श्रीमंत मानेकार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर
सगळ्याच उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार, ही कल्पना रोमांचक खरी; पण ‘नोटा’ फक्त मानसिक समाधान देणारा निरूपद्रवी नकाराधिकारच आहे!
अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या निकालाने परवा, रविवारी ‘फटा पोस्टर और निकला नोटा’ असा अनुभव दिला. भारतीय जनता पक्षाच्या माघारीमुळे निवडणूक निव्वळ औपचारिकता होती. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार श्रीमती ऋतुजा लटके अपेक्षेनुसार विजयी झाल्या. मतदारांमध्ये उत्साह नव्हता. अवघे ३८ टक्के मतदान झाले. एकूण ८६ हजार ५०० पैकी ७६.७५ टक्के, ६६ हजार ५३० मते श्रीमती लटके यांना मिळाली, तर तब्बल १२ हजार ८०६ मतदारांनी ‘नन ऑफ द अबॉव्ह’ म्हणजे ‘नोटा’चा पर्याय निवडला. श्रीमती लटके यांना अपशकुन करण्यासाठी विरोधकांनी पैसे वाटून ‘नोटा’ची मते वाढविली असा आरोप झाला; परंतु दात, नखे नसलेल्या निरुपद्रवी नोटासाठी कोण नोटा वाटेल? मिस्टर नोटा दुसऱ्या क्रमांकावर राहण्याचा महाराष्ट्रातला हा तिसरा प्रसंग. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत लातूर ग्रामीण मतदारसंघात काँग्रेसचे धीरज देशमुख १ लाख ३५ हजार मते घेऊन विजयी झाले. नोटाला २७ हजार ५०० मते पडली. शिवसेना उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर होता. सांगली जिल्ह्यातील पलूस-कडेगाव मतदारसंघात काँग्रेसचे विश्वजित कदम यांना १ लाख ७१ हजार मते मिळाली. स्पर्धेत तुल्यबळ उमेदवार नव्हता. २० हजार ६३१ मतदारांनी नोटा पर्याय निवडला. ती शिवसेना उमेदवारापेक्षा अधिक होती. गेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बिहारमध्ये गोपालगंज मतदारसंघात संयुक्त जनता दलाचे डॉ. आलोक कुमार सुमन विजयी झाले. ५१ हजार ६६० मते घेऊन मिस्टर नोटा तिसऱ्या क्रमांकावर होता.
नोटा ही संकल्पना जगभर आहे. एकही उमेदवार पसंत नसेल, तर नकाराधिकार नोंदविण्याचा अधिकार इंडोनेशिया, ग्रीस, स्पेन, कोलंबिया, युक्रेन, बेलारूस, उत्तर कोरिया, बांगलादेश, तसेच अमेरिकेच्या नेवाडा प्रांतात अमलात आहे. २००६ पूर्वी तो रशियातही होता. २०१३ साली भारताने तिचा स्वीकार केल्यानंतर पाकिस्तानातही प्रयत्न झाला; परंतु तिथल्या निवडणूक आयोगाने प्रस्ताव नाकारला. अर्थात बहुतेक देशांत अजूनही नोटा हा प्रत्यक्ष निकालावर परिणाम न घडविणारा, निरुपद्रवी, केवळ मतदारांना मानसिक समाधान देणारा नकाराधिकारच आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी स्थापन केलेली पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ही स्वयंसेवी संस्था या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०१३ ला नोटाची तरतूद मतदान यंत्रावर उपलब्ध करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. छत्तीसगड, मिझोराम, राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नोटाचा पहिल्यांदा वापर झाला. गेल्या ९ वर्षांमध्ये नोटामुळे निकाल बदलले; परंतु लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्याचा प्रसंग नाही.
तसे झाले तर निवडणुकीचे काय, हा प्रश्न अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीमुळे पुन्हा चर्चेत आला. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत असे घडलेच तर दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी घोषित केला जाईल. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र असे घडले तर फेरनिवडणूक होईल. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने तसा आदेश काढला आहे. हरयाणा राज्यातही तसाच आदेश निघाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. विधिमंडळ व संसदेच्या निवडणुकीबद्दल अजूनही नोटा ही संकल्पना केवळ मनाची समजूत काढण्यापुरतीच मर्यादित आहे. असे घडले तर फेरनिवडणूक घेण्याची मागणी करणाऱ्या भाजप नेते ॲड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. पुढे काही झालेले नाही.
निवडणूक रिंगणातील सगळ्याच उमेदवारांना नाकारण्याचा मतदारांना अधिकार ही कल्पना रोमांचक आहे खरी; पण तिचा खरेच अवलंब झाला तर किती गोंधळ उडेल याचा विचारच न केलेला बरा. इंडोनेशियात असे घडले आहे. मकास्सर शहरात महापौरपदासाठी एकच उमेदवार रिंगणात होते. आपल्या व्यवस्थेनुसार ते बिनविरोध होते. तिथे मात्र त्यांची स्पर्धा नोटाशी झाली आणि नोटाला अधिक मते मिळाली. निवडणूक रद्द झाली. प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. दोन वर्षांनंतर दुसरेच महापौर बनले. याचा अर्थ असा, की नोटा परिणामकारक असेल तर बिनविरोध संकल्पना मोडीत निघेल. नोटाचा वापर केवळ बाहुबली व भ्रष्ट उमेदवार नाकारण्यासाठीच होतो असे नाही. काही कारणे विचित्रही आहेत. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीच्या एका अभ्यासात आढळले, की आदिवासी भागात नोटाचा वापर अधिक आहे. कारण, तिथल्या जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतात व गैरआदिवासी त्यांना मतदान करण्याऐवजी नोटाचा पर्याय निवडतात. बिहार, छत्तीसगड किंवा पुदुचेरीमध्ये नोटाला अधिक मते पडण्यामागेही असेच कारण असावे.