भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती स्थगित करण्याचा निर्णय एकाच फटक्यात घेतला. त्यामुळे विनासंशोधन, विनाविस्तार, जहागीरदारी थाटात बसलेली स्वस्थ आणि मस्त विद्यापीठे खडबडून जागी झाली. या कृतीमुळे प्रत्येक विद्यापीठाला जवळपास ४0 टक्के अनुदानाचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे अगोदरच कुलूमुलू झालेल्या डॉ. वसंतराव नाईक परभणी कृषी विद्यापीठाचे तर कंबरडेच मोडल्यासारखे होणार आहे. अध्यार्हून अधिक रिक्त जागा, जवळपास ४६ खासगी कृषी महाविद्यालयांवरील नियंत्रणासाठी होणारा अतिरिक्त शक्तिपात आणि शेतकर्‍यांना आवश्यक असलेल्या संशोधनाची बोंब या पार्श्‍वभूमीवर शासन आणि राज्यपाल कार्यालय यांचा वारंवार पाठपुरावा करूनही कंटाळलेल्या आयसीएआरने हा दणका दिला. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या नीती आयोगाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. परभणी विद्यापीठाला तब्बल ७ हजार एकर ब्लॅक कॉटन सॉईल असलेली सुपीक जमीन देण्यात आली. या शेतीतून वेगवेगळ्या प्रयोगांच्या माध्यमातून उत्पादन काढून विद्यापीठाने कारभार चालवावा, अशी शासनाची अपेक्षा होती. ती कधीही फळाला आली नाही. याच कारणामुळे राज्य शासनाने आपले अनुदान कमी केले. आयसीएआरनेसुद्धा अनुदानाचा हात आखडता घेतला. त्यामुळे विद्यापीठाची आर्थिक अवस्था दिवाळखोरीची राहिली. महाराष्ट्राचे दुखणे तर आणखी वेगळे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राहुरी कृषी विद्यापीठाला शंभर कोटी रुपयांची बक्षिसी आपल्या कार्यकाळात दिली. ती खर्च करता करता राहुरीला नाकीनऊ आले आणि इकडे परभणीला मात्र त्या तुलनेत नगण्य निधी दिला गेला. राज्यातील विद्यापीठांच्या कामात सुसूत्रता आणण्याच्या गोंडस नावाखाली पुण्याला महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद म्हणजेच कृषी परिषद ही अग्रणी संस्था स्थापन करण्यात आली. या परिषदेने कुलगुरूंपासून प्राध्यापकाच्या निवडीपर्यंतचे अधिकार आपल्याकडे घेत विद्यापीठाचा कारभाराचे अपहरण केले. आंतरविद्यापीठीय बदल्यांच्या नव्या धंद्याने अगदी अलीकडे यात भर घातली. बढती प्रक्रियेपासून खासगी महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्यापर्यंतचे काम या परिषदेने पंचवीसहून अधिक वर्षांमध्ये केले. कुलगुरूंच्या अधिकारांचे खच्चीकरण तर केलेच. विद्यापीठाच्या प्रत्येक गोष्टीत राजकारणाचा वरचष्मा कसा राहील, याचीच काळजी घेतली. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे नुकतेच पायउतार झालेले कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी महत्त्वाच्या पदांवर सोयर्‍यांची केलेली सोय. ती करीत असताना पात्रतेचा विचार केला गेला नाही. अर्थात, यालाही एकमेव अपवाद ठरला तो डॉ. व्यंकटेश्‍वरलू यांच्या नियुक्तीचा. कृषी परिषदेवर कोणाचीही नियुक्ती नसल्यामुळे राज्यपाल विद्यासागरराव यांनी कुलपती म्हणून स्वत:च्या अधिकारात त्यांची नियुक्ती केली. राजकारण्यांची कोणतीही लुडबूड नसताना नियुक्ती झालेले गेल्या पंचवीस वर्षांतील हे पहिले कुलगुरू. त्यामुळेच या विद्यापीठाकडून मराठवाड्यातील जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत; पण मराठवाड्यात चार वर्षांपासून दुष्काळ असताना या विद्यापीठाने पीक रचना आणि पाणी प्रश्नावर संशोधन तर सोडा, साधा एक शब्दही उच्चारला नाही. ज्या हेतूसाठी हे विद्यापीठ उभे राहिले त्यालाच हरताळ फासण्याचे काम तीन दशकांत झाले आहे. देशात कडधान्य व डाळीचे उत्पादन घटले. त्यातून दर गगनाला भिडले. पीकरचनेतील बदलाने लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांतून डाळ हद्दपार झाली. अशा स्थितीत भरपूर अपेक्षा असलेल्या परभणी विद्यापीठाने डाळीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ठोस काहीच केले नाही. मग काय केले? विभागप्रमुखांपासून प्राध्यापकापर्यंतच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण केले. १९८५ नंतर या विद्यापीठाला शैथिल्य आले. डॉ. सु.भी. वराडे, डॉ. एम.झेड. पटेल, डॉ. भटकल यांच्यासारख्या अनेक संशोधकांनी विद्यापीठ सोडले. विद्यापीठातील राजकारणाला खतपाणी घालण्याचे काम अर्थातच कृषी परिषदेने केले. माजी कुलगुरू डॉ. चारुदत्त माई यांचा अपवाद वगळता राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन आणि प्रशासन यामध्ये इतर कोणीही झेप घेतली नाही. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रशासकीय हेराफेरीमुळे विद्यापीठात महत्त्वाची कामगिरी न करू शकलेले डॉ. भगवानराव कापसे यांनी कापूस गटशेतीचा वस्तुपाठ निर्माण केला. डॉ. एस.एस. बैनाडे यांच्यासारख्यांनी नुजीविडू या बियाणे कंपनीत संशोधनाचा चमत्कार केला. याचा अर्थ विद्यापीठात संशोधकांची कमी नाही; पण त्यांना संधीच मिळत नाही. अंबा संशोधनावरची व्यक्ती उद्या कापूस संशोधनाकडे फेकली जाते. अशा स्थितीत त्यांच्याकडून चांगली अपेक्षा तर मराठवाडा वर्तमानसंजीव उन्हाळे
कृषी परिषदेचा बाजार उठवायला हवा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2016 06:59 IST