- श्रीमंत माने (संपादक, लोकमत, नागपूर)पन्नास वर्षांपूर्वी, २५ जूनच्या मध्यरात्री राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या वटहुकुमावर सही केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रायबरेली निवडणूक रद्द केल्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी त्या सायंकाळी दिल्लीत विरोधकांची विराट सभा झाली होती. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपींनी पोलिस व लष्कराला उठावाचे आवाहन केले होते. मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुखांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला बेमुदत घेरावचा इशारा दिला होता. ही अराजकाची नांदी ठरवून सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यघटनेच्या ३५२ कलमान्वये अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्यात आली.
नागरिकांचे मूलभूत अधिकार गोठविले गेले. कारण न देता अटकेचे अधिकार पोलिसांना मिळाले. मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी ॲक्ट म्हणजे मिसा, डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स व कॅफेपोसा कायद्यांखाली अटकसत्र राबविण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात-ए-इस्लामी, आनंद मार्ग व नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घातली गेली.
प्रमुख विरोधी नेत्यांना २६ जूनच्या पहाटेच अटक झाली. जाॅर्ज फर्नांडिस, त्यांचा शोध घेताना पकडलेले त्यांचे बंधू लाॅरेन्स, अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी असे अपवाद वगळता पोलिस कोठडीत, कारागृहात कोणाचा फार छळ झाला नाही. तुरुंगांची अवस्था मात्र खूपच वाईट होती. महाराणी गायत्रीदेवी, विजयाराजे शिंदे आदींचे त्यामुळे हाल झाले; पण या दोघी मिसाबंदी नव्हे, तर आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित कॅफेपोसाच्या आरोपी होत्या.
आणीबाणीच्या एकोणीस महिन्यांत एकूण १ लाख १० हजार जणांना अटक झाली. त्यात मिसाबंदींची संख्या ३४ हजार ९८८ होती. यात संघ व जनसंघाचे लोक अधिक होते. कारण त्यांच्यावर इंदिरा गांधींचा प्रचंड राग होता. स्मगलर्स, काळाबाजारी, सावकार अधिक अटक झाले.
आणीबाणीच्या आधी जेपी- इंदिरा यांचा संघर्ष बऱ्यापैकी वैयक्तिक होता. ‘आयर्न लेडी’ इंदिरा कणखर व धाडसी होत्या. कुणाचाही मुलाहिजा बाळगायच्या नाहीत. जवाहरलाल नेहरू जेपींचे मित्र. कमला नेहरू व प्रभावती यांची गाढ मैत्री होती. त्यामुळे जेपी इंदिराला लहानपणापासून इंदू म्हणायचे. तरीदेखील ती आपल्याला सन्मान देत नाही, म्हणून जेपी दुखावले होते. शिवाय, नेहरू जसे महात्मा गांधींचा सल्ला घ्यायचे तसा इंदूने आपला घ्यावा, अशी त्यांची इच्छा होती.
इंदिरा गांधी यांचा आरोप होता की, जेपी भोळे आहेत, गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन व बिहारमधील संपूर्ण क्रांतीत संघ व जनसंघाने त्यांना वापरले; पण हे जेपींच्या लक्षात येत नाही आणि राजकीय संन्यास घेतला असला तरी पदाची महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यात कायम आहे.
आणीबाणीची वेळ अचानक आली नव्हती. १९५९ मध्ये नागपुरात इंदिरा गांधी काँग्रेस अध्यक्ष बनल्या तेव्हा राजाजी, एन. जी. रंगा आदींनी काँग्रेस सोडून स्वतंत्र पार्टी स्थापन केली. हा राजेरजवाड्यांचा पक्ष होता. लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठांच्या सिंडिकेटने ‘गुंगी गुडिया’ आपलेच ऐकेल म्हणून मोरारजी देसाईंऐवजी इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी निवड केली.
१९६७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला काठावरचे बहुमत मिळाले. नऊ राज्ये गमावली. मग, इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला. लँड सिलिंगवर भर दिला. ज्येष्ठ विरोधात गेले. १९६९ मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीवेळी पक्ष फुटला. ज्येष्ठांनी संघटन काँग्रेस काढली.
देश आर्थिक संकटात होता. १९६२, ६५, ७१ चे युद्ध, बांगलादेशी निर्वासितांचे लोंढे हा ताण असतानाच दोन वर्षे भयंकर दुष्काळ पडला. अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई झाली. महागाई, बेरोजगारी आकाशाला भिडली. शेतीला वित्तपुरवठा हवा होता. त्यासाठी चौदा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
त्याआधी मोरारजींचे वित्तखाते काढून घेतले. विविध उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण सुरू केले. परिणामी सुखवस्तू, बुर्झ्वा वर्गाचे हितसंबंध धोक्यात आले. व्यापारी, उद्योजक, भांडवलदार, जमीनदार, सरंजामदार व मध्यमवर्गाने मिळून इंदिरा गांधी यांना घेरले. उद्योजकांनी तर ‘इन्व्हेस्टमेंट स्ट्राइक’ केला.
इंदिराविरोधकांमध्ये मुख्यत्वे जे.पी., चरणसिंह, राज नारायण असे उत्तर भारतातील कायस्थ, जाट, भूमिहार हे उच्चवर्णीय नेते होते. त्यापैकी बहुतेकांचा जमीनसुधारणांना विरोध होता. न्यायालयेही विरोधात होती. ‘संसद श्रेष्ठ की सर्वोच्च न्यायालय’ वाद पेटला होता. गोलकनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेचा हक्क उचलून धरला होता. सरन्यायाधीश जे. सी. शहा यांच्या पूर्णपीठाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण नाकारले.
पुढे आणीबाणीमधील अत्याचार, गैरकारभाराची चाैकशी याच न्या. शहा यांच्या आयोगाने केली. संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने फिरविला. तेव्हा, इंदिरा गांधी जनतेच्या न्यायालयात गेल्या.
लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेऊन तब्बल ३५२ जागा जिंकल्या. एकजूट विरोधकांचा पालापाचोळा झाला. मग, २४व्या, २५व्या घटनादुरुस्तीद्वारे त्यांनी पुन्हा संसदच श्रेष्ठ ठरविली. तरीही केशवानंद भारती खटल्यात राज्यघटनेचा मूळ गाभा बदलता येणार नाही, हा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घातलाच.
आणीबाणीच्या उत्तरार्धातील सक्तीची नसबंदी व झोपडपट्ट्यांचे तोडकाम हे वादग्रस्त कार्यक्रम संजय गांधी यांचे. वृत्तपत्रांवरील कडक निर्बंधांबाबत इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, ‘विरोधकांना जनतेचा पाठिंबा नव्हता. आंदोलनाचा फुगा वृत्तपत्रांनी फुगविला होता, म्हणून आपण ती रसद तोडली.’ खरेतर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या लोकशाही मूल्यांचे गोडवे गाणारे आपण प्रत्यक्षात भाबडे व दांभिकही आहोत.
सरंजामी मानसिकता सोडवत नाही. याच मानसिकतेने इंदिरा गांधी यांना घेरले; पण वाघिणीच्या तडफेने त्यांनी ती कोंडी फोडली. त्यांच्या जागी कोणीही असते तरी हेच केले असते. म्हणूनच सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पत्र लिहून सहकार्य देऊ केले होते. ...आणि सर्वांत महत्त्वाचे- सहज शक्य असूूनही लष्कराचा वापर केला नाही, हे इंदिरा गांधींचे देशावर उपकारच..!shrimant.mane@lokmat.com