तेलाची निर्लज्ज तहान

अमेरिकेची कारवाई जगाला अशा दिशेने ढकलत आहे, जिथे कायद्याऐवजी ताकद आणि नैतिकतेऐवजी हितसंबंध निर्णायक ठरतात. 

अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावरील हल्ला, राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडून अमेरिकेत नेणे आणि त्यांच्यावर तिथे खटले सुरू करणे, हा घटनाक्रम केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदे, सार्वभौमत्व, जागतिक सत्ता-संतुलन आणि लोकशाही मूल्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अमेरिकेची कारवाई जगाला अशा दिशेने ढकलत आहे, जिथे कायद्याऐवजी ताकद आणि नैतिकतेऐवजी हितसंबंध निर्णायक ठरतात. 

व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याचे समर्थन करताना, अमली पदार्थांविरोधातील लढा, भ्रष्ट शासन आणि लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचे कारण अमेरिका पुढे करत आहे. परंतु, हा युक्तिवाद सोयीस्कर आणि संशयास्पदही आहे. दस्तुरखुद्द अमेरिकेतच अमली पदार्थांची समस्या गंभीर आहे. तिथे `ड्रग्ज कार्टेल्स’ सक्रिय आहेत. शस्त्र आणि ड्रग्जमाफियांची साखळी उघडपणे कार्यरत आहे. पण, अमेरिका बलाढ्य असल्याने कोणीही हस्तक्षेपाचा विचारही करू शकत नाही. नियम नेहमीच कमकुवतांसाठी असतात आणि शक्तिशाली स्वतःसाठी वेगळे निकष लावतात, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. 

या संपूर्ण घटनाक्रमाच्या मुळाशी असलेले खरे कारण म्हणजे व्हेनेझुएलातील प्रचंड खनिज तेलसाठे! खनिज तेल केवळ आर्थिक संपत्ती नाही, तर द्वितीय महायुद्धानंतरच्या जागतिक राजकारणात सत्ता, प्रभाव आणि नियंत्रण राखण्याचे प्रमुख साधन आहे. व्हेनेझुएलाने तेलसाठे राष्ट्रीय नियंत्रणाखाली ठेवले, परदेशी तेल कंपन्यांच्या मक्तेदारीला मर्यादा घातल्या आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारले, तेव्हापासून तो देश अमेरिकेच्या रोषाचा केंद्रबिंदू बनला. लोकशाही आणि अमली पदार्थ व्यापाराच्या नावाखाली योग्य ठरवला जात असलेला हल्ला प्रत्यक्षात उर्जा-सुरक्षा आणि संसाधनांवरील नियंत्रणासाठीचा संघर्ष आहे. अमेरिकेचा इतिहास पाहिला, तर तेल आणि हस्तक्षेपाचे नाते नाकारताच येत नाही. 

इराकमधील युद्ध, लिबियातील हस्तक्षेप, मध्य पूर्वेतील अनेक संघर्ष यामागे लोकशाहीपेक्षा तेल आणि सामरिक हित अधिक निर्णायक ठरले, हे उघड गुपित आहे. आधी आर्थिक निर्बंध लादून कोंडी, मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्या सरकारची बदनामी, अंतर्गत अस्थिरतेस चालना आणि शेवटी लष्करी कारवाई, ही अमेरिकेची `मोडस ऑपरेंडी’ आहे. व्हेनेझुएलाच्या बाबतीतही तोच `पॅटर्न’ दिसतो. ताजा घटनाक्रम अचानक घडलेला नसून, तो दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग आहे. यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे एका सार्वभौम देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला पकडून नेणे! हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या तत्त्वांनाच सुरुंग आहे. 

राष्ट्राध्यक्ष मादुरो दोषी असतील तर त्यांच्यावरील कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्रांच्या यंत्रणा आणि बहुपक्षीय प्रक्रिया अस्तित्त्वात आहेत. त्या सगळ्यांना बाजूला सारून लष्करी बळाचा वापर करणे, हे स्वत:ला जगाचा पोलिस मानणारी अमेरिका आता स्वतःला जगाची न्यायसंस्थाही मानू लागल्याचेच द्योतक!  या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका अधिकच लाजिरवाणी ठरते. एका सार्वभौम देशावर हल्ला होतो, राष्ट्राध्यक्ष ताब्यात घेतला जातो आणि संयुक्त राष्ट्रे केवळ चिंता व्यक्त करून मोकळी होतात! 

सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकारांमुळे पाच बलाढ्य देशांची मनमानी सुरू आहे आणि परिणामी संयुक्त राष्ट्रांचे औचित्य आणि उपयुक्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. व्हेनेझुएलानंतर क्युबा, मेक्सिको आणि कोलंबियाही अमेरिकेच्या `टार्गेट’वर असल्याचा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा अराजक वाढवणारा म्हटला पाहिजे. 

आज व्हेनेझुएलाचे तेल कारण ठरले आहे, उद्या इतर कोणत्या देशाच्या कोणत्या नैसर्गिक संसाधनाची अमेरिकेला हाव सुटेल! हा धोकादायक पायंडा आहे. त्यामुळे इतर बलाढ्य देशांनाही शेजारी किंवा कमकुवत देशांमध्ये हस्तक्षेपाचे निमित्त मिळू शकते. एकीकडे युद्ध संपवण्याचे दावे करायचे आणि दुसरीकडे स्वतःच युद्ध पुकारायचे, हा उघड दुटप्पीपणा आहे. जेव्हा शक्ती स्वतःला कायद्यापेक्षा वर मानते, तेव्हा अराजकाकडे वाटचाल सुरू होते. आज व्हेनेझुएला या स्थितीत आहे, उद्या कोण असेल, हे सांगता येत नाही. 

नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्क, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण, सार्वभौमत्व हे मुद्दे केवळ एका देशापुरते मर्यादित नसतात. अशा कारवायांविरोधात गप्प बसणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे अन्यायाला मान्यता देणे होय. विद्यमान संघर्ष मादुरो विरूद्ध अमेरिका एवढा मर्यादित नाही, तर तो जागतिक व्यवस्थेच्या भवितव्याशीही निगडीत आहे. व्हेनेझुएलावरील हल्ला एका देशावरचा नाही, तर तो आंतरराष्ट्रीय कायदे, नैतिकता आणि विवेकावरचा हल्ला आहे. आज जगाने याकडे डोळेझाक केल्यास, उद्या इतिहास विचारेल, जेव्हा नियम मोडले जात होते, तेव्हा जग कुठे होते?