भारतासाठी व्यापक आत्मपरीक्षणाची संधी! एच-१बी व्हिसा अमेरिकेने रद्दच करून टाकला तर?

एच-१बी व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठीचे विधेयक ही भारतासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी मानली पाहिजे. धोरणात्मक पुनर्रचनेची हीच वेळ आहे !

रवी टाले, कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला

एच-१बी व्हिसा व्यवस्था संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकेत विधेयक सादर झाल्याने, कुशल मनुष्यबळाचे स्थलांतर आणि त्याचे अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर होणारे परिणाम, या विषयावरील चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे. भारताच्या दृष्टीने हा मुद्दा भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) अर्थव्यवस्थेचा, मनुष्यबळ निर्यातीचा आणि भारत-अमेरिका तंत्रज्ञान भागीदारीचा केंद्रबिंदू आहे. एच-१बी हा अमेरिकेतील कंपन्यांना विशेष तांत्रिक कौशल्यांची आवश्यकता असलेल्या पदांवर परदेशी कामगारांना तात्पुरते कामावर ठेवण्याची परवानगी देणारा एक बिगर-स्थलांतरित (नॉन इमिग्रंट) कार्य व्हिसा आहे. 

गेल्या दशकातील एच-१बी लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ७५ टक्के भारतीय आहेत. स्वाभाविकपणे एच-१बी संदर्भातील कोणत्याही बदलाचा भारतावर थेट परिणाम होतो आणि आता तर ती व्यवस्थाच संपुष्टात आणण्याची तयारी चालली आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान - व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन (आयटी - बीपीएम) उद्योगाचे वार्षिक उत्पन्न २५० अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचले आहे आणि त्यातील तब्बल ५०-६० टक्के महसूल अमेरिकन बाजारातून येतो. अनेक बड्या भारतीय आयटी कंपन्यांचे मोठे ग्राहक अमेरिकेत आहेत. एच-१बी व्हिसामुळे या कंपन्यांना विशिष्ट कौशल्य असलेले कर्मचारी तात्पुरते अमेरिकेत पाठवून प्रकल्प राबवता येतात. हे ‘ऑनसाइट - ऑफशोर मॉडेल’ भारतीय कंपन्यांच्या स्पर्धात्मकतेचा कणा ठरले आहे. 

एच-१बी व्हिसा व्यवस्था संपुष्टात आल्यास, अमेरिकन कंपन्यांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी लागून, त्यांचा वेतन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कारण अमेरिकेतील तंत्रज्ञांचे सरासरी वेतन भारतापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. परिणामी, अमेरिकन कंपन्यांचा नफा घटेल. दुसरीकडे भारतीय कंपन्यांचा व्यवसायही कमी होईल. कोरोनानंतर अमेरिकन कंपन्यांना भारतातूनच प्रकल्प हाताळणे अधिक सोयीचे वाटू लागले आहेच. एच-१बीवरील निर्बंध भारतीय कंपन्यांना देशांतर्गत ‘डिलिव्हरी सेंटर्स’ मजबूत करण्यास प्रवृत्त करू शकतात. परिणामी, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणेसारख्या आयटी क्षेत्रातील आघाडीच्या शहरांबरोबरच, टियर-२ शहरांमध्येही तंत्रज्ञानाधारित  रोजगार वाढू शकतो.

भारतीय विद्यार्थी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकीतील उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक विद्यार्थी वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) आणि त्यानंतर एच-१बी मार्गे नोकरी मिळवतात. एच-१बी मार्ग बंद झाल्यास भारतीय युवक, कौशल्याधारित स्थलांतर धोरणे अधिक सुलभ असलेल्या कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटनसारख्या देशांकडे वळू शकतात. शिवाय भारतातील स्टार्टअप परिसंस्था, युनिकॉर्न्सची वाढती संख्या, डिजिटल पेमेंट क्रांती, सेमी कंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील धोरणात्मक गुंतवणूक, यामुळे देशांतर्गत संधीही वाढत आहेत. 

अमेरिकेत एच-१बीसंदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. एक वर्ग स्थानिकांना संरक्षण, वेतनातील स्थिरता आणि स्थलांतराबाबतची जनभावना, या मुद्द्यांच्या आधारे एच-१बी व्यवस्थेवर टीका करतो, तर दुसरा वर्ग काही अभ्यासांच्या आधारे, एच-१बी व्यवस्था नवोपक्रम आणि पेटंट निर्मिती वाढवते, असा युक्तिवाद करतो. भारतीय धोरणकर्त्यांनी या राजकीय-आर्थिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करूनच प्रतिसाद द्यायला हवा. भावनिक प्रतिक्रिया किंवा केवळ निषेध नोंदवणे पुरेसे ठरणार नाही. तंत्रज्ञान, संरक्षणासारखी क्षेत्रे आणि ‘क्वाड’सारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांवरील सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च कौशल्याधारित कामगारांच्या मुद्द्यावर विशेष संवाद यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेने भारतीय कुशल मनुष्यबळासाठी कवाडे बंद केल्यास आपण इतर विकसित देशांकडे मोहरा वळवू बघत आहोत. पण, उद्या त्या देशांमध्येही अमेरिकेसारखी मानसिकता तयार झाल्यास काय? आपणच ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करून जगभरातील प्रतिभा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न का करू नये? त्यासाठी आपली मानसिकता, धोरणे, व्यवस्थेत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. आज भारताचा संशोधन आणि विकास (आर ॲण्ड डी) यावरील खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपीच्या जेमतेम ०.७ टक्के आहे, तर अमेरिकेचा दोन ते तीन टक्के ! ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी आपल्याला सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणूक वाढवणे अपरिहार्य आहे. 

ही भारतासाठी व्यापक आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. गेली दोन दशके भारतीय आयटी मॉडेल अमेरिकन बाजारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिले. जागतिक राजकारण, तंत्रज्ञान आणि स्थलांतर धोरणे वेगाने बदलत असताना, केवळ परकीय संधींवर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. आत्मनिर्भर तंत्रज्ञान परिसंस्था, उच्च दर्जाचे शिक्षण, संशोधनात गुंतवणूक आणि जागतिक भागीदारीचा संतुलित विस्तार, याच मार्गाने भारत दीर्घकालीन प्रगती साधू शकतो. हे लक्षात घेऊन, एच-१बीवरील संकटामुळे भेदरून न जाता, ती धोरणात्मक पुनर्रचनेची संधी समजायला हवी !    ravi.tale@lokmat.com