पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेतून पाठ फिरताच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अवैधरीत्या अमेरिकेत प्रवेश केलेल्या अनुक्रमे ११९ व ११२ भारतीयांची दुसरी व तिसरी तुकडी आधीसारखीच हातापायात बेड्या घालून परत पाठवली. आधीच्या १०४ भारतीयांना दिल्या गेलेल्या अशा अमानवी वागणुकीबद्दल देशात संताप व्यक्त झाला होता. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या अमेरिका दाैऱ्यात ट्रम्प यांच्याशी बोलून ही वागणूक थांबवतील किंवा भारतच आपल्या नागरिकांसाठी विशेष विमान पाठवून त्यांना परत आणील, असे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. अमेरिकन लष्कराची विमानेच पुन्हा भारतीयांना घेऊन अमृतसरला आली. प्रचंड हालअपेष्टा, वेदना, बेभरवशाचा प्रवासच पुन्हा या भारतीयांच्या वाट्याला आला. प्रारंभीच्या अंदाजानुसार जवळपास वीस हजार भारतीय अमेरिकेत अवैध वास्तव्य करीत असल्याची आकडेवारी पाहता अशा बेड्या, साखळदंड अडकविलेल्या भारतीयांना घेऊन आणखी किती विमाने येतील, याची कल्पना न केलेली बरी. आताची विमाने प्रवासात असतानाच इलॉन मस्क प्रमुख असलेल्या ‘डाॅज’ अर्थात ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट इफिशिअन्सी’कडून विविध देशांना दिली जाणारी मदत बंद करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. यात भारतीय निवडणूक प्रक्रियेसाठी दिल्या जाणाऱ्या २१ दशलक्ष अमेरिकन डाॅलर्स म्हणजे साधारणपणे पावणेदोनशे कोटींचा समावेश आहे. अशी काही मदत मिळते, ही गोष्टच मुळात ती रद्द झाल्यानंतर देशाला समजली. बरे झाले मदत रद्द झाली, कारण तो भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप होता, असा युक्तिवाद त्यावर काहीजण करीत असले तरी तो हास्यास्पद, बाळबोध व जागतिक व्यवस्थांबद्दल अडाणीपणा दाखविणारा आहे.
जागतिक राजकारणातील अमेरिकेचे स्थान व त्या विभागाचे नाव या दोन गोष्टी या युक्तिवादाचा फाेलपणा सिद्ध करण्यासाठी पुरेशा आहेत. तथापि, या साऱ्या प्रकारांमुळे मोदींच्या अमेरिका दाैऱ्यात भारताला काय मिळाले, या चर्चेला तोंड फुटले आहे. मोदींचे प्रेमभराने स्वागत करताना ट्रम्प यांनी ‘मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट’ म्हटले व त्याची जोरदार प्रसिद्धी झाली असली तरी अजूनही ट्रम्प ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या अवस्थेतून बाहेर पडलेले नाहीत, हेच यातून सिद्ध होते. मुंबई हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा याचे प्रत्यार्पण किंवा एफ-३५ जेट विमाने विक्रीचा प्रस्ताव, उभय राष्ट्रांमधील व्यापार पुढच्या पाच वर्षांमध्ये दुप्पट करण्याचा निर्धार एका बाजूला आणि ही अवैध भारतीयांना अमानवी वागणूक, मदत रद्द करण्याचा निर्णय दुसऱ्या बाजूला अशा दोन टोकांवर मोदींच्या अमेरिका दाैऱ्यात फलनिष्पत्ती लटकली आहे. याचा अर्थ असाही निघतो की, दोन्हीकडील सरकार एकमेकांशी प्रेमाने वागत आहे, दोन्हीकडील व्यापारही एकमेकांवर विश्वास टाकतो आहे. अनेक बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या सामान्य भारतीयांचा विचार मात्र त्या प्रेमाच्या आलिंगनांमध्ये होत नाही. अमेरिकन व्हिसाचे उदाहरण यासंदर्भात बोलके आहे. मोदी-ट्रम्प चर्चेत एच१- बी व्हिसाबाबत बोलणे झाले का, एज्युकेशन किंवा ओपीटी व्हिसाबद्दल जे संभ्रमाचे वातावरण आहे त्यावर काही तोडगा निघाला का, हे सरकारने अजून स्पष्ट केलेले नाही.
‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ म्हणजे ‘ओपीटी’ व्हिसा हा लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांच्या जिव्हाळ्याचा, स्वप्ने व त्यांच्या पूर्ततेचा विषय आहे. रूढार्थाने त्याला ‘शैक्षणिक व्हिसा’ म्हणतात. २०२३-२४ मध्ये जवळपास एक लाख भारतीय विद्यार्थ्यांनी या व्हिसाचा लाभ घेतला. अमेरिकेत शिकायला येणाऱ्या एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के आहे. यावर्षी अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या साडेतीन लाखांच्या आसपास आहे. या व्हिसावर अमेरिकेत शिक्षण घेता येते आणि पदवीनंतर काही दिवस, विज्ञान-तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी व गणित (STEM) शिकल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत तिथे नोकरी करता येते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी एच१-बी व्हिसाबाबत ट्रम्प व्यवस्थापन किंवा इलॉन मस्क यांनी केलेली विधाने हाच सध्या तमाम भारतीयांसाठी आशेचा किरण आहे. अमेरिका पुन्हा ग्रेट बनविण्यासाठी गुणवंतांची गरज आहेच. तेव्हा असे व्हिसा दिले जातील, असा या दोघांच्या आतापर्यंतच्या विधानांचा आशय आहे. ओपीटी व्हिसाचा संभ्रम मात्र कायम आहे. तेव्हा, ट्रम्प-मस्क यांच्यावर विश्वास ठेवण्यापलीकडे भारतीयांच्या हातात काहीच नाही.