अम्मांचे पुनरागमन

अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या सर्वेसर्वा जयललिताम्मा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदावर परवा पाचव्यांदा आरुढ झाल्या. न्यायालयाने त्यांच्यावर वैध मार्गाने मिळणाऱ्या संपत्तीपेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगल्याचा ठपका ठेवल्यामुळे आठ महिन्यांपूर्वी त्या पदावरून त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. मात्र कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने त्यांना स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्या पदापर्यंत जाण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयावर व त्यातल्या न्याय पद्धतीवर देशातील जाणत्या कायदेपंडितांनी व विचारवंतांनी टोकाची टीका केली आहे ही बाब येथे नोंदविण्याजोगी आहे. अम्मांच्या वकिलांना त्यांची बाजू मांडायला हवा तेवढा वेळ देणाऱ्या त्या न्यायपीठाने सरकारी वकिलाला त्याची बाजू जराही मांडू दिली नाही. या देशात धनवंत व सत्ताधारी लोक न्याय व्यवस्थेला वाकवू शकतात या सत्याचा पुरावा ठरणारी ही गोष्ट आहे. अम्मांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे पद व पादुका सांभाळणारे पनीरसेल्वम यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले व त्यांना वाजतगाजत त्या पदावर आरुढ केले. दक्षिणेतील व उत्तरेतील राजकारणातला एक महत्त्वाचा फरक येथे नोंदवावा असा आहे. जयललितांच्या दराऱ्याची तुलना बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या वाट्याला आलेल्या अवांछित अडचणींशी करता येणारी आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी पत्करून नितीशकुमारांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले होते व आपल्या विश्वासातील जीतन मांझी या महादलित समाजातून आलेल्या नेत्याकडे त्या पदाची सूत्रे सोपविली होती. मात्र मांझी यांनी पनीरसेल्वम यांच्या निष्ठेने नितीशकुमारांचे अनुयायित्व केले नाही. पदावर आल्यानंतर काही काळातच त्यांनी आपल्या नेत्याची अवज्ञा करीत स्वतंत्रपणे कारभार हाकणे सुरू केले होते. त्यांच्यावर अविश्वासदर्शक ठराव आणूनच नितीशकुमारांना ते पद आता मिळवावे लागले आहे. पनीरसेल्वम यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातही जयललिता यांच्या सेवकाप्रमाणेच काम केल्याचे देशाने पाहिले आहे. अम्मांचा परवाचा शपथविधीही एखाद्या राज्यारोहण समारंभासारखा प्रचंड थाटमाटानिशी साजरा झाला. मात्र त्यांच्या वाट्याला आता राहिलेला सत्तेचा कार्यकाळ फक्त आठ महिन्यांचा आहे. २०१६ च्या आरंभीच त्या राज्यात विधान सभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीत सत्तांतर घडविण्याची त्या राज्याची गेल्या तीस वर्षांची परंपरा आहे. ही परंपरा मोडून मुख्यमंत्रीपदावर टिकून रहायचे तर जयललिता यांना अनेक महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घ्यावे लागणार आहेत. तामिळनाडूचे अर्थकारण घसरणीला लागले आहे आणि एकेकाळी औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी आश्वासक मानले गेलेले ते राज्य आता त्याच बाबतीत संशयास्पद व अविश्वासाचे बनले आहे. गेल्या काही वर्षात त्यातली गुंतवणूक थांबली आहे आणि स्थानिक पातळीवरही नवे उद्योग त्यात उभारले गेले नाहीत. राज्यातले विजेचे संकट मोठे आहे आणि त्याचा कर्नाटकाशी झालेला पाणी करार कागदावर असला तरी त्याविषयीचा वाद चिघळतच राहिला आहे. १४ व्या अर्थ आयोगाने तामिळनाडूवर सुमारे ३५ हजार कोटींच्या जास्तीच्या खर्चाचा भारही याच काळात टाकला आहे. राज्यातील गुंतवणुकीसाठी देश व विदेशातील उद्योग समुहांची बोलविलेली एक उच्च स्तरीय बैठक दरम्यानचे मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी जयललितांच्या सूचनेवरून पुढे ढकलल्यामुळेही राज्यासमोरचे आर्थिक प्रश्न तीव्र झाले आहेत. अम्मांपुढील या आव्हानांची राजकीय दखल नरेंद्र मोदींनी तत्काळ घेतलीही आहे. त्यांच्या शपथविधी सोहळ््याला त्यांनी पाठविलेला संदेश या संदर्भात बरेच काही सांगणारा आहे. राज्यसभेत जयललितांच्या पक्षाचे ११ सभासद आहेत आणि त्या सभागृहात अडकलेली भूमी अधिग्रहण व करपद्धतीतील सुधारणांबाबतची विधेयके पुढे रेटायला मोदींना त्यांच्या मदतीची गरज आहे. अम्मांची गरज आर्थिक तर मोदींची राजकीय आहे. तिकडे करुणानिधींच्या द्रमुक पक्षाने या विधेयकांना विरोध जाहीर केला असल्यामुळे जयललितांना मोदींच्या बाजूने जाणे जमणारेही आहे. जयललितांचा आताच्या पाचव्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा इतिहास जेवढा मनोरंजक तेवढाच राजकारणाचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरावा असा आहे. मुख्यमंत्रीपदावर असतानाच त्यांच्या बंगल्यावर वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पथकांनी छापे टाकले होते. त्यावेळी त्यांची जी व्यक्तिगत मिळकत देशासमोर आली तिने साऱ्यांचे डोळे दिपले होते. त्या काळापासून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सातत्याने होत आले. मात्र त्यांच्या विरोधात असलेला करुणानिधींचा पक्षही तेवढाच भ्रष्टाचारात बुडाला होता. तामिळनाडूवर करुणानिधींच्या घराण्याचेच राज्य अनेक वर्षे होते आणि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ््यात ते घराणे गळ््याएवढे बुडालेले देशाला दिसले होते. दोन्ही बाजू भ्रष्टाचाराने अशा लिप्त असल्याने तेथील जनतेसमोरही फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यातून ती जनता आपल्या नेत्यांवर सिनेनटांवर लुब्ध असावे तशी लुब्ध होणारी आहे. अम्मांचे मुख्यमंत्रीपद गेले तेव्हा पाच जणांनी केलेली आत्महत्त्या या संदर्भात तेथील जनतेची मनोधारणा सांगणारीही आहे.