सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही व मुंबई महापालिका प्रशासनाने पुरेशी मुदत देऊनही जे दुकानदार, आस्थापना मराठी पाट्या लावणार नाहीत त्यांच्याकडून मालमत्ता कराच्या रकमेएवढा दंड वसूल करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे की, मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांच्या कोडगेपणाचा त्रिवार निषेध करावा, असा प्रश्न मनात येतो. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर गेली ६० ते ६४ वर्षे या मराठी भाषिक राज्याच्या राजधानीत मराठी पाट्या लावा याकरिता राजकीय पक्ष, मराठी भाषाप्रेमी व प्रशासन यांना झुंज द्यावी लागते हे दुर्दैव आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२२ मध्ये मराठी पाट्या लावण्यासंबंधीचा ठराव मंजूर केला. हा निर्णय मान्य नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावतानाच मराठी पाट्या लावणे अनिवार्य असल्याचा निर्वाळा दिला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये न्यायालयाने निकाल देताना व्यापारी, आस्थापना यांना दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. अनेकांनी तातडीने मराठी पाट्या लावल्या. महापालिकेच्या पथकांनी अलीकडेच केलेल्या पाहणीत एक हजार २८१ आस्थापनांना भेटी दिल्या तेव्हा त्यापैकी एक हजार २३३ आस्थापनांनी मराठी पाट्या लावल्याचे निदर्शनास आले.
याचा अर्थ ९७ ते ९८ टक्के आस्थापनांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. जेमतेम दोन ते अडीच टक्के हटवादी मंडळी मराठीत फलक लावण्यास विरोध करीत आहेत. महापालिकेने भरभक्कम दंडाच्या नोटिसा धाडल्या व एक-दोघांकडून दंड वसूल केला तर अन्य विरोधक सुतासारखे सरळ येतील, याबद्दल शंका नाही. मुंबई हे कॉस्मॉपॉलिटन शहर आहे. या शहरात मराठी माणसाने घाम गाळला किंवा खर्डेघाशी केली. व्यापारउदीम करून आर्थिक सत्ता ताब्यात घेण्याचा विचार १९९० पर्यंत केला नाही. त्यामुळे येथील उद्योगधंदे, व्यापार, ठेकेदारी, बॉलिवूड, हॉटेल्स वगैरे व्यवसाय-उद्योगांची मालकी ही गुजराती, पंजाबी, शीख, राजस्थानी, पारशी, शेट्टी वगैरेंची राहिली. अनेक अमराठी मंडळी महाराष्ट्रात राहून अस्खलित मराठी बोलतात. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर जगाची कवाडे खुली झाल्यावर आर्थिक सत्ताधारी होण्याची गरज मराठी माणसालाही जाणवली. आता अनेक मराठी तरुण स्टार्टअप सुरू करतात, हॉटेल-शोरूम थाटतात. निवडणुकीत राजकीय नेते, पक्ष यांना प्रचाराकरिता विमाने, हेलिकॉप्टर पुरवणारे तरुण उद्योजक मंदार भारदे हे मराठीमोळे व्यक्तिमत्त्व आहे. सत्तरच्या दशकात मराठी तरुणाने असा विचारही केला नसता. मराठी माणसांच्या रोजगाराकरिता लढा देणाऱ्या शिवसेनेनी १९६० ते ८० सालात आग्रह धरला तो एलआयसी, बँका वगैरे आस्थापनांमधील नोकऱ्यांचाच. त्यामुळे मराठी माणसांच्या नोकऱ्या पटकावणारे दाक्षिणात्य हे शिवसेनेनी लक्ष्य केले. मात्र, मराठी तरुणांनी इतरांना नोकऱ्या देण्याकरिता कारखाने काढावेत ही भूमिका शिवसेनेने त्यावेळी घेतली नाही. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर शिवसेना व राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसे मराठी माणसाने उद्योगधंदे सुरू करावेत, असा आग्रह धरू लागली. मुंबईतील व्यापार व उद्योगात असलेल्या अमराठी धनदांडग्यांशी शिवसेना आणि मनसे यांनी कधीच संघर्ष केला नाही. उलटपक्षी दत्ता सामंत, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरे कामगार नेत्यांची आंदोलने मोडून काढण्याकरिता शिवसेनेच्या कामगार संघटनांना भांडवलदारांनी हाताशी धरल्याचाच इतिहास आहे.
मुंबईतील आर्थिक सत्ताधाऱ्यांशी शिवसेनेने दोन हात केलेत ते आता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यानंतर मुंबईतील व्यापारी व उद्योजक वर्ग हा त्यांच्या मागे उभा राहिला. भाजप-शिवसेना संघर्ष सुरू झाल्यामुळे आता शिवसेनेला मुंबईतील आर्थिक शक्तींचाही सामना करावा लागत आहे. मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या, येथील जुन्या चाळी, झोपड्या हटवून पुनर्विकासाचे टॉवर उभे राहिले, मराठी माणूस उपनगरात फेकला गेला तेव्हा शिवसेनेने आर्थिक सत्ताधाऱ्यांना कडाडून विरोध केला नाही. उलटपक्षी शिवसेनेचे काही नेते अशा बांधकाम योजनेत अमराठी बिल्डरांचे पार्टनर होते. मराठी माणसाची मुंबईतील टक्केवारी २५ ते २८ टक्क्यांवर आली आहे. शिवाजी पार्कमध्ये सात ते दहा कोटींचा फ्लॅट खरेदी करून वास्तव्य करणारा मराठी माणूस केवळ नावापुरता मराठी आहे. त्याची जीवनशैली व विचारसरणी ही पूर्णत: कॉस्मॉपॉलिटन आहे. मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांना नैतिक बळ मिळण्याचे कारण मुळात मुंबईत ना मराठी माणूस शिल्लक आहे ना तो मनाने स्वत:ला मराठी मानतो यात आहे.