हवाईदल प्रमुखांचा इशारा

भारतीय हवाईदलातील लढाऊ विमानांच्या संख्येने धोक्याची पातळी गाठली असून, हवाईदलात तातडीने नवी लढाऊ विमाने सामील केली नाहीत, तर चीन आणि पाकिस्तानकडून उद्भवणाऱ्या संकटला तोंड देणे अवघड होईल, असा इशारा हवाईदल प्रमुख एअरचिफ मार्शल अरुप राहा यांनी शनिवारी दिला आहे. भारतीय हवाईदलाची सरकारकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून हेळसांड चालू आहे. यापूर्वीच्या अनेक हवाईदल प्रमुखांनी लढाऊ विमानांच्या घटत्या संख्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते, पण सरकारने ही खरेदी टाळण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. अडीच वर्षांपूर्वी भारताने हवाईदलातील कालबाह्य झालेल्या मिग-२१ या रशियन लढाऊ विमानांची जागा घेण्यासाठी जगातील सहा सर्वोत्कृष्ट लढाऊ विमानांच्या चाचण्या घेऊ न त्यातून फ्रेंच बनावटीच्या राफाल विमानांची निवड केली होती. पण, या विमानांच्या खरेदीत अजूनही प्रगती झाली नाही. अजूनही या विमानांच्या खरेदीसंबंधी प्राथमिक वाटाघाटीच चालू आहेत. मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर आधीच्या सरकारचे निर्णय बदलण्याचा फटका या विमान खरेदीच्या निर्णयास बसतो की काय, अशी भीती वाटत होती; पण सुदैवाने तसे काही झाले नाही व अजूनही हीच विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय कायम आहे. पण, आता या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. देशाच्या संरक्षण साहित्य खरेदीत एक प्रकारची सुस्ती आली आहे. ही सुस्ती विविध संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत भ्रष्टाचाराची व दलाली देण्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यामुळे आली आहे. देशात सार्वत्रिक भ्रष्टाचार आहे ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. थ्रीजी, टुजी घोटाळा, कोळसा खाणवाटप घोटाळा आदी घोटाळ्यांनी तर भ्रष्टाचाराचे नागडे स्वरूप लोकांपुढे आणले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांचे आणि जनतेचे नुकसानही झाले आहे. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचारामुळे हे तर घडलेच आहे, पण त्याहून धोकादायक आणि भीषण बाब ही आहे, की त्यामुळे देशाचे शत्रूराष्ट्राच्या हल्ल्यापासून करावे लागणारे संरक्षण धोक्यात आले आहे. पाकिस्तानबरोबरचे भारताचे संबंध किती अस्थिर आहेत, हे भारतीयांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही, तसेच कारगिलसारख्या आक्रमणामुळे त्या देशापासून किती सावध राहण्याची आवश्यकता आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे. चीन बरोबरच्या संबंधात स्थैर्य असले, तरी हे स्थैर्य तकलादू आहे, हे अलीकडेच चीनच्या अध्यक्षांच्या भारतभेटीच्या वेळेस लडाख भागात झालेल्या चिनी सैन्याच्या घुसखोरीने सिद्ध झाले आहे. विशेषत: भारत-चीन सीमेलगतच्या हवाईपट्ट्यात भारताने विकसित करण्यास आणि त्या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केल्यापासून चीन बिथरला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चिनी अध्यक्षांनी भारत दौरा आटोपताच चिनी सैन्याला छोट्या विभागीय युद्धासाठी तयार राहण्याच्या दिलेल्या सल्ल्याकडे पाहावे लागेल. या भागात आता १९६२ सारखी परिस्थिती राहिलेली नाही आणि भारतीय सैन्य चीनचा कडवा प्रतिकार करण्याच्या स्थितीत आहे, पण आता तेथे हवाईदलाला महत्त्वाची कामगिरी बजावावी लागणार आहे. त्यामुळे हवाईदलाचे तातडीने आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. भारताच्या हवाईदलाकडे सर्वसाधारण परिस्थितीत लढाऊ विमानांच्या ४४ स्क्वॅड्रन्स असतात, पण आता ही संख्या ३४ वर आली आहे. त्यातच या ३४ स्क्वॅड्रन्समधील बहुतेक मिग-२१ व मिग-२७ जातीची विमाने पन्नास वर्षे जुनी व कालबाह्य झालेली आहेत. नवी विमाने मिळत नसल्यामुळे हवाईदलाला याच विमानांवर आपला युद्धसराव करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेकदा भीषण अपघात होऊ न विमानचालकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. त्यामुळे विमान खरेदीत सरकारकडून होणारी ही अक्षम्य हेळसांड आहे. भारताने १२६ राफेल विमानांच्या खरेदीस तातडीने अंतिम स्वरूप देऊ न काही तयार विमाने खरेदी करणे, तर काही फ्रेंच तंत्रज्ञान खरेदी करून भारतातच तयार करणे आवश्यक आहे. विमान खरेदीबरोबरच बोफोर्स तोफांची जागा घेणाऱ्या तोफांच्या खरेदीचाही प्रश्न असाच रखडला आहे. चीनबरोबरच्या पर्वतीय क्षेत्रात हलक्या वजनाच्या प्रभावी तोफांची गरज आहे, त्यांच्याही खरेदीला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. भ्रष्टाचारावर कायमचा उपाय काढून शस्त्रास्त्र खरेदीची प्रक्रिया सुलभ व कमी गुंतागुंतीची करणे गरजेचे आहे. परदेशातील खासगी कंपन्या शस्त्रविक्रीसाठी दलाल नेमतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दलालांना टाळणे अवघड असते. त्यामुळे याबाबतच्या नियमात बदल करून संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाला वेग देणे शक्य आहे काय, याची चाचपणी करणे आवश्यक आहे.