महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती उत्तम नसली तरी बरी आहे, असे म्हणता येईल. कर्जावर मर्यादा, वेतनावरील खर्चात कपात आणि निवृत्तिवेतनाचा बोजा कमी केल्यास ती उत्तम होईल, असे आकडेवारीवरून वाटते. राज्यातील सतरा लाख कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी (दि. १४ डिसेंबरपासून) बेमुदत संपाचे हत्यार उपसून राज्य सरकारला कोंडीत पकडले होते. कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी होती की, नव्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, महाराष्ट्र शासकीय सेवा कायद्यात बदल करून १ जून २००६ पासून जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली होती. ३१ मे २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेले कर्मचारी जेव्हा निवृत्त होतील, त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही, अशी कायद्यातच दुरुस्ती केली होती.
त्यामुळे ३१ मे २००५ नंतर सेवेत आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ती योजना लागू करा, अशी मागणी करण्याचा अधिकार नाही आणि राज्य सरकारवर त्यांचे बंधन नाही. त्याऐवजी या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून दहा टक्के रक्कम कपात करून आणि तेवढीच रक्कम सरकारने त्यात टाकून या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची योजना आखली गेली होती. त्यानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती रकमेच्या आकारमानानुसार किमान नऊ हजार रुपये दरमहा आणि जास्तीत जास्त पस्तीस हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळणार होते. २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती होण्यास अद्याप दहा-बारा वर्षे आहेत. निवृत्तीचे वय जवळ येऊ लागले तसे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, ही मागणी लावून धरली. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका सुरू झाल्या होत्या तेव्हा त्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी देखील ही मागणी लावून धरली होती. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही मागणी साफ नाकारली होती. काँग्रेस पक्षाने मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आणि हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर येताच तसा निर्णय घ्यावा लागला. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारने ही मागणी फेटाळलेली नाही; पण मान्यही केलेली नाही. मार्चमध्ये राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली. त्या समितीने मागील महिन्यातच अर्थमंत्र्यांना अहवाल सादर केला आहे. त्यातील शिफारसी अद्याप सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत. त्या अहवालाचा अभ्यास करून राज्य सरकारला सूचना करण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकान्यांची छाननी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय संपाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला, त्या सूचना आल्यावर मार्च महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले गेले. मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होणार आहे. परिणामी राज्य सरकारला असा कोणताही मोठा निर्णय घेता येणार नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन फेब्रुवारी महिन्यात घेण्यात आले तर तेव्हा आरपारची लढाई होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकार आपल्या उत्पन्नातील ३२ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च करते. बारा टक्के उत्पन्न निवृत्तिवेतनावर आणि राज्यावरील कर्जाचे व्याज देण्यासाठी अकरा टक्के खर्ची पडतात. या साऱ्यांची बेरीज पंचावन्न टक्के होते. याचाच अर्थ राज्याचे पन्नास टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न अशा प्रकारे खर्ची पडते. मागील अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनुसार त्याचे आकारमान ५ लाख, ४७ हजार ४९९ लाख कोटी रुपये आहे. राज्यावर ७ लाख ७ हजार ४७२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एकूण सकल उत्पन्नाच्या अठरा टक्के कर्ज आहे. ते २५ टक्क्यांपर्यंत असेल तर धोक्याची पातळी गाठली आहे, असे मानले जाते; मात्र जुन्या पेन्शनसारख्या योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकार चालविण्यासाठी आणि विकासकामांसाठी सरकारला कर्जावरच अवलंबून राहावे लागेल. संघटितपणे आवाज उठविला म्हणून लोकसंख्येच्या एक टक्काही नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर इतका खर्च करावा का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. असंघिटत क्षेत्रात फार मोठी कर्मचारी, मजुरांची संख्या आहे. त्यांना कोणतीही शाश्वती, संरक्षण नाही. विविध वेतन आयोगांमुळे कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना तुलनेने चांगले वेतन मिळाले आहे. तेव्हा जुनी पेन्शन नव्या कर्मचाऱ्यांनी मागावी का?