विद्यार्थ्यांची होरपळ ! कॉपीबहाद्दरांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा बळी जातो

बीड जिल्ह्यातील चौसाळा परीक्षा केंद्रावरील ड्रोन चित्रीकरणात काही परीक्षा दालनांमध्ये पर्यवेक्षकांच्या उपस्थितीतच कॉपीचा अक्षरशः महापूर वाहताना दिसला. बारावीच्या परीक्षेत काही ठिकाणी गैरप्रकार रोखण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षकच विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत होते.

दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या की, शिक्षणव्यवस्थेचे भयंकर वास्तव आजही समोर येते. ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्याऐवजी त्यांच्या आयुष्याशी उघडपणे खेळ करते, असेच वाटते. कॉपीबहाद्दरांमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा बळी जातो. अपुऱ्या सुविधा, मंडप आणि पत्र्याच्या शेडमधील परीक्षा विद्यार्थ्यांना होरपळून काढतात. त्यावर प्रशासनाची उदासीनता कळस चढवते. ‘सीसीटीव्ही’, भरारी पथके आणि पारदर्शक परीक्षापद्धतीचा गाजावाजा करणारी यंत्रणा विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यातच कमी पडते. बीड जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रांमध्ये दहावी-बारावीच्या परीक्षा मंडपात, पत्र्याच्या शेडमध्ये घेतल्या जातात, हे भीषण वास्तव संतापजनक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि शिक्षण खात्याच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परीक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्याकडूनच निष्काळजीपणा, नियोजनशून्यता आणि नियंत्रणाचा अभाव दिसत असेल, तर ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवते की, त्यांच्यावर निष्ठुरपणे प्रयोग करते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

बीड जिल्ह्यातील चौसाळा परीक्षा केंद्रावरील ड्रोन चित्रीकरणात काही परीक्षा दालनांमध्ये पर्यवेक्षकांच्या उपस्थितीतच कॉपीचा अक्षरशः महापूर वाहताना दिसला. बारावीच्या परीक्षेत काही ठिकाणी गैरप्रकार रोखण्याची जबाबदारी असलेले शिक्षकच विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवत होते. वाशिम येथे बारावीच्या भौतिकशास्त्र परीक्षेत शेकडो उत्तरपत्रिका एकसारख्या आढळल्या. यापूर्वी जालन्यात प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच बाहेर फिरल्याचा आरोप झाला होता. उत्तरपत्रिका रस्त्यावर सापडणे, सार्वजनिक ठिकाणी पेपर तपासले जाणे, उत्तरपत्रिका नष्ट होणे अशा घटना परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वासाला धक्का देणाऱ्या आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे पुणे, मुंबईसह बाहेरील जिल्ह्यांत वास्तव्य असणारे काही विद्यार्थी कॉपीची शाश्वती मिळणाऱ्या बीडमधील केंद्रांमध्ये प्रवेश घेऊन तेथे परीक्षा देण्यास प्राधान्य देतात. पूर्वीच्या तुलनेत असे प्रमाण कमी झाले असले, तरी त्याची पाळेमुळे अद्याप शिल्लक आहेत. जिथे जमेल तिथे ‘व्यवहार’ करणारी गोलमाल मंडळी अजूनही सक्रिय आहेत. एकीकडे डिजिटल इंडिया, नवे शैक्षणिक धोरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवनवीन  बदलांची घोषणा केली जाते. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी नीट जागाही नाही. यामुळेच निकालांची टक्केवारी वाढवणे आणि यशाचे ढोल वाजवणे याला अर्थ उरत नाही. अलीकडे याबाबत जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घातले आहे. ‘सीसीटीव्ही’, ‘ड्रोन’द्वारे नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, जोपर्यंत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही. या महिन्यात परीक्षा सुरू झाल्यापासून गैरप्रकारात सामील असणारे ३१ परीक्षा कर्मचारी निलंबित झाले.

सामूहिक कॉपीची प्रकरणे समोर आली. यामध्ये एकच दिलासा तो म्हणजे प्रशासनाने तत्परतेने गुन्हे दाखल केले. पुढच्या परीक्षांमध्ये त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल, अशी अपेक्षा आहे. परीक्षा केंद्रांची दुरवस्था हे एक वेगळेच प्रकरण आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील एका परीक्षा केंद्रावर वर्गखोल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना कापडी मंडपात, पत्र्यांच्या आडोशात आणि रणरणत्या उन्हात बारावीची परीक्षा द्यावी लागली.

 दहावीच्या परीक्षेच्या पहिल्या दिवशीही अशाच एका केंद्रांची चर्चा झाली. जिथे सुविधा नाहीत, तिथे परीक्षा केंद्र कसे काय दिले जाते? असुविधा असणाऱ्या केंद्रांची अर्थात त्या शिक्षणसंस्थेची जितकी चूक, तितकाच मोठा गुन्हा केंद्र मान्यता देणाऱ्या यंत्रणेचा आहे. परीक्षा केंद्रांवरील एकूण विद्यार्थी, तेथील उपलब्ध वर्गखोल्या याचे गणित न जमण्याइतकी यंत्रणा निर्बुद्ध कशी काय? की तिथे वेगळेच गणित जमवले म्हणून अशा केंद्रांना मान्यता दिली गेली? याचा तपास करून दोषींना घरी बसवले पाहिजे. त्याच वेळी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या यंत्रणा, संस्था आणि शिक्षकांची दखलही घेतली पाहिजे. दहा दिवसांच्या बाळाला घेऊन परीक्षा देणाऱ्या आईसाठी उत्कृष्ट सुविधा पुरवणारे परीक्षा केंद्रही चर्चेत आले; परंतु काहींना कॉपीचे जाळे उपलब्ध होते, तर काहींना अपुऱ्या सुविधांत परीक्षा द्यावी लागत होती. म्हणूनच परीक्षा केंद्रांचे कठोर मूल्यमापन, बोगस प्रवेशांवर नियंत्रण, कॉपी रॅकेटवर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक मूल्यमापन प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे भविष्य कॉपी, मंडप आणि पत्र्यांच्या शेडमध्ये होरपळून निघाल्याशिवाय राहणार नाही.