भलतीकडेच मलम?

जखम हाताला आणि मलम पायाला, या वाकप्रचारासारखाच काहीसा उद्योग राज्य सरकार करु पाहते आहे, असे दिसते. वैद्यकीय क्षेत्रात घुसलेले अनैतिक प्रकार ही काही आता नवी गोष्ट राहिलेली नाही. वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना औषध निर्माण क्षेत्रातील विविध कंपन्या नाना प्रकारची प्रलोभने दाखवितात आणि हे व्यावसायिकही या प्रलोभनांना बळी पडतात, यातही तसे नाविन्य राहिलेले नाही. या दोहोंच्या संगनमतात अखेर बळी जात असतो, तो सामान्य माणसाचाच. डॉक्टर मंडळींनी प्रामाणिकपणे व्यवसाय करावा, प्रलोभनांना बळी पडू नये, रुग्णांच्या जीवाशी आणि पैशाशी खेळ करु नये, अशी आवाहने याच डॉक्टरांच्या विविध संघटना आणि आयुर्विज्ञान परिषदेसारखी शिखर संस्थादेखील अधूनमधून करीत असते. त्यासाठी एक आदर्श आचारसंहितादेखील अस्तित्वात आली असल्याचे सांगितले जाते. जशी डॉक्टर मंडळींसाठी आचारसंहिता आहे, तशीच ती औषधी कंपन्यांसाठीदेखील आहे. पण बहुतेक आचारसंहिता धाब्यावर बसविण्यासाठीच असतात, असा साऱ्यांनीच करुन घेतलेला गोड गैरसमज असल्याने वैद्यकीय व्यवसायदेखील त्याला अपवाद नाही. परिणामी आता याच आचारसंहितेला आणखी कडक करण्याचा व तिचे पालन न करणाऱ्यांना धडा शिकविता यावा अशी काही तरतूद करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. त्यादृष्टीने या विषयाशी संबंधित साऱ्या घटकांशी सरकारने चर्चादेखील सुरु केली आहे. चर्चा फलदायी ठरली तर वर्षअखेर सक्तीची आचारसंहिता लागूदेखील होऊ शकेल. पण ते सारे एकूण कठीणच दिसते. आचारसंहिता लागू करा, बंधनकारकही करा, पण आम्हाला काही सवलती द्या, असे काही कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मुळात केवळ औषध निर्माण करणाऱ्याच नव्हे तर अन्य उत्पादक कंपन्यांनाही आज अतितीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. या स्पर्धेतूनच मग ‘विक्री प्रोत्साहन योजना’ उदयाला येतात. तेव्हां स्पर्धा करु नका वा स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रोत्साहन वा प्रलोभन यांचा वापर करु नका, असे सरकार कसे काय सांगू शकेल आणि उद्या सांगितले व कंपन्यांनीही ते वरकरणी मान्य केले, तरी त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची खात्री कोण देणार? मुळात सरकार नेमके कोणाला वठणीवर आणू इच्छिते आणि जनसामान्यांना कोणापासून संरक्षण मिळवून देऊ इच्छिते? वैद्यकीय व्यावसायिक की औषधी कंपन्या?