ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर ज्या बातम्या बाहेर आल्या, त्यातून महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि राजकीय जीवन किती स्फोटक झाले आहे, याची कल्पना येऊ शकते. बारामतीत रविवारी अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शरद पवार यांच्यावर बेछूट आरोप करणारे छगन भुजबळ यांना चोवीस तासांच्या आत शरद पवार यांची आठवण झाली, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर तोडगा निघत नाही. ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजालादेखील आरक्षण द्यावे, या मागणीला ओबीसी समाजाने ठाम विरोध केला आहे. त्याचे नेतृत्व स्वतः छगन भुजबळ करीत आहेत. परिणामी मराठा विरुद्ध ओबीसी समाज असा संघर्ष उभा राहिला आहे. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नावरून मराठा विरुद्ध दलित समाज असा संघर्ष उभा राहिला होता. त्याच वळणावरचा संघर्ष गावोगावी उभा राहण्याची शक्यता निर्माण होणारी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्याच आठवड्यात मराठा आरक्षणप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. महाआघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार घालून सरकारची कोंडी केली. सत्तेवर आहात तर लोकांच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढण्याचे उत्तरदायित्व तुमचेच आहे, असाच टोला लगावत सरकारला अडचणीत आणले आहे.
त्याचाच स्फोट विधिमंडळाच्या अधिवेशनातदेखील झाला. सत्तारुढ महायुतीच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर तुमची भूमिका काय? या सवालाने सत्तारुढ महायुतीची झोप उडाली आहे. हा वाद पेटल्यानेच लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला सपाटून मार खावा लागला होता. एक-दोन महिन्यात विधानसभेची निवडणूक जाहीर होणार आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी वादावर सन्मानकारक सर्वमान्य तोडगा काढला नाही तर ही निवडणूकही अडचणीची ठरू शकते, याची जाणीव झाल्यामुळेच छगन भुजबळ यांची धावाधाव सुरू झाली आहे. शरद पवार यांची आठवण त्यांना नव्याने येत नाही, आता ती त्यांच्या आडून महायुतीलाच येऊ लागली आहे, असे मानायला जागा आहे. कारण भुजबळ केवळ ओबीसी समाजाचे नेते नाहीत. राज्य मंत्रिमंळातील ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यांना शरद पवार यांची आठवण येणे म्हणजे सरकारलाच अपेक्षा आहे की, मराठा समाजाला शांत करण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घ्यावा. ओबीसी समाजाला देशात सर्वप्रथम आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री शरद पवारच होते. २३ मार्च १९९४ रोजी हा निर्णय झाला आणि ओबीसी समाजाला सत्तावीस टक्के आरक्षण देण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येदेखील राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय पवार यांच्या नावावर आहे. मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसी समाजातही त्यांच्या मताला वजन आहे. याची जाणीव असेल तर बारामतीच्या सभेत शरद पवार यांच्यावर टीका करताना या पार्श्वभूमीची आठवण त्यांना का झाली नाही? ही केवळ भुजबळ यांची गरज राहिलेली नाही. आता महाराष्ट्रच अडचणीत आला आहे. अशा प्रकारच्या राजकीय खेळीमुळे क्षणभर बरे वाटेल, पण त्याचे सामाजिक राजकीय परिणाम काय होतील, याचे भान अलीकडच्या उतावीळ नेत्यांना राहिलेले नाही. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाला किती चटके बसले आहेत, हे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे अशा प्रश्नांवर राजकारण बाजूला ठेवून सामाजिक दायित्त्वाची भूमिका घ्यावी लागते. विधिमंडळात सत्ताधारी पक्षांचे आमदार गोंधळ घालून विरोधकांना कोंडीत पकडल्याचा आनंद खरा नव्हता. एखाद्याला निःशब्द करणे किंवा बोलती बंद करणे, हा लोकशाहीत शहाणपणा नसतो. लोकशाहीत संवादाने प्रश्न सुटण्यास मदत होत असते. शरद पवार यांचे राजकारणच आम्हाला संपवायचे आहे, असे उद्गार बारामतीच्या मातीत चंद्रकांत पाटील यांनी काढले होते. समोर लोकसभेची निवडणूक होती. सामान्य माणसांच्या मनावर त्या उद्गाराचा काय परिणाम झाला, हे आपण पाहिले आहे. आज आषाढी आहे. महाराष्ट्र हा संतांचा प्रदेश आहे. शिवरायांच्या सर्वधर्म समभावाच्या विचाराने चालणारा हा प्रदेश आहे. समाजातील प्रत्येक समाज घटकाची आपली उन्नती व्हावी, अशी अपेक्षा असते.
त्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन जावे लागते. मराठा समाजाची गलितगात्र अवस्था होण्याची कारणे शोधून वेळीच उपाय न केल्याचे परिणाम महाराष्ट्र आज भोगतो आहे. आता मुजोरीचे राजकारण सोडून सामंजस्याचे राजकारण करायला शिका. त्यासाठी शरद पवार यांची आठवण येत असली तर चांगलेच आहे. राजकारणाच्या पलीकडेही मराठी धर्माचा समाज आहे, याची जाणीव ठेवा.