दर महिन्या-दोन महिन्याला आमदार-खासदारांच्या घोडेबाजाराचे दर्शन घडत असताना, खोके-पेट्या घेऊन किंवा धाकधपटशाला बळी पडून आमदार सरकारे पाडत असताना व नवी सरकारे बनवत असताना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा लाचखोरीला, मनमानीला लगाम लावणारा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या १०५ व १९४ कलमान्वये लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार असले तरी लाचखोरी हा काही विशेषाधिकार नाही. सभागृहाबाहेर अशा गुन्ह्यात कारवाई होते, तशीच ती सभागृहातील भ्रष्टाचार व लाचखोरीसाठी व्हायला हवी. हा प्रकार लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा असू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्याही विशेषाधिकाराचे हनन होत नाही, असा निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिला आहे.
हा निकाल सभागृहातील भाषणे व मतदानाप्रमाणेच बाहेर राज्यसभेसाठी होणाऱ्या मतदानालाही लागू राहील. केवळ तुम्ही निवडून आलात, संसद किंवा विधिमंडळाचे सदस्य बनलात म्हणून तुम्हाला लाचखोरी करण्याचा परवाना मिळालेला नाही. ‘नोट के बदले व्होट’ आता चालणार नाही, असा कडक संदेश यातून लोकप्रतिनिधींना देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे, की त्याचा थेट संबंध सभागृहांच्या आतील कृत्याशी आहे. न्यायपालिकेपेक्षा कायदेमंडळ श्रेष्ठ. कारण न्यायालयांचे काम आम्ही बनविलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे असा युक्तिवाद करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ते उत्तर दिले आहे. राज्यघटनेच्या १०५ कलमामधील तरतुदी संसदेच्या सदस्यांच्या विशेषाधिकाराचे रक्षण करतात. राज्यांच्या विधिमंडळ सदस्यांना १९४ कलमातील तरतुदींनी त्याच प्रकारचे संरक्षण आहे. या तरतुदींचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधींनी खुलेआम भ्रष्टाचार चालविल्याचा प्रकार राजरोस सुरू आहे. राज्यसभेसाठी एकेका मतासाठी घेतल्या जाणाऱ्या रकमांचे आकडे सर्वसामान्यांचे डोळे दीपविणारे, त्यांना धडकी भरविणारे आहेत. एखाद्या राज्यात राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध झाली तर हिरमुसलेल्या आमदारांची उदाहरणे लोकांना चांगलीच माहिती आहेत.
पक्ष फोडण्यासाठी व सरकार पाडण्यासाठी लावला जाणारा पैसा तर सामान्यांना स्वप्नातही दिसत नाही. अशी लाचखोरी खुलेआम सुरू असूनही कारवाई होत नाही. कारण, तो म्हणे लोकप्रतिनिधींचा विशेषाधिकार आहे. त्याला धक्का देताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने लाचखोरी त्या कथित विशेषाधिकारांमधून बाहेर काढली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदेमंडळात कसे वागतात, भूमिका घेतात किंवा भूमिका बदलतात, त्यामागे कशी आर्थिक देवाणघेवाण असते, या खूप गंभीर बाबींशी या निकालाचा संबंध आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यामागे झारखंडचा संदर्भ आहे. जुलै १९९३ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारवरील अविश्वासावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांनी लाच घेऊन सरकारच्या बाजूने मतदान केल्याचा आरोप होता. नोटांनी भरलेल्या सुटकेसेसचे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. १९९८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खासदारांची ती कृती लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकाराचा भाग असल्याचा निष्कर्ष काढला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय फिरवला, त्याचाही संबंध झामुमोशी आहे. झामुमोचे संस्थापक शिबू सोरेन यांची सून सीता सोरेन यांनी २०१२मध्ये पैसे घेऊन राज्यसभेसाठी मतदान केल्याचा गुन्हा सीबीआयने नोंदविला. सीता सोरेन यांनी १९९८च्या निकालाच्या आधारे आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या निकालाद्वारे भ्रष्टाचार व लाचखोरीतून राजकारणाच्या शु्द्धीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले हे महत्त्वाचे. मनी आणि मसल पॉवरच्या बळावर राजकारणाचा चिखल ही मूळ समस्या आहे. काही वर्षांपूर्वी राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी न्यायालयांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे थोडा फरक पडला खरे, पण गुन्हेगारीचे संपूर्ण उच्चाटन झाले नाही. कारण, राजकारणाचे शुद्धीकरण हे न्यायालयाच्या अशा ऐतिहासिक निकालांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. लाचखोरीचा विचार करता तपास यंत्रणांची कार्यप्रणाली महत्त्वाची आहे. लाच कोणी व कोणासाठी घेतली, यावर तपास यंत्रणा कारवाईचा निर्णय घेणार असतील तर राजकारणाचे शुद्धीकरण हा केवळ सुविचार उरतो. तेव्हा, या निकालाचे स्वागत करतानाच संसद किंवा विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीवर कारवाईचे स्वातंत्र्य केंद्रीय तसेच राज्याच्या तपास यंत्रणांना मिळावे, ही अपेक्षा.