकांमध्ये बसल्याने क्षणात ते सोशल मीडियात हिरो झाले. मग अण्णांनी त्यांना मंचावर येण्याची परवानगी दिली. मंच गाठल्यावर पुढे काय, यात केजरीवालांइतका कोणीच माहीर नाही. अण्णांच्या आंदोलनातून ‘आम आदमी’चा जन्म झाला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळात ‘विकास’ म्हणून केजरीवाल नावाचे अपत्य जन्मास आले. त्यामुळे नव्या बदलाची ही नांदीच आहे. पाहुण्याच्या हाताने साप मारण्याचे मनसुबे असलेल्या भाजपातील मोदी विरोधकांना अण्णांचे आंदोलन आवडल्याचे दिसले. केजरीवालांनी अण्णांना जिंकले व अण्णाही त्यांच्यावर भाळले. पण मतभेद एवढे झाले होते, की जाहीरपणे सांगायची सोय नव्हती. केजरीवालांना अण्णांनी मंचावर येण्यास परवानगी का नाकारली होती, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर कोणाचकडे नाही. मेधा पाटकर यांनीही आपकडून निवडणूक लढविली होती पण त्या तर आयोजकच होत्या. मग केजरीवालांना दूर ठेवण्यातून नेमका संदेश काय द्यायचा होता? शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे सरकारचे मित्र विरोधात गेले. शिवसेनेत यावरून एकवाक्यता दिसत नसली तरी या आंदोलनामुळे सरकारवर तुटून पडण्याची नामी संधी शिवसेनेला मिळाली. पवार-मोदी मैत्रीमुळे शिवसेना सरकार विरोधात आहेच. लोकपाल उपोषणानंतर अण्णा राष्ट्रीय पातळीवर ‘संघर्षाचे प्रतीक’ झाल्याने यापुढेही सरकारला घेरणाऱ्या अनेक विषयांची ‘राळ’ उडेल. त्यामुळे अण्णांनी चारित्र्याने नांगरलेली ‘भू’ कोणी संपादन करू नये, याची दक्षता अण्णांना घ्यावी लागेल. यावेळी तसे घडल्याचे दिसून आले.