दहा वर्षांपूर्वी १५ मार्च २०११ रोजी सीरियाच्या डेरा या शहरात लोकशाहीवादी लोकांनी पहिल्यांदा आंदोलन केलं. सीरिया आणि त्याच्या आसपासच्या देशांमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी तेव्हा ‘अरब स्प्रिंग’च्या नावाखाली ठिकठिकाणी आंदाेलनं झाली. सीरियातील उठाव हादेखील त्याचाच एक भाग होता. लोकांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकारनं लोकांवर अत्याचार सुरू केले आणि एका रक्तरंजित प्रवासाला सुरुवात झाली. विरोधकांनीही या आगीत तेल ओतलं. सरकार आणि विरोधक यांच्यात एक गृहयुद्धच सुरू झालं. आंदोलन जसजसं वाढत गेलं, तसतसं लोकांवरचे अत्याचारही वाढत गेले. कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचा हात धरत विदेशी शक्तीही या युद्धात उतरल्या. त्यांनी सिरियात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रं आणि सैनिक पाठवायला सुरुवात केली. ‘इस्लामिक स्टेट’ आणि ‘अल कायदा’सारख्या अतिरेकी संघटनांनही यात उडी घेतली आणि संघर्ष आणखी जोरात सुरू झाला. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हालाला पारावार राहिला नाही. मानवाधिकाराचं इतकं उल्लंघन झालं की संयुक्त राष्ट्रसंघानंही त्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. सीरियातील युद्धाला दहा वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव एंटोनियो गुटेरस म्हणाले, सीरियात इतका खूनखराबा झाला, लोकांवर इतके अत्याचार झाले, पण ही दडपशाही करणाऱ्यांवर ना कारवाई झाली, ना त्यांना अटक झाली. ही फार मोठी शोकांतिका आहे.अमेरिकेनं सीरियातून आपलं सैन्य मागे घेतलं, तर लगेच त्यांच्यावर तुर्कस्ताननं हल्ला केला. हजारो तुर्कस्तानी घुसखोरांनी सीरियात प्रवेश केला. सीरियन लोक या सततच्या अत्याचाराला आणि हिंसाचाराला आता कंटाळले आहेत. पण त्यांनाही त्याविरुद्ध उभं राहण्याशिवाय गत्यंतर नाही. यासाठी नागरिक स्वत:च सैन्यात भरती होऊ लागले. त्यासाठी ‘नागरिक सेना’ही स्थापन झाली. महिला आणि पुरुष या नागरिक सेनेत आता मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत.
सीरियात महिलांचं जिणं अजूनही मोठं दुष्कर आहे. अनेक महिलांना ना शिक्षण, ना कोणाचा आधार. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रुढार्थानं शिक्षण घेतलेलं नसलं तरी आपल्या देशात होणाऱ्या संघर्षाला आता त्याही विटल्या आहेत आणि नागरिक सेनेत सामील होऊन त्यांनीही हाती शस्त्रं उचलली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत तब्बल एक हजार महिला या सेनेत सामील झाल्या आहेत. त्या ना कधी शाळेत गेल्या, ना कधी त्यांना तशी संधी मिळाली, पण आता वेळ येताच, देशाच्या बाजूनं लढायला रक्त सांडायला त्या तयार झाल्या आहेत. त्यासाठीचं खडतर प्रशिक्षणही त्यांनी घेतलं आहे.
याच सैन्यात सहभागी झालेली २६ वर्षांची जिनाब सेरेकानिया म्हणते, आमच्या पाच जणांच्या कुटुंबात मी एकुलती एक मुलगी. मला शिकायची, शाळेत जायची खूप इच्छा होती, पण माझ्या भावांप्रमाणे शाळेत जाण्याची आणि शिकायची संधी मला मिळाली नाही. आईप्रमाणेच शेतात जाऊन राबणं हेच माझ्या नशिबी होतं, पण देशात होत असलेल्या अत्याचार आणि अन्यायाविरुद्ध माझ्या मनात प्रचंड चीड होती. ‘लढायची’ खुमखुमी होती. म्हणून मी नागरिक सेनेत सहभागी झाले. २०१९ मध्ये अमेरिकी सैन्यानं सीरियातून काढता पाय घेतला. तुर्कस्ताननं ही संधी साधली आणि आमच्यावर आक्रमण केलं. आमच्या आसपास बॉम्ब पडायला लागले. आमचं शहर आम्ही डोळ्यांसमोर जळताना पाहिलं. रस्त्यांवर इतस्तत: पडलेल्या मृतदेहांमधून पळत वाळवंटात आम्ही आश्रय घेतला. या घटनेनंतर मीही ठरवलं, आपणही आता हातात बंदूक घ्यायची आणि मी नागरिक सेनेत दाखल झाले!”
ब्रिटनची संस्था ‘सीरियन ऑब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ (एसओएचआर) यांच्या मते २०११ ते २०२० या काळात जवळपास चार लाख लोक मारले गेले. त्यात एक लाख वीस हजार सामान्य लोक होते. दोन लाखांच्या वर नागरिकांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. तब्बल २१ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना कायमचं अपंगत्व आलं. जवळपास निम्म्या लोकांना आपलं घर सोडावं लागलं. ५६ लाख लोकांनी विदेशात आश्रय घेतला, तर देशातीलच ६७ लाख लोक आपल्याच देशात दुसरीकडे स्थलांतरित झाले. परदेशात गेलेल्या लोकांपैकी ९३ टक्के लोकांनी लेबनॉन, जॉर्डन आणि तुर्कस्तानमध्ये आश्रय घेतला. २०२०पर्यंत तब्बल दहा लाख सीरियन मुलांनी देशाच्या बाहेर जन्म घेतला. महागाई गगनाला पोहोचली.
‘आमची सारी स्वप्नं मरून गेलीत !’ संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार सुमारे साठ लाख लोक आपल्या अत्यावश्याक गरजाही पूर्ण करायला सक्षम नाहीत. युनिसेफचं म्हणणं आहे, लहान मुलांचे सगळ्यात जास्त हाल आहेत. अनेक परिवारांकडे आता अक्षरश: काहीही राहिलेलं नाही. इदलिब या तरुणीनं सांगितलं, अगोदर आम्ही एकदम आलिशान घरात राहत होतो. आता आदिवासींप्रमाणे एका तंबूत राहतोय. आमच्याकडे काहीही नाही. आमची काही स्वप्नंही आता उरलेली नाहीत.