अकबर यांची गच्छंती!

अकबर यांच्यासोबत भाजपा व मोदी सरकारचीही बदनामी झाली आहे. अकबर यांना पदावरून हटवावे, असे मनोमन वाटणाऱ्या मंत्रिमंडळातील सुषमा स्वराज, मनेका गांधी व स्मृती इराणी या मंत्र्यांची एक स्त्री म्हणून मोठी कुचंबणा झाली.

एक डझनाहून अधिक महिलांकडून लैंगिक शोषण व गैरवर्तनाचे उघड आरोप केले गेलेले परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी बुधवारी सायंकाळी अखेर राजीनामा दिला. विविध क्षेत्रांतील महिलांनी त्यांच्या गतआयुष्यात सहकारी पुरुषांकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचारांना वाचा फोडण्याचे ‘मीटू’ चळवळीचे वादळ गेले महिनाभर भारतात घोंगावत आहे. या वादळाने घेतलेली अकबर ही पहिली मोठी ‘विकेट’ आहे. प्रिया रामाणी या पत्रकार महिलेने अकबर यांच्यावर ८ आॅक्टोबर रोजी सर्वप्रथम आरोप केले. त्यानंतर, आमच्याही बाबतीत असेच घडले होते, असे सांगत आणखी महिला पत्रकार पुढे आल्या. या सर्वजणी अकबर राजकारणात येण्याआधी ‘दि एशियन एज’ या वृत्तपत्राचे संपादक-मालक असताना त्यांच्यासोबत काम केलेल्या महिला आहेत. आरोपांना सुरुवात झाली, तेव्हा अकबर सरकारी दौºयावर नायजेरियाला गेले होते. वस्तुत: असे बदचारित्र्याचे आरोप झालेली व्यक्ती देशाचा मंत्री म्हणून परदेशात जाणे भारताचेही नाव खराब करणारे होते. त्यामुळे आरोप होताच, खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी अकबर यांना माघारी बोलावून घ्यायला हवे होते, पण उठसूठ ‘बेटी बचाओ’चा नारा देणाºया मोदींनी ते केले नाही. जनाची नाही, पण मनाची म्हणूनही अकबर स्वत:हूनही दौरा अर्धवट टाकून परत आले नाहीत. यामुळे अकबर आघाडीवर सरकार आणि भाजपाचे नेतृत्व आठवडाभर मूग गिळून गप्प बसले. शनिवारी अकबर दौºयावरून परत आले. आरोपांविषयी मी नंतर निवेदन जारी करीन असे सांगत ते विमानतळातून बाहेर पडले. बहुतेक ते राजीनाम्याचेच निवेदन काढतील, या शक्यतेने काही माध्यमांनी त्या दिवशी तशा बातम्याही दिल्या. संध्याकाळी अकबर महाशय निवेदन घेऊन आक्रमक पवित्र्यात जनतेसमोर आले. आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार करूनच ते थांबले नाहीत, तर पहिली आरोपकर्ती प्रिया रामाणी हिच्यावर त्यांनी बदनामीचा फौजदारी खटलाही दाखल केला. आता राजीनामा देताना जे कारण दिले आहे, त्याने अकबर यांनी स्वत:ची आणखी नाचक्की करून घेतली आहे. अकबर म्हणतात की, माझ्यावर झालेल्या आरोपांच्या संदर्भात व्यक्तिगत पातळीवर न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग मी निवडला. त्यामुळे हे न्यायालयीन प्रकरण मंत्रिपदावर राहून न लढविता, व्यक्तिगत पातळीवर लढविणेच उचित होईल, असे वाटल्याने मी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. ही शुद्ध सारवासारव आहे. कारण हाच तात्त्विक बाणेदारपणा अकबर यांना या आधी शनिवारी आक्रमक भाषेतील निवेदन काढले, तेव्हाही घेता आला असता, परंतु अकबर यांना पदावर राहणे अशक्य झाले व यापुढे त्यांना पाठीशी घालत राहिले, तर अकबर हे लोढणे ठरतील, असा निष्कर्ष पक्ष आणि सराकारमधील श्रेष्ठींनी काढल्यानेच अकबर यांना पायउतार व्हावे लागले, हे स्पष्ट आहे. जे आधीच करायला हवे होते, ते न केल्याने विरोधकांवर नैतिक कुरघोडी करण्याची संधी भाजपाने गमावली आहे. एरवीही चार राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर समोर आलेले हे अकबर प्रकरण भाजपावर आलेली आपत्ती होतीच. होणारे संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्याने व्यक्तिश: अकबर यांच्यासोबत भाजपा व मोदी सरकारचीही बदनामी झाली आहे. खरे तर अकबर यांचे हे प्रकरण त्यांच्या मंत्रिपदाशी संबंधित नसल्याने, पक्षाने त्यांना ‘तुमचे तुम्ही निस्तरा,’ असे स्पष्टपणे सांगून पहिल्याच दिवशी दूर करायला हवे होते, पण अकबर यांची पूर्वप्रतिष्ठा व ‘मुस्लीम चेहरा’ या जोरावर या वादळास सामोरे जाण्याचे चुकीचे गणित पक्षाच्या आणि सरकारच्या अंगाशी आले. अकबर यांनी फक्त एकीवर खटला दाखल केला असला, तरी तिच्या बाजूने साक्ष द्यायला व तशाच कटू अनुभवातून गेलेल्या आणखी २० महिला पत्रकार पुढे सरसावल्या आहेत. बदनामी खटल्यात सत्य हा प्रबळ बचाव असतो. त्यामुळे या खटल्यातील यश अकबर यांना वाटते तेवढे सुलभ नाही. एकूणच हे प्रकरण राजकारण आणि पत्रकारिता या दोन्ही क्षेत्रांतील अधिकारपदावरील पुरुषांना झणझणीत अंजन घालणारे आहे. अकबर पदावरून गेल्याने आता चालणारा खटला तेवढा प्रकाशझोतात राहणार नाही, पण याने इतरांनी धडा घेतला, तरी तेही नसे थोडके.